एस् ए एन् एन् न्यूज
वेबसाइट, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री-वितरण गर्दै आएका व्यवसायीले अब अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ‘अनिवार्य सूचीकृत हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना’ जारी गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको हो।
विभागका अनुसार विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। ऐनको दफा ४ बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने र दफा ५ बमोजिम विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
कम्प्युटर, मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसमार्फत वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई ई-कमर्सअन्तर्गत राखिएको छ। विभागले विद्युतीय माध्यमबाट उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने, ठगी गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री-वितरण गर्ने गतिविधि बढिरहेको भन्दै अनलाइन व्यापारको नियमनमा कडाइ गर्न थालेको जनाएको छ।
विभागले विद्युतीय माध्यम वा प्लेटफर्मबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनिवार्य रूपमा विभागमा सूचीकृत भएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सूचित गरेको छ।
सूचनाको बेवास्ता गरी सूचीकृत नभएका वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागको यो कदमसँगै फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत सामान बिक्री गर्ने साना-ठूला अनलाइन व्यवसायसमेत सरकारी नियमनको दायरामा आउने भएका छन्।
