एस् ए एन् एन् न्यूज
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्कन बाटो खुल्ने गरी संघीय संसद् सचिवालयले दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको संसद् सचिवालयको निर्णय कायम भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी रहेको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।जबराले सर्वोच्च फर्कन पाऊँ भन्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएपछि तत्कालीन महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने गरी दिएको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो।
जबराविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद् सचिवालयले जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र उपलब्ध गराएको थियो। तर, उनी उमेर हदका कारण २०७९ मंसिर २९ गते अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन्।
