South Asian News Network

प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २२ देखि २५ सम्म भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। नोभेम्बर २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको हालैको नेपाल भ्रमणमा पनि यस भ्रमणको एजेन्डा र द्विपक्षीय सहकार्यबारे छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमण नेपालको नयाँ सरकारका लागि सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता मात्र होइन। यो नेपालको विदेश नीति, आर्थिक प्राथमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पूर्वाधार विकास र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो।
नेपालले यस भ्रमणबाट निम्न उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ:
पुनर्निर्माण
गत अगस्ट २६ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालका सडक, पुल, व्यापारिक मार्ग, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।यसले नेपालको उत्तरी व्यापारिक सम्पर्कसमेत प्रभावित बनाएको छ। चीनसँगको व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको छ। यही पृष्ठभूमिमा नेपालले भारतसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित सहयोगको संरचना यस्तो छ:
प्रस्तावित सहयोग रकम
सहुलियतपूर्ण ऋण १ अर्ब अमेरिकी डलर
अनुदान ५० करोड अमेरिकी डलर
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सहयोग ५० करोड अमेरिकी डलर
कुल २ अर्ब अमेरिकी डलर
यो नेपालले राखेको प्रस्ताव हो। भारतले उक्त रकम स्वीकार गरिसकेको छैन। सहयोगको अन्तिम रकम, सर्त र कार्यान्वयन विधि वार्ताबाट तय हुन बाँकी छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नु नेपालका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो। तर पुनर्निर्माणका नाममा ठूलो ऋण लिँदा भविष्यमा ऋणको भार बढ्न सक्छ। त्यसैले नेपालले अनुदान सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालले भारतसँग २ अर्ब डलर माग्नु आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यो रकम कुन सर्तमा प्राप्त हुन्छ, कहाँ खर्च हुन्छ र कति समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। नेपालले यस भ्रमणमा रकमको घोषणा मात्र होइन, परियोजनागत सम्झौता, भुक्तानी प्रक्रिया र कार्यान्वयनको समयसीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
हवाई मार्ग
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कमा भारतको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले सन् २०१४ देखि नै भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ। तर पर्याप्त हवाई प्रवेश मार्ग नहुँदा दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्ने क्षमतामा चुनौती देखिएको छ।
जलविद्युत् आयोजना
नेपाल–भारत सम्बन्धमा जलस्रोत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक र रणनीतिक विषयमध्ये एक हो। सन् १९९६ मा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिको एउटा प्रमुख हिस्सा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। प्रस्तावित आयोजनाको क्षमता ६,४८० मेगावाट छ। यसले विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको मुख्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
पञ्चेश्वर आयोजना नेपालको जलविद्युत् सम्भावनासँग मात्र जोडिएको छैन। यो नेपालले प्राकृतिक स्रोतलाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
नेपालले छिटो आयोजना बनाउनुपर्ने दबाबमा पानीको दीर्घकालीन अधिकार र आर्थिक लाभसम्बन्धी विषयमा अस्पष्ट सम्झौता गर्नु हुँदैन। भ्रमणको उपलब्धि: पञ्चेश्वरको डीपीआर, लाभ बाँडफाँट र विवाद समाधानका विषयमा उच्चस्तरीय समयबद्ध वार्ता सुरु गर्ने लिखित सहमति।
व्यापार घाटा
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ। अर्कोतर्फ नेपालले भारतमा विद्युत्, कृषि उत्पादन, औद्योगिक वस्तु र अन्य सामग्री निर्यात गर्ने सम्भावना बोकेको छ। तर नेपालको व्यापार संरचना आयातमुखी छ। यसले व्यापार घाटा र भारतीय बजारमाथिको निर्भरता बढाएको छ।
नेपालले भारतसँग केवल बजारमा वस्तु बेच्ने सुविधा मागेर पुग्दैन। नेपालको कृषि उत्पादन, जडीबुटी, प्रशोधित खाद्यवस्तु, चिया, अलैँची, सिमेन्ट, साना उद्योगका उत्पादन र विद्युत्लाई भारतीय बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीति चाहिन्छ। यसका लागि भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा लाग्ने प्राविधिक मापदण्ड, गुणस्तर परीक्षण, भन्सार प्रक्रिया र गैरभन्सार अवरोध घटाउनुपर्छ।
नेपालले भारतसँगको व्यापारलाई शून्यमा झार्न सक्दैन र त्यसो गर्नु पनि आवश्यक छैन। तर भारतसँग व्यापार गर्दा नेपालले केवल उपभोक्ता बजारका रूपमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था बदल्नुपर्छ। नेपालले भारतलाई आफ्नो उत्पादन, सेवा, पर्यटन र ऊर्जाको बजारका रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
भारत भ्रमणले नेपालको रणनीतिक सन्तुलन बिगार्नु हुँदैन
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ। नेपालको उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारत छ। यी दुवै देश नेपालको व्यापार, पूर्वाधार, सुरक्षा र कूटनीतिका महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन्। भारतसँग नेपालको खुला सीमा, सांस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापार र पारवहनको गहिरो सम्बन्ध छ। चीनसँग नेपालको उत्तरी व्यापारिक मार्ग, पूर्वाधार सहयोग, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको सम्भावना छ। त्यसैले भारत भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता पनि हो।
नेपालले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदा चीनसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउनु पर्दैन। त्यस्तै चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतसँगको सहकार्यलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार कुनै एक देशको पक्ष लिनु होइन, राष्ट्रिय हितका आधारमा सबै साझेदारसँग सहकार्य गर्नु हो। त्यस्तै चीनसँग सहकार्य गर्दा भारतसँगको आर्थिक तथा पारवहन सम्बन्धलाई जोखिममा पार्नु हुँदैन। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति बदल्न सकिँदैन। तर त्यो अवस्थिति आर्थिक अवसर र कूटनीतिक क्षमतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।