ह्रिञ्जेन तामाङ
२० वर्ष पुरानो ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालीन पुनरावेदन (हालको उच्च) अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरिदिएपछि गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको पद के होला ? आम चासो छ । मनाङेलाई कैद सजाय भने हुने भएको छ । तर, मनाङे दोषी ठहर भएको नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा होइन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिँदा मात्रै सांसद पदबाट मुक्त हुने बताउँछन् । त्यही भएर मनाङे पदमुक्त नहुने नेपालले सानन्युजलाई बताए । उनका अनुसार मनाङे निलम्बनमा भने पर्नेछ । उसो त प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अन्तिम फैसलामार्फत् सजाय पाएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
ऐनको यो प्रावधान मनाङेको हकमा आकर्षित नहुने पनि नेपालले बताए । तर, संविधानको धारा १८७ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार भने उनी निलम्बनमा पर्नेछन् । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वत: निलम्बन भएको मानिने छ ।’
यद्यपि, मनाङेलाई सर्वोच्चको फैसलाउपर पुनरवलोकन निवेदन गर्ने कानुनी अधिकार छ, जसका लागि मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्दछ । पूर्णपाठ भने कहिले आउँछ ? टुंगो छैन । तर, दुई पटक सांसद र छ पटक मन्त्री बनेका मनाङे फेरि जेल जाने भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पाटन अदालतले यसअघि गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय हुने भन्दै गरेको फैसला सदर गरिदियो । यससँगै सांसद हुँदै बारम्बार मन्त्री भएका गुरुङको फेरि जेल यात्रा निश्चित भएको हो ।
मनाङेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो । यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तत: कुटपिटमा मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनायो । अन्य आरोपीहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाए । मनाङेले भने दुई वर्ष कैद भुक्तान गरे । तर, जिल्लाको फैसलाप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारी वकिल कार्यालय तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको उच्च अदालत पाटन गयो । पाटन अदालतले भने मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान उद्योगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । अरुलाई सफाइ दिने जिल्लाको फैसला सदर भयो । जबकि, यसबेला मनाङे मनाङको प्रदेश ‘ख’बाट गण्डकी प्रदेश सांसद निर्वाचित भइसकेका थिए ।
निर्वाचित भए पनि ७ माघ २०७४ मा गण्डकी प्रदेशसभाका सबै सांसदले शपथ ग्रहण गर्दा उनले पाएनन् । यसपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित भएर डिल्लीबजार कारागार चलान भए । त्यसपछि ८ महिना कैद भुक्तान गरे । तर, कानुनत: १० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेल बाहिर बसेरै पुर्पक्ष गर्न पाइन्छ । कानुनको यही सुविधालाई प्रयोग गरेर उनी थप आठ महिना जेल बसेर रिहा भए । लगत्तै उनी पुनरावेदन अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझाएर सर्वोच्च गए । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकै बेला तत्कालीन नेकपामा प्रवेश गरे ।
तर, सांसद भएदेखि नै उनी विवादमुक्त हुन भने सकेनन् । कास्की जिल्ला फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हानेपछि उनी पक्राउ परे । पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकालदेखि नै सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्दै आए । पहिलो कार्यकालमै तीनपटक युवा तथा खेलकुदमन्त्री, दोस्रो कार्यकालमा तीनपटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने । पछिल्लो पटक गत १७ भदौसम्मै उनी मन्त्री थिए । भौतिकबाट वनमन्त्री बनाइएपछि रुष्ट उनले मन्त्रालय नै बेच्न राखेको भनेपछि निकै आलोचित भए । यद्यपि, संकटको बेला साथ दिएको भन्दै मनाङेलाई हटाउन चौतर्फी दबाब बढ्दासमेत मुख्यमन्त्री पाण्डे तयार थिएनन् । विवादकैबीच मनाङे राजीनामा बुझाएर सत्ताबाहिर गए । यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हाइसञ्चो भयो । उनी हाल गण्डकी संसदमा स्वतन्त्र सांसद हुन् । यसअघि उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद थिए । तर, जतिबेला उनी गुण्डा नाइके भनेर चिनिए, त्यसबेला कांग्रेस थिए ।
त्यसपछि राप्रपा भए । यसरी दलसमेत अदलबदल गरेका मनाङ त्यस्ता प्रदेश सांसद भए, जो गण्डकीमा हालसम्म मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे गरी चार जनाकै क्याबिनेटमा सहजै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनेमा एक्ला सांसद भए । उनी राजनीतिका चतुर खेलाडी पनि देखिए । जस्तो, २०७७ मा नेकपा फुटेपछि माओवादी केन्द्रले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । गुरुङले १६ वैशाख २०७८ मा सरकार जोगाउन मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सुम्पियो ।
त्यसबेला गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रालय सुम्पिएका थिए । यद्यपि, नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेका गुरुङ राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा पुन: मुख्यमन्त्री बने । उनले त्यसबेला मनाङेलाई फेरि मौका दिए । पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढलेपछि १९ जेठ २०७८ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई सघाएर पुन: मनाङेले खेलकुद मन्त्रालय हत्याए ।
गण्डकी संसदको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै मन्त्रीको लोभमा एकीकृत समाजवादीमा मनाङे प्रवेश गरे । यसपछि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मनाङेको समेत समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री चुनिए । तर उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् । माओवादी केन्द्रले अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर १४ वैशाख २०८० मा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा सघायो । केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि ०८० चैतमा पाण्डेको सरकार अल्पमतमा पर्यो । पाण्डेले सरकार जोगाउन मनाङेलाई २९ वैशाख मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जिम्मा दिए ।
यसपछि माओवादीले अधिकारीलाई समर्थन गरेपछि उनी पुन: एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै लिएर सामेल भए । यद्यपि, सर्वोच्चको परमादेशले अधिकारीको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो । मनाङेले पुन: पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाले तर १७ असारमा बनेको कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरणले अन्तत: वन मन्त्रालय पाउँदा असन्तुष्ट मनाङे राजीनामा दिँदै त्यसयता सत्ताबाहिर छन् । यतिबेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपपछि मनाङेको समर्थन आवश्यक देखिँदैन । यहीबेला उनलाई उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेर फेरि कारागार जाने मार्ग खोलिदिएको छ ।
