एस् ए एन् एन् न्यूज
संघीय संसदका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु–, संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरुले स्वकीय सचिव र बिज्ञ सल्लाहकार राख्दा योग्यता नपुगेका ब्यक्ति राख्ने गरेको भन्दै त्यस्ता योग्यता नपुगेका ब्यक्ति नराख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता माधव राज शर्मा पोख्रेलले आज सो रिट दर्ता गर्नुभएको हो । पोख्रेलले आज दर्ता गरेको रिटमा भोलि प्रारम्भिक सुनुवाई हुदैछ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रिय सभा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई बिपक्षि बनाईएको छ । रिटमा योग्यता नपुगेका स्वकीय सचिवहरुको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनिएको छ । रिट निबेदनमा भनिएको छ ।
१.,म निवेदक पेशाले कानून व्यवसायी हुँ । राज्यको एक सचेत नागरिक भएको नाताले राज्यका हरेक निकाय संविधान र कानून बमोजिम सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको हुन्छ । म निवेदक कानून व्यवसायी भएकोले सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीहरुको विषयमा सरोकार राख्नु र समाजमा रहेका विकृति र विसंगती विरुद्ध आवाज उठाउनु मेरो कर्तव्य हुन्छ ।
२. नेपालको संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधी सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित १६५ जना र समानुातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना गरी जम्मा २७५ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ८६ ले ५९ जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधी सभामा सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय संसदमा विभिन्न समितिहरु गठन गरी ती समितिका सभापतिहरुको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कानून निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिका अर्थात संसदको हो । कानून निर्माणको लागि सरकारले सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्दछ । सरकारले पेश गरेको विधेयक माथि छलफल गरी पारीत गर्ने वा नगर्ने सम्वन्धमा सांसदहरुको अहम् भूमिका रहन्छ ।
३. सांसदहरुले संसदमा बोल्ने, समितिका बैठकहरुमा सहभागि हुने, विभिन्न किसिमका दस्तावेजहरु अध्ययन गरी आफ्नो राय व्यक्त गर्ने, विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिने, विधेयकमा आवश्यक संशोधन दर्ता गराउने आदि जस्ता विधायिकी काममा सहभागी हुनु पर्दछ । सांसदहरुको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा कानूनमा केही उल्लेख नभएको र सांसदहरु विभिन्न पृष्ठभूमीबाट आएका कारण सांसदहरुसँग उपरोक्त उल्लेखित सबै बिषयमा दक्षता हुँदैन । सांसदहरुका माथि उल्लेखित कामका लागि सूचना संकलन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, बोल्नका लागि सामग्री तयार पारी दिने जस्ता काममा सहयोग गर्न स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सांसदको कार्यक्षमता अभिवृद्धी गरी सांसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन योग्य सहयोगीको आवश्यकता महसुस गरेर नै सरकारी कोषबाट तलव दिने गरी व्यवस्थापिकाले स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
स्वकीय सचिव योग्य भएमा संसदमा के कसरी बोल्ने, कुन बिधेयकमा के कस्तो संशोधन पेश गर्ने लगायतका विषयमा सांसदलाई सहयोग पुग्दछ । सांसदको सचिवालय चुस्त र दुरुस्त राख्न पनि योग्य एवं दक्ष स्वकीय सचिव आवश्यक पर्दछ । माननीयका परिवारका सदस्यहरु, नजिकका साथीभाई तथा इष्टमित्रलाई जागिर दिलाउन र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यको लागि मात्र स्वकीय सचिवको कानूनी व्यवस्था गर्ने विधायिकी मनसाय पटक्कै होइन ।
४. कानून निर्माता संसदले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरी कानून निर्माण गर्दा प्रत्येक सांसदलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको छ भने पदाधिकारीहरुलाई पद अनुसारको राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय श्रेणीको स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३, ४, ६, ७, ८,१७ र १९ मा व्यवस्था गरी सोही ऐनको अनुसूची (१) मा सोको बिवरण उल्लेख गरिएको छ भने सोही ऐनको दफा ५ मा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था तथा दफा २२ मा सुरक्षाको व्यवस्था गरी अनूसुची (२) मा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई दिने अन्य सुविधा अन्तर्गत निजी सचिवालय नामाकरण गरी सुविधाको किसिम समेत खुलाई (राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी…) १ नं.देखि १५ नं.सम्म पदाधिकारी तथा सदस्यहरु (सांसदहरु) ले पाउने सुविधा स्पष्ट रुपमा खुलाईएको अवस्था छ
। जसमा सांसदले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संघिय संसदका पदाधिकारी एवं सांसद सदस्यले स्वकीय सचिवलाई तलव खुवाँउदा राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीको अर्थात श्रेणी अनुसार राज्यको कोषबाट तलव खुवाउने तर शैक्षिक योग्यता भने निजामति सेवा ऐन ले तोकेको नभएको कुरा स्वकीय सचिव : ८ कक्षा पढेकालाई अधिकृतको तलव भनी समाचार आएकोले .स्वकीय सचिवको योग्यता सम्बन्धमा म निवेदकले विपक्षी मध्येका संघीय संसद सचिवालयमा सांसद सदस्य तथा पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवहरुको शैक्षिक योग्यता बिवरण माग गरी निवेदन दिन गएकोमा विपक्षी संसद सचिवालयले बिवरण दिन तथा निवेदन दर्ता गर्न समेत अस्वीकार गरेकाले राजनीति शुद्धिकरण र संसदको काम कानून निर्माण गर्ने भएकोले वहाँहरुलाई तलव अनुसारको योग्यता भएमा कानून निर्माण गर्न पनि सहज हुने र तलव अनुसारको योग्यता जरुरी हुनु पर्दछ भनी सार्वजनिक महत्वको विषय लिएर सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु ।
५ योग्यता अनुसारको पद र पद अनुसारको पारिश्रमिक तथा सुविधा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा १६ मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय (उपसचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को लागि स्नातकोत्तर उपाधि हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० को नियम ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको लागि स्नातकोत्तर र तृतीय श्रेणीको लागि स्नातक उपाधि हासिल गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वकीय सचिवलाई अधिकृत स्तरको तलव दिनु भनेको कम्तीमा स्नातक पास भएको संसदीय र कानूनी अभ्यास बुझ्ने क्षमतावान स्वकीय सचिव राख्ने भन्ने हो ।
निश्चित तहको तलव दिने भनेपछि त्यो तहको योग्यता भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर भन्नु हो । कामको प्रकृति र पाउने सुविधाले योग्यता निर्धारण गरेको हुन्छ । संघीय संसदका पदाधि कारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची (२) मा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुले सुरु स्केल अनुसारको तलव मात्र पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर संसद सचिवालयले संसदका पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवहरुलाई पनि स्थायी कर्मचारी सरह भत्ता, सवारी साधन, तेल र चालक सुविधा समेत दिने गरेको छ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३ मा निजामति कर्मचारीको दर्जा तोकेर सोही सरह सेवा सुविधा दिनु भन्ने व्यवस्था भएपछि ंयोग्यता पनि सोही सरहकै हुनु अनिवार्य हुन्छ । १४ भदौ २०८१ मा प्रकाशित अनलाइन खबर मा प्रकाशित सांसदका स्वकीय सचिव : ८ कक्षा पढेकालाई अधिकृतको तलव शीर्षकमा प्रकाशित समाचार अनुसार राष्ट्रिय सभाका १८ र प्रतिनिधी सभाका ७९ सांसदले नियुक्त गरेका कुल ९७ स्वकीय सचिवहरुको योग्यता स्नातक सरहको छैन । कतिपय त ८ कक्षा सम्म मात्र अध्ययन गरेका छन् ।
योग्यताको कुनै मापदण्ड पुरा नगरी नियुक्त भएका यी स्वकीय सचिवहरुलाई पनि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृत सरहको पारिश्रमिक र सुविधा दिइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ठ नं.५२ र ५३ मा “संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३” को अनुसूची २ मा विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने कर्मचारीको दर्जा र संख्या उल्लेख भए तापनि कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख छैन । शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया तोकी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ भनिएको छ । ससदका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले आफ्ना स्वकीय सचिवहरुलाई राज्यबाट अधिकृत स्तरको तलव दिलाउने तर योग्यता भने कक्षा ८ मात्र पढेको व्यक्तिलाई समेत स्वकीय सचिवमा राख्ने कुरा नितान्त गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, विद्यमान कानून विरुद्ध हुनुका साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतको बर्खिलाप भएको र राजपत्रांकित शब्दको समेत अवमुल्यन गरेकोले निजामति सेवा ऐनले तोकेको श्रेणी उल्लेख गरी सोही बमोजिम तलव दिलाइन्छ भने निजामति सेवा ऐन ले तोकेको योग्यता अनुसार नै संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको स्वकीय सचिव राख्नु, गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जरुरी भएकोले सार्वजनिक सरोकारको विषय लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु ।
६. जनप्रतिनिधीहरुले विशेष गरी संसदबाट कानून निर्माण गर्ने हो । कानून निर्माण गर्दा कानून, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राजनीति दुबै बुझेको व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ । अधिकृत श्रेणीको तलब पाउने स्वकीय सचिव सँग त्यही अनुसारको योग्यता भएमा मात्र निजले सम्वन्धित सांसदलाई सल्लाह सुझाव एवं सहयोग गरी राज्यको आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण हुन सक्दछ । सामाजिक न्यायको लागि कानूनको विकास एवं निर्माणले मात्र राजनीति शुद्धिकरण हुन्छ भने राजनीतिमा स्थायित्व पनि ल्याउँछ । लोकसेवा आयोगमा अधिकृत स्तरको कर्मचारीको लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएकोले मात्र आवेदन दिन पाउँछ भने सांसदले भने कक्षा ८,१०,१२ पास गरेकोलाई अधिकृत स्तरको तलव दिलाउनु भनेको संविधान र कानूनको बर्खिलाप हो ।
राज्यबाट दिने सुविधाबाट राज्यले केही पाउनु पर्दछ । सांसद तथा पदाधिकारीहरुले स्वकीय सचिवलाई दिलाउने तलव अनुसारको योग्यता समेत जरुरी भएकोले विपक्षीहरुको नाममा तलव अनुसारको योग्यता अनिवार्य गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश सहित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । साथै निवेदकले माग गरे बमोजिम विपक्षीहरुको गैर संवैधानिक तथा गैर कानूनी क्रियाकलाप तथा विपक्षी प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी एवं सदस्य र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी एवं सदस्यद्वारा नियुक्त भएका योग्यता नपुगेका स्वकीय सचिवहरुको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ ।
७. देशको संविधान पुनरावलोकन गर्ने, संशोधन गर्ने, आवश्यकता अनुसारको कानून निर्माण गर्नुपर्ने जन प्रतिनिधीहरुले योग्यतानै नपुगेको व्यक्तिहरुलाई अधिकृतको तलब दिलाउने भनेको जनताका प्रतिनिधीहरुले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यसको नियमन गर्ने निकाय संसद सचिवालय, प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय को गैर जिम्मेवारीपन देखिन्छ । आफै कानूनको बिकास एव निर्माण गर्ने, सरकार बनाउने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने समाजमा रहेका विकृति बिसंगती विरुद्ध आवाज उठाउने, त्यसको निराकरणको लागि कानून निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधीले आफूलाई सहयोग गर्न सक्ने कानून र राजनीति बुझेको व्यक्ति नियुक्त गरी कानूनको बिकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा तलब चाहीँ राज्यको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय सम्मको दिलाउने गरी नियुक्त गर्ने, गराउने तर योग्यता भने आठ कक्षा पास गरेका, दश कक्षा पास गरेका र बाह्र कक्षा पास गरेका व्यक्तिहरु नियुक्त गर्दा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४, दफा ७ को उपदफा (१६) र लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा १० को बर्खिलाप भएको छ ।
लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा १० र ५७ ले समेत न्याय सेवा आयोगबाट नियुक्त पाएका कर्मचारी बाहेक राज्यबाट तलब दिने जुनसुकै प्रकृतिको सेवाको लागि लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य गरिने व्यवस्था भएको अवस्थामा संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सांसदहरुको स्वकीय सचिवहरुलाई दिइने तलव अनुसारको योग्यता कायम नगरी लोकसेवा आयोग सँग परामर्श समेत नगरी हचुवाको भरमा स्वकीय सचिवलाई राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुले पाउने तलव दिनु नेपाल को संविधानको धारा १८ समेत बिपरित रहेको हुँदा जनताको आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण गर्ने निकाय एवं जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वकीय सचिवको लागि योग्यता कायम नगराई अधिकृत, उप सचिव र सह सचिव स्तरको तलव खुवाउने कुरा संविधान र विद्यमान कानूनको उल्लंघन तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको हुँदा योग्यता कायम नगरी अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव स्तरको तलव दिने दिलाउने कार्य बन्द गर्न लगाई सो सम्बन्धमा भएका गैर संवैधानिक, गैर कानूनी निर्णय, कार्य तथा नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी योग्यता तथा मापदण्ड कायम हुने कानून निर्माण गरी योग्यता पुगेका स्वकीय सचिवलाई मात्र सोही स्तरको तलव दिनु दिलाउनू, योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त समेत नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।
साथै संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३ मा स्वकीय सचिवको स्तर अनुसार योग्यताको मापदण्ड तोक्न समेत विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रिय सभा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
८. विषयवस्तुको गम्भिताका आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार समेत दिई पेशीको दिन तोकी सुनुवाई गरिपाऊँ ।
९ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने र योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरुलाई सरकारी कोषबाट अधिकृत स्तरको तलव भुक्तानी भई राज्यको आर्थिक क्षति बृद्धि हुँदै जाने, निवेदकले उठाए अनुसारका लाभ राज्यले लिन नसक्ने समेतका कारण सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या द्यबबिलअभ बलम ऋयलखभलष्भलअभ) को आधारमा प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त नगर्नु नगराउनु, हाल कायम कानून बमोजिमको योग्यता नपुगेका स्वकीय सचिवहरुलाई संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची (२) बमोजिमको सुविधा उपलव्ध नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्दा हाल कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको छैनौ । पछि मेरो तर्फबाट नियुक्त हुनु हुने कानून व्यवसायीहरुको बहस बुँदालाई यसै रिट निवेदनको अभिन्न अंग मानीपाउँ ।
११. यो मुद्दाको विषयमा अन्य समानान्तर अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरिएको छैन ।
१२. संलग्न कागज प्रमाण 🙁
(क) निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपी………………………………………………१
(ख) मिति २०८१ भाद्र १४ गते अनलाइन खबरमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक समाचार र लेखको प्रतिलिपी…………………………………………………….१
(ग) महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनको पृष्ठ नं.५१, ५२ र ५३ को फोटोकपी………. ………………………………………………………………..१
