एस् ए एन् एन् न्यूज
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलामा निहित छ भन्ने कानुनमा उल्लेख भएता पनि व्यवहारमा उतार्न अझै धेरै सुधारको खाँचो रहेको छ । नेपालमा सन् २००२ मा महिलाको स्वास्थ्य सुधारका लागि असुरक्षित गर्भपतनलाई रोकी सुरक्षित गर्भपतन सेवा लागू गर्ने कानुन बनेको हो ।
कानुन बनेको २३ बर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रत्येक दिन एभरेजमा २ जना आमाको बच्चा जन्माउने तथा गर्भवती अवस्थामा समस्या आएर मृत्यु हुने गरेको सन् २०२२ मा परिवार कल्याण महाशाखा र आईपस नेपालले गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यो अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालमा हुने गर्भपतन मध्ये आधा अनिच्छित गर्भ रहने गरेको छ । साथै कुल गर्भपतनको आधाले असुरक्षित ठाउँ रोज्ने गर्छन् भन्ने अध्ययनको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
महिला कानुन र विकास मञ्च र आईपास नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि महिला संचारकर्मीको भूमिका विषयमा केन्द्रित गरी तारकेश्वर नगरपालिका -३ मा आयोजना गरेको २ दिने अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा आईपास नेपालका गाईनोकोलोजिष्ट डा.दीप श्रेष्ठ डंगोलले सुरक्षित गर्भपतनपछि ८० प्रतिशत महिलाले परिवार योजनाको साधन प्रयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कति जनाले बच्चा जन्माएपछि परिवार योजना लिएका छन् भन्ने विषयमा नेपालमा खासै तथ्यांक नभएको समेत बताउनु भयो ।
त्यसैगरी कानुन र विकास मन्चका अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले परिवार योजना र सुरक्षित गर्भपतनको विषयमा धेरै महिलाहरुलाई ज्ञान नभएको बताउनु भयो । उहाँले जलेश्वरमा घटेको एक घटनालाई उदृत गर्दै भन्नु–एक नेपाली पुरुषले भारतमा विवाह गरी एक महिलालाई घरमा भित्र्याई गर्भनिरोधक चक्की नियमित ३ बर्ष सम्म खुवाए । महिलालाई तिमी बलियो हुनुपर्छ, कमजोर छौ भन्दै झुक्याएर औषधि खुवाईरहे । ३ बर्षपछि श्रीमतीबाट बच्चा भएन भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अन्तमा त्यसरी औषधि खुवाई रहनुको मुख्य कारण श्रीमतीले दाईजो नल्याएको रहेछ । यसरी माया गरिरहेको भ्रममा पारेर महिलालाई प्रयोग गर्नेको पनि कमी नभएको बताउनु भयो ।
सुरक्षित गर्भपतनको कानुन बने पनि कानूनको पालना गर्ने पूर्ण अधिकार महिलामा नभएको कुरा अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउदै सुत्केरी महिलाले सरह गर्भपतन गर्ने महिलाले पनि सुत्केरी विदा ९८ दिन पाउने व्यवस्था रहेता पनि व्यवहारमा लागु कम भएको र यस्ता विषयमा सञ्चार माध्यमले उठान गर्नु पर्नेमा अधिवक्ता श्रेष्ठले जोड दिनु भयो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले खोजमूलक रिपोर्टिङ, फलोअप समाचारका माध्यमबाट संचारकर्मीहरुले प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना मूलक समाचारहरु लेख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका विषयमा समाचारकाका माध्यमबाट निरन्तरता दिनका लागि संस्था बाँच्ने र पत्रकारको दीर्घजिवनका विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अध्यक्ष शर्माले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा उठान गर्नु जरुरी रहेको बताउदै समाज र घर परिवारले अहिले पनि विवाह गर्नु भनेको बच्चा पाउनु नै हो भन्ने बुझाई रहेको र बच्चा पाउने वा नपाउने अधिकार महिलामा सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयको जानकारी भएतापनि यस्ता बिषयले सामाजिक विखण्डन ल्याएको तर परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले समाजमा भएका घटनातथा परिघटनालाई मध्येनजर गर्दै महिलाले जसरी पनि बच्चा जन्माउँनु पर्ने बाध्यता रहेको र महङगा प्रविधि, आईभिएफ, टेष्टुबेबी अत्यन्तै महङगो प्रविधि भएतापनि यस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर महिलाले बच्चा जन्माउँनै पर्ने र लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउँनेको संख्या बढ्दो रहेको उल्लेख गर्नु भयो । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १ सय १२ जना छोरा जन्मदा १ सय जना छोरी जन्मिएका छन् । यसरी छोरीको संख्या कम हुँदै गयो भने सामाजिक रुपमै विकृति निम्तिन्छ र जनसंख्या घट्दै जान्छ । यस्ता विषयमा सरकारले गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
त्यसैगरी म्याकका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले सुरक्षित गर्भपतनले महिलालाई मात्र सुरक्षित बनाएको नभै पुरुषलाई पनि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रुपमा सुरक्षित बनाएकोछ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाले देश र नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथ मातृ मृत्यु दरमा समेत सुधार आएको बताउनु भयो । उहाँले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका विषयमा जनचेतना फैलाउन र सरकारलाई जवाफदेहिता बनाउन मिडियाले विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले १० बर्षे द्वन्द्वका बेला आफू पनि पत्रकारिता गर्दा गर्दै जेलमा पुगेको र १ बर्ष जेलमा बस्दा २ जना महिलाले गर्भपतन गर्दा जेल सजाएको भागिदार भएको र मानसिक समस्या भोगिरहेको अवस्थामा पुगेको बताउदै उहाँले अब कानुन बनेपछि सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन त्यस्ता महिलालाई सहज हुने बताउनु भयो ।
कानुनी रुपमा १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ । गम्भीर अवस्थामा जस्तै हाड नाता करणी, गर्भको बच्चा अपाङ्ग भएको अथवा आमा वा बच्चाको ज्यानै जाने खतरा रहेको अवस्थामा २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भपतन सेवा, महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सिडका विषयमा पनि छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो । विशेषगरी प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भपतन सेवाका विषयमा मिडियाले बढी स्थान दिनु पर्नेमा तर प्राय मिडियाहरुले राजनीतिक ईशुलाई मात्र बढी स्थान दिंदा मानवसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा परी ग्रासरुटका जनताहरु यस्ता विषयमा अनभिज्ञ हुँदा महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको बताएका थिए । कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नककोलागि सञ्चारमाध्यम मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए। photo: Deepa Ale
