के.आर अर्याल
सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ ल्याउने प्रक्रिया अगाडी बढाए पछि अहिले यस सम्बन्धमा धेरै चर्चा परिचर्चा सुरु भएका छन । यसको पक्ष र विपक्षमा पनि त्यती कै तर्क वितर्क छन । खासगरि प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था छ । जस्तो कि प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी विधेयकमा ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइ बिचको सु–सम्बन्ध प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बिचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गरेमा, साइबर बुलिङ, बुलिसाइबर स्टकिङ , फिसिङ वा इम्पोष्टर, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर, विभत्स तस्विर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्ने अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्ने डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्ने ‘बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गरे कसुर गर्नेलाइ कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्नेलाई ‘साइबर बुलिङ’ मान्दै विधेयकले यस्तो कसुर गर्नेलाई पनि कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यहाँ ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने राज्यले नागरिक हितका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी शासन सञ्चालन गर्छ । यसरी प्रयोगमा आउने विधि र प्रक्रिया कानुन सम्मत हुनु पर्छ ।
आमसञ्चार जगतमा गलत सूचना प्रवाह सम्बन्धमा चार वटा शब्द प्रचलनमा आएका छन् । पहिलो, मिस्इन्फर्मेसन दोस्रो, डिस्इन्फर्मेसन अर्थात दुष्प्रचार अर्थात् सुनियोजित रूपमै गलत सूचना प्रवाह गर्नु, तेस्रो शब्द हो– म्यालइन्फर्मेसन अर्थात् सूचना तोडमरोड र चौथो, द्वैषपूर्ण अभिव्यक्ति अर्थात् हेट स्पिच । सामाजिक सञ्जालका कारण यी चार किसिमका सूचना प्रवाह हुने क्रम बढेको देखिन्छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता संस्थाहरूले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ।
नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्र्महरूले नेपालमा पनि सम्पर्कबिन्दु तोक्नुपर्ने सर्त पनि त्यसमा पर्छ। सर्तहरू पूरा नगर्ने तथा खारेजीमा परेका कम्पनीको सेवा रोक्न विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेर पठाउने र उसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई त्यसै अनुसार निर्देशन दिन सक्ने छ।
यसरी हेर्दा यी व्यवस्था ठिकै छन । राज्यका स्थायी सदस्यका नाताले नागरिकका निश्चित अधिकार र कर्तव्य हुन्छन्। राज्यले तोकेका कर्तव्यहरूको पालना प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानले नै नागरिकको अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था समेत गरेको छ। तर ख्याल गर्न्ु पर्ने कुरा के छ भने नेपालमा नागरिक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका व्यवस्था मध्ये एउटा विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार,स्वतन्त्रता पनि हो ।
आधुनिक विश्वमा नागरिकलाई सु–सूचित गर्ने दिशामा प्रेसको भूमिका सर्वोपरि रहेको छ । राज्यको चौथो अङ्ग प्रभावकारी हुँदा नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँच योग्य तुल्याउनु सरकारले दायित्व भित्र पर्दछ । पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नका लागि नयाँ ऐन तथा कानुन बन्नु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई हामीले संविधानको प्रस्तावना मै उल्लेख गरेका छौँ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक राज्यको सुन्दर पक्ष हो । यस सँगसँगै संविधानले गोपनीयताको हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा एकातिर स्वतन्त्रताको हक र अर्कातिर गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरेको छ । दुवै मौलिक हकलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ यो हाम्रो मान्यता हो । सँगसँगै प्रेसले मर्यादा र कर्तव्य पनि विर्सन हुँदैन । त्यसप्रति जागरूक हुँदै स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नुपर्छ । आ–आफ्ना अधिकार र कर्तव्य कसैले पनि भुल्नु हुँदैन ।
स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता पनि होइन, यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट हेर्दा अमेरिकाले प्लेटफर्म सञ्चालकको पक्षमा बढी वकालत गर्दै आएकोमा अहिले आएर यसको दुरुपयोग रोक्ने कानुन निर्माणको चरणमा पुगेको छ । युरोपेली युनियनले सन् २०२२ मा जारी गरेको कानुन सन् २०२३ अगस्ट २५ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाँदै छ; जसमा स्वनियमनका विषयका साथै कानुन उल्लङ्घनका बखत वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिबाना गर्ने विषय समेटेको छ । उता सिङ्गापुरमा सन् २०२२ मा भएको कानुनी व्यवस्थाले सोसल मिडिया साइट सञ्चालकले नै हानिकारक सामग्री केही घण्टाभित्र नै हटाउनुपर्ने र अटेरी गरेमा इन्टरनेट सुविधाबाट वञ्चित गरिने जस्ता विषय पनि परेका छन् । भारतमा लागु भएको निर्देशिकाले प्लेटफर्म सञ्चालकको वर्गीकरण गरी ठुला सेवा प्रदायकले गुनासो सुन्ने अधिकारी, कानुन पालना भए/नभएको निगरानी गर्ने अधिकारी अनिवार्य तोक्नुपर्ने संस्थागत व्यवस्थाका गरेको छ ।
नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर गलत क्रियाकलाप हुन र समाचार वा सुचनानका नाममा जे पायो त्यही सामग्री दिने प्रबृती बढिरहेको देखिन्छ । त्यसैल नियमनको आवश्यकता छ ,तर चिन्ता त्यसैका बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पारिने हो कि भन्ने हो । विधेयकमा राखिएका विभिन्न परिभाषा र त्यसका आधारमा तोकिएको सजायको व्यवस्थाले नियमनकारी निकायहरूलाई तजबिजी अधिकार दिने अनि त्यही व्यवस्थाका आधारमा सरकार, नियमनकारी निकाय वा न्यायाधीशलाई आफ्नो मनमा लागेको आधारमा प्रयोगकर्तालाई सजिलै दु:ख दिन अवस्था आउन सक्छ र सही सुचना दिने पनि सिकार बन्छन कि भन्ने हो । अन्त्यमा प्रविधिको सृजनशील प्रयोग र इनोभेसनलाई हुर्कने र फस्टाउने अवसर दिँदै सामाजिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाको समेत उचित संवर्धन र प्रवर्धन गर्न गर्न रोक्नु हुन्न तर मिथ्या सूचना प्रवाह रोक्नु पर्दछ । मिथ्या सूचना प्रवाह रोक्ने बा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने नाममा नागरिक अधिकारको रुपमा संविधानमा दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुकुचित गर्नु हुदैन ।
