केशब राज अर्याल
यहाँहरुका पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा काभे्र जिल्लामा रहेको पतञ्जली योग पिठ तथा आयुर्वेदीक कम्पनीलाई पहिला हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा किन्न दिई केही समय पछि नै सोही जग्गा बढि मुल्यमा बेच्न दिने गरी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर भष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ, यसलाई यहाँहरुको पार्टीले कसरी लिएको छ ?
हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कम्रेड माधवकुमार नेपाल माथि भष्टचारको आरोप लगाउदै जुन मुद्धा दर्ता भएको छ, यसलाई हामीले गम्भिर रुपमा लिएका छौ । हामीले यसलाई दुई पक्षबाट हेरीरहेका छौ । एउटा राजनीतिक पाटो अर्काे कानुनी पाटो । यसरी हेर्दा कानुनी रुपमा मन्त्रीपरिषदबाट गरेका निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुने भएकोले यस माथि अख्तियारले मुद्धा चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनि ललिता निवास प्रकरणको मुद्धा सर्वाेच्च अदातमा बिचाराधिन अवस्थामा छ । अदालतमा मुद्धा बिचाराधिन हुँदा हुदै मुद्धा दर्ता गर्नु भनेको राजनीति प्रतिसोधले प्रेरीत भएर हो भन्ने हाम्रो भनाई छ । समाजवादी पार्टी अब फस्टाउने भयो भन्ने ठानेर योजनावद्ध रुपमा प्रतिसोधको भावनाले यो मुद्धा दर्ता गरिएको छ ।नत्र अदालतबाट निर्णय नआउदै मुद्धा दर्ता हुने थिएन ।
यहाँले एकिकृत समाजवादी पार्टी र पूर्व प्रधानमन्त्री माधकुमार नेपाल बिरुद्ध योजना बद्ध र प्रतिसोधको भावनाले सरकारले मुद्धा दर्ता गरेको दाबि गरे पनि प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले त अख्तियारले मुद्धा दर्ता गरेको हो यसमा सरकारलाई जोड्न जरुरी छैन भनिरहनुभएको छ नि ?
राज्यका तीनवटा अंग छन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । यी स्वतन्त्र अंग हुन ।कार्यपालिकाले गरेका अर्थात मन्त्रीपरीषदले गरेका निर्णय उपर मुद्धा चल्दै जाने हो भने मुलुक कहाँ पुग्छ ?मन्त्रीपरिषदले निर्णय नै गर्न नपाउने हो भने मुलुक कहाँ पुग्छ ? यही सोचेरै बिजय गच्छेदार समेत विपक्ष भएको मुद्धामा यही विशेष अदालतले मन्त्रीपरीषदको निर्णयमा मुद्धा नचल्ने भनेको छ ।यसो भन्दा भन्दै र सर्वोच्चमा मुद्धा चल्दा चल्दै मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णय उपर मुद्धा दर्ता गर्नु भनेको राजनीति प्रतिसोधले प्रेरीत र योजनावद्ध कार्य हो ।
नीतिगत निर्णय भन्दै मन्त्रीपरीषले जे पनि गर्न पाउँ छ र ?
यो प्रधानमन्त्री को एकल निर्णयत होईन नि ? मन्त्रीपरिषदमा त मुख्य सचिवहरु मन्त्रीहरु पनि थिए होला नि ? यो त सामुहिक निर्णय हो ।
मुद्धा त उहाँ सहित ९३ जना माथि छ नि उहाँ माथि मात्र त होईन नि ?
ठिकै छ, सर्वाेच्च अदातमा मुद्धा बिचाराधिन छ ।अदालतमा मुद्धा बिचाराधिन हुँदा हुदै मुद्धा दर्ता किन गर्ने ? विचाराधिन मुद्धाको निर्णय त आउला नि । मुद्धा चलाएर पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बेईज्यत गरेर मात्र हुँदैन । त्यसै अब हामी राजनीतिक र कानूनी दुबै पाटोबाट लड्छौ । मन्त्रीपरिषदका निर्णय उपर मुद्धा चल्ने संवैधानिक र कानुनी आधार छैन ।त्यसैले हामी कानुनी लडाई पनि लड्दछौ ।
अब माधव नेपाल माथि लागेको मुद्धा के हुन्छ ?
अहिले त दोषी भनेको होइन । मुद्धा दर्ता भएको र आरोप लागेको न हो । हामी कानुनी लडाई लड्छौ ।
माधव नेपालको सांसद पद त निलम्बन भयो अब के पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजिनामा दिनुहुन्छ?
राजनीति प्रतिसोध साध्न सरकारले मुद्धा दर्ता गर्दैमा राजीनामा दिने भन्ने कुरै हुदैन । कानुनी लडाई चल्दै गर्दछ उहाँले पार्टीको नेतृत्व गरीरहनुहुन्छ । भोली अदालतबाट दोषी ठहर भए अलग कुरा हो तर दोषी ठहर हुने अवस्था छैन । यसरी प्रतिरोधको भावनाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई मुद्धा चलाउदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्द छांै ।
आम जनमानसले त सधै खरदार सुब्बालाई मुद्धा लगाउने अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा चलायो भनेर प्रसंशा नै गरेका छ नि ?
मुद्धा दर्ता गर्दैमा के हुन्छ र ? त्यो त एउटा प्रकृया न हो । दोषी ठहर भएको त होईन नि ?
तपाईं अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ अब माधव नेपालको मुद्धा कसरी अगाडी बढ्छ ?
माधव नेपाल अदालतमा हाजिर हुनुहुन्छ । हामीले पनि अदालतलाई सहयोग गर्छाै । बहस पैरवी हुन्छ । अदालतले प्रमाणहरु हेर्छ । प्रकृया सुरु भएको छ । प्रकृया अगाडी बढ्छ । कम्पनीले हदबन्दी भन्दा बढी जमिन राख्न पाउने पनि कानुन छ । अब यी सबै बिषयमा अदालत मै बहस हुन्छ ।
मन्त्री र कर्मचारीलाई यो काम गर्नुस भनेर ठाडो आदेश दिनुभयो भन्ने पनि छ ?
कसैले भनेर मात्र त हुदैन । त्यसको पनि प्रमाण चाहिन्छ । प्रमाण भए अदालतमा आउला ,यसै मुखले भनेर त हुदैन ।
माधव नेपालप्रति सरकारले प्रतिसोध किन लिनुपर्याे ?
सबैको सोच एउटै हुँदैन । सबैको सोच सकारात्मक पनि हुदैन । समाजवादी अब फस्टाउने भयो भन्ने ठानेर योजनाबद्ध र प्रतिसोधको भावनाले यो मद्धा दर्ता गरिएको छ । तर मुद्धा दर्ता गर्दैमा कही हुदैन दोषी ठहर भएको त होईन नि ।
आम जनताले त यो सब बुझ्दैनन् उनीहरुले त अब माधव नेपाल भष्टचारी भन्छन ?
जनतालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने प्रतिसोधको भावनाले मुद्धा दर्ता गरिएको छ । विशेष अदालतले मन्त्रीपरीषदको निर्णयमा मुद्धा नचल्ने यस अघिनै भनि सकेको छ ।
सरकारले मुद्धा दर्ता गरेको होईन मुद्धा त अख्तियारले दर्ता गरेको हो नि ?
अख्तियारमा कसले नियुक्ति गरेका मान्छे छन र ?
समग्रमा सरकारका गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारका गतिविधि त तपाईहरुले पनि हेरी रहनुभएकै छ । भिजिट भिसामा गृहमन्त्री कसरी जोडीए । हामी सरकारले राम्रो काम गरोस भनेका छौ तर सरकारले कस्ता काम गरेको छ जनताले बुझेकै छन । अहिले पनि दैनिक युवा विदेश गईरहेका छन । देशमा रोजगारी छैन। उहाँहरु दुई तिहाईको सरकार भन्नुहुन्छ तर देशमा न शुसाासन छ न रोजगारी छ । महंगी बढेको बढै छ । जनताले त्यो सबै देखे भोगेकै छन ।
गृहमन्त्रीले मेरो बिरुद्ध मुद्धानै दर्ता छैन भन्नुहुन्छ ?
यो त पावरमा भएर हो । पावरमा नहुँदा देखि हालिन्छ ।
तपाई प्रतिपक्षी दलहरुको पनि प्रस्तुती त शशक्त छैन?
हामीले गर्ने भनेको जनताको समस्यामा बोल्ने हो । त्यो बोल्ने काम गरि रहेकै छौ ।
कतै तर्साएर पार्टी विभाजित गर्न यसो गरिएको त होईन ?
पार्टी किन विभाजीत हुने ? आवश्यक नै छैन । मुद्धा लगाउछन भनेर नेताहरु तर्सीने कुरा हुदैन । हामी समाजवादमा जाने हाम्रो कार्यक्रम लिएर जनताकोमा जान्छौ । जनताकोमा हाम्रा नीति बिचार कार्यक्रम लिएर जान्छौ । जनताले बिकल्प खोजेका छन, त्यो हामीले दिन्छौ ।
राजा चाहियो भन्ने पनि छ नि ?
जनता त अहिले सत्तामा हुने दलका नेतासंग वाक्क छन । यीनीहरुकै कारण यस्ता आवाज उठेका हुन । चुनावमा जनतालाई ठुला ठुला सपना बाढ्ने । जितेर सत्तामा पुगेपछि जनताको काम नगर्ने । भष्टचार गर्ने गरे पनि अनेक कुरा आएका हुन । जनता निरास भएर बिकल्पका कुरा गर्दा यस्ता कुरा आएका हुन । गणतन्त्र राम्रा व्यवस्था हो तर जनताको चाहना अनुरुप काम गर्न नसक्दा जनता भड्कीएका हुन भएका कमि कमजोरी सच्चाएर अघि लानुपर्दछ । गणतन्त्रको दोष होईन दोष सत्ता चलाउनेको हो ।
