एस् ए एन् एन् न्यूज
नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्न नहुने पक्षमा ६ नेता उभिएका छन्।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्व सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने विषयमा असहमति राख्दै आइरहेका थिए। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबार तीन घन्टा (अपराह्न ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म) चलेको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसमेत थपिएका हुन्।
विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बसेको बैठकमा ६ जना नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले फर्कन रोक लगाउन नहुने र यसले विग्रह पैदा गर्ने धारणा राखेका थिए।
एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको आरम्भ गर्नेबित्तिकै ‘म मेरा असहमति राख्छु’ भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले तीन पाने पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए। पत्र वाचन गर्दै उनले विद्या भण्डारीको सदस्यता रोक्ने कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहको गम्भीर दृष्टान्तका रूपमा दर्ज हुनसक्ने औंल्याएका थिए। आगामी दिनमा पनि यस्तो ‘अस्त्र’ प्रयोग हुनसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको एउटा गम्भीर दृष्टान्तका रूपमा उल्लेख हुनसक्छ। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता तथा अभ्यास, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन मिल्दैन। हाम्रो विधान र पार्टीले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रिकरण अभ्यासले पनि यस्तो कुरा स्वीकार गर्दैन,’ पोखरेलले भनेका थिए।
उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफूहरूले राखेको फरक मतबारे छलफल नभएकोबारे धारणा राखेका थिए। त्यसपछि बोलेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता रोक्ने कदम गलत भएको तर्क राख्दै त्यसैलाई लिएर अध्यक्ष ओलीले पार्टी पंक्ति विभाजित गरिरहेको बताएका थिए।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीमा फर्कने र सदस्यता विवादमा मौन बस्दै आएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि बिहीबार उनको पक्षमा धारणा राखेका थिए। उपाध्यक्ष बादलले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर संविधानले नै निरूपण गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘संविधान बनाउँदा नै त्रुटि भएको छ। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर संविधानले प्रष्ट भनेको छैन। संविधानले रोक्ने पनि देखिँदैन,
सचिव योगेश भट्टराईले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता र पार्टीमा फर्कने विषयलाई लिएर तलतल ध्रुवीकरण बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
सचिव गोकर्ण विष्टले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्दा एमाले अनुदार देखिएको सन्देश गएकाले नेतृत्वले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
