एस् ए एन् एन् न्यूज
गैरकानुनी रूपमा नाबालिकाहरूको डिम्ब निकालेको अभियोगमा अनुसन्धानको दायरामा आएको होप फर्टिलिटी एन्ड आईभीएफ सेन्टरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
सोमबार भएको सुनुवाइमा अग्राधिकार दिँदै कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएकी रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) लाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘नाबालिकाहरूको उमेर ढाँटेर, अभिभावकको मञ्जुरीबिना, बेहोस बनाएर र ९ घण्टाभन्दा बढी समय खानापानी नदिई योनीमार्ग हुँदै सुईजस्ता चिकित्सकीय उपकरण प्रवेश गराई डिम्बाशयबाट डिम्ब निकालिएको घटना जबरजस्ती करणीको दायरामा पर्छ ।’
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) मा ‘लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने’ प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै रिटकर्ताले चिकित्सकीय क्यानुला, सुई आदि उपकरण पनि सोही दायरामा पर्ने तर्क गरेकी छन् ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले भने बालिकाहरूले उमेर ढाँटेका र यस्तो प्रकृतिको घटनामा मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएकी थिइन् ।
