अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
माघमास स्वस्थानीको प्रसंग रहेको छ । साँखुमा व्रतालुहरु स्वस्थानी देवीको उपासना गर्दैछन्, त्यहाँ जाने भक्तहरुको भीड बढिरहेको छ र घर घरमै पनि यथाशक्ति, यथाभक्ति स्वस्थानीको व्रत र कथाहरु पढिँदै गरिएको छ । स्वस्थानीको शाव्दिक अर्थ सबैले आआप्mनो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । स्वस्थानी कथा नेपालीहरुको मौलिक कथा हो र पिडा अनि व्यथा पनि हो । बेरोजगारीको समस्या हो, विदेसिनुको पिडा हो । युगीन इतिहास बोकेको स्वस्थानी प्रसंग आज पनि उस्तै लाग्दैछ, तीन करोड जनसंख्या नपुगेको हाम्रो देशमा आधाआधी त बाहिरै छन्, सरकारी आँकडामा पनि २० प्रतिशत बढी नेपालीहरु वार्षिक ७२ हजार ९०८ रकम खर्च गर्न नसकेर गरिवीकै सूचीमा छन् । समृद्धिका योजनाहरु धेरै आए, पन्ध्रौँ पन्च वर्षीय योजनाले यो आँकडा १० प्रतिशतमा झार्ने भन्यो तर सकेन, अहिलेको १६ औँ योजनाले आउने २०८५ साल सम्ममा १२ प्रतिशतमा झार्ने भनेको छ, यो पनि करिव असम्भव देखिन थालेको छ । वि सं २०३४ सालमा गरिवीको मापन गर्दा ३६ प्रतिशतको गरिवी थियो, ०४८ मा मापन गर्दा ४९ प्रतिशत पुग्यो, ०६८ सालमा मापन गर्दा २१ प्रतिशत । गरिवी निवारण अभियानमा धेरै पैसा खर्च गरियो तर गरिवी जस्ताको त्यस्तै रह्यो । पछिल्लो लोकतन्त्रले त झन् गरिवीको स्तर घटाउनै सकेन । गरिवी सहरमा पनि छ गाउँबस्तीमा बढी छ ।
स्वस्थानीकी पात्र गोमा उनले घरेलु कार्य गरिन्, ढिकी जाँतो गरी पेट पाल्थिन्, उनी गर्भवती भइन् र सुत्केरी उतार्ने खर्च जुटाउन उनका पति शिबशर्मा विदेसिए, फर्केनन् । गोमाको कोखबाट जन्मिएका नवराजले बाबुको खोजी गरे, विदेसिएर भेटिएको शवको सद्गत गरी केही रकम विदेशबाट ल्याई आमालाई दिए । तीव्र पिडाका बीच पनि गोमाले धैर्य नगुमाई स्वस्थानीको व्रत गरिन्, पछि आशीर्वादमा पुत्र नवराजले राजा हुने अवसर पाए । नेपालीहरु जहिले पनि धर्मभीरु छन् र पहिले कष्ट भोग्नु परे पनि जीवनको पछिल्लो समय हर्षोल्लासका साथ जिएको प्रसंग छ स्वस्थानीमा । हैरानीमा रहेकी नवराजपत्नीले पनि धर्मआचरणकै कारण गोमाकी असल बुहारी मात्रै होइन लावण्यदेशकी महारानी, नवराजकी पत्नी बन्ने सौभाग्य पाइन् । यस अर्थमा धर्मले धेरै काम गरेको देखिन्छ । तर अहिले पहिलेकोभैmँ बेरोजगारी र गरिवीको पिडाले परदेसिनु परेको कष्ट बढी छ तर धर्म भने मानेको अबस्था कमसेकम छैन । दैनिक धेरै शवहरु बाकसमा आउने गरेका छन् र वैदेशिक रोजगारीबाटै चालु पछिल्लो ५ महिनामा करिव ९ खर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको छ, एकै महिना आहलै पौने दुई खर्ब र असोजमा एकै महिनामा २ खर्ब रकम भित्रिएको छ । देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमै चलेको छ भन्दा अत्युक्ति हुन्न ।
चर्खा, धागो भनौँ कुटीर उद्योगको चर्चा छ स्वस्थानीमा । हो यसकै कच्चा पदार्थको सम्भावना बढी छ यहाँ र यसैबाट रोजगारी प्रवद्र्धन हुने, स्वदेशी श्रम र कच्च पदार्थ, सिपको प्रयोग हुने, मौलिक जडिबुटीहरु छन् तिनले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने, पर्यटन व्यवसाय यसैमा फस्टाउने, स्थानीय उत्पादनले घरेलु उद्योग, साना र मझौला व्यवसाय उन्नत हुने सम्भावनाहरु धेरै रहेका छन् । बजारीकरण गर्ने सहरहरु पनि छन् र ग्रामीण परिवेश अभैm प्राँगारिक रहेको अबस्था छ । ठूला उद्योगहरुका लागि यी सहयोगी हुन सक्छन्, स्वदेशी श्रम पनि करिव सस्तै छ भन्नु पर्छ । तर हामी बेहोस भयौँ, सबै वातावरण विदशीमय भइदिँदा स्वदेशको उत्पादनमा कम प्रयोग हुने बानी बस्यो र अधिकाँश बस्तुहरु आयात गर्दै देशमा व्यापारघाटा र ऋण तीव्र पार्ने जमर्को हामी आपैmँले गरेका छौँ, सरकार आपैmँ यसो गर्न प्रेरित गर्दैछ, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन कठिन भइरहेको छ र सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा बैँकहरुकमा अधिक तरलताको समस्या थपिएको छ । तीव्र महँगीको मारमा परेका हामीले आपूm आत्मनिर्भर हुन प्रयास नै गरेनौँ । यसो भनौँ स्वस्थानीको मर्म हामीले बुझेनौँ । योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको यत्रा वर्षमा पनि हामी प्रगति पथमा लम्कन नसक्ने भएका छौँ । यही गतिमा निस्केका अन्य देशहरु कहाँ पुगे हामी खाद्यान्नकै लागि विदेशीले कोटा तोकिदिनु पर्ने अबस्थामा रहेका छौँ, हाम्रो राजनीतिले गतिहीन आदर्शलाई बोक्दा न हामी घरको न हामी घाटको भएको अबस्था छ । उहिल्यै मुनामदन लेखियो यही शैलिमा तर मुनामदनको शब्दचित्र अहिले पनि यथार्थ भएको छ । अरु देशले आप्रबास नीतिमा कडा गर्दै आउँदा हामी हाम्रा सन्तान खाडी, मलेसिया, कोरियामा धकेल्दै छौँ र यहाँ युवाविहीन समाज बन्दैछ, वृद्धहरु असहाय हुँदैछन्, यसै पनि राज्यलाई भार बढ्दै गर्दा खर्च कटौती र कर वृद्धि गर्नु परेको अबस्था छ । आय आर्जनका ढोकाहरु अवरुद्ध छन्, दैनिकीकै लागि नेपालीहरु मानसिक पिडामा रहेका छन्, भएका उद्योग कल कारखानाहरुमा राजनीतिक रोग मात्र सरेको छ, उत्पादन र सेवा कार्य बहुतै कम छ, जो जुन संस्था धनी छन् तिनले उपभोक्ताहरुबाट धेरै दवावमा आय आर्जन गरिरहेका छन् ।
कृत्रिम बौद्धिकताका कारण पनि श्रम बजार खुम्चिएको छ, हाम्रो जस्तो पहाडी र दूर्गममा विकासको अवधारणा संगै पुगेका बाटाघाटाहरुले पनि श्रम बजारलाई खुम्च्याएको छ, डिजिटल कार्यको बढोत्तरीले पनि श्रम पलायन भएको अबस्था छ । विपदको जोखिम बढ्दै जानु र यु एस एड हरु कम हुँदै जाँदा गैर सरकारी संस्थाहरुले रोगजगारी कटौती गर्दा पनि गरिवीको समस्या थपिने देखिन्छ । चालु वर्ष सम्ममा विश्व खाद्य कार्यक्रमले २५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भनेको छ, यसबाट ६ हजार बढीको रोजगारी गुम्ने देखिन्छ । अमेरिकी राष्टृपतिको आप्रबास नीतिले कतिपय नेपालीहरु फर्कनु पर्ने बा त्यहाँ जानमा कटौतीको सम्भावना बढेको छ । तथ्याँक कार्यालयको अधिलेखले ६२ लाख ३६ हजार १४५ नेपाली गरिवीको रेखामुनि रहेको बताएको छ भने काकठमाडौँँ जिल्लामा १ लाख ६६ हजार २०१ र काठमाडौँ महानगरमै ५९ हजार २१८ जनाको यस्तो तथ्याँक छ । स्थानीय तहमा गरिवीको रेखामुनि दर १ः१८ प्रतिशत देखि ७७ः८९ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ भने सहरी क्षेत्रको गरिवी १८ः३४ प्रतिशत र ग्रामीण गरिवी २४ः६६ प्रतिशतको आँकडा सार्वजनिक भएको छ । जिल्लागतले हेर्दा धेरै जना गरिवी भएको जिल्ला कपिलबस्तु, रौतहट, कैलाली, सर्लाही, बारा, मोरंग, बर्दिया, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरी देखिएका छन् भने थोरै गरिवी भएका जिल्लाहरुमा मनाँग, मुस्ताँग, डोल्पा, तेह्रथुम म्याग्दी, पर्वत, रुकुम पूर्व र हुम्ला छन् । पालिका मध्ये धेरै गरिवी जाजरकोटको जुरीचाँदे गाउँपालिका र मुगुको सोदु परेको देखिन्छ । जिल्लागत हेर्दा कम गरिवी कास्की र बढी गरिवी अछाम रहेको छ । यसरी ३४ जिल्लाहरुमा औसत गरिवी दर २०ः२६ प्रतिशत भन्दा कम र ४३ जिल्लाहरुको गरिवी औसत प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारले गरिवी घटाउने वर्षौँको रणनीति लिए पनि सफल भएको छैन । गरिवी घटाउने मूल तत्व नै वैदेशिक रोजगारी भएको र जसका कारण युवा पलायन हुँदा देशको जनशक्ति योजनामा ठाडै प्रहार भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाएर गरिवीको स्तर कम गर्न सकिन्छ, आय आर्जन भएपछि स्वतः गरिवी घट्छ । सरकार नीति लिँदै जाने तर कार्यान्वयनमा जोड नदिने देखिएको छ । स्वास्थ्यको बीमाक्षेत्रमा अहिले अर्को समस्या थपिएको छ र शिक्षण अस्पतालले त बीमा योजनामा आपूm सम्बद्ध हुन नसकेको र पुरानो भूक्तानी नै धेरै बाँकी रहेको भनिरहेको छ । अन्य सेक्टरहरु पनि यस्तै भूक्तानीका समस्यामा गुज्रिरहेका छन् । न्यूनतम नाना, छाना, खानाको प्रवन्ध र सहज कामको वातावरण तय गर्नु राज्यको दायित्व हो । कामको सिर्जना नभएसम्म मानिस बेरोजगार नै हुन्छ । धेरै उद्योगहरु सन्चालनमा थिए पहिले तर पछिल्लो लोकतन्त्रका कारण अति राजनीति हुँदा पहिलेका उद्योग कलकारखानाहरु मारमा परे, रुग्ण भए, उत्पादन कटौती हुँदा आम जनमानसमा चुनोतीहरु थपिए धेरै ।
