एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ तथा राइड हेलिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ मार्फत सेवा सुरक्षित, पारदर्शी र नियमनमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ र केन्द्रीय प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्नेछ। एपमार्फत बुकिङ, भुक्तानी र ट्र्याकिङ हुने भएकाले सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले भाडादरसमेत तोकेको छ। चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ५५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटर र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटर भाडा निर्धारण गरिएको छ। माग र आपूर्तिका आधारमा २० प्रतिशतसम्म भाडा घटबढ गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ। सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक सवारीमा ट्र्याकिङ प्रणाली, आपतकालीन बटन र बीमा अनिवार्य गरिएको छ। चालकका लागि उमेर, अनुभव, स्वास्थ्य र आचरणसम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनेछ भने यात्रु र चालक दुवैका लागि ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइनेछ।
त्यस्तै, प्रत्येक यात्राबाट संकलित रकमको एक प्रतिशत दुर्घटना कोषमा जम्मा गरिनेछ। उक्त कोषबाट दुर्घटनामा परेकालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यस मापदण्डमार्फत डिजिटल यातायात सेवामा एकरूपता ल्याउने, कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र यात्रु सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
