एस् ए एन् एन् न्यूज
राष्ट्रिय स्वतन्त्र सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले संसदको अधिकारक्षेत्र मिचेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्त भएका मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा आयुक्तहरूले सरकारलाई पत्र पठाएर ६ महिना कैद सजाय र ३ लाख रुपैयाँ जरिवानासम्बन्धी विषय उठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले भने, “म अचम्म पर्छु, सभामुख महोदय! संसदको काम मानव अधिकार आयोगले कहिलेदेखि गर्न सुरु गर्यो? यो क्षेत्राधिकार मिच्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।”
सांसद न्यौपानेले आयोगको उक्त प्रतिवेदन पेरिस सिद्धान्त विपरीत रहेको दाबी गर्दै सभामुखमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सरकारलाई प्रतिवेदन पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन आग्रह गर्दै संसदको संवैधानिक अधिकार र भूमिकाको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
