एस् ए एन् एन् न्यूज
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गठन गरेको मन्त्रालय पुनःसंरचना समितिले सरकारी संरचनामा ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चारवटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र छ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाउने सुझाव दिइएको छ। प्रस्तावमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने भनिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई कृषि, भूमि र सहकारी क्षेत्रसँग गाभेर “कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय” बनाउने सुझाव गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी यसलाई “वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय” नामकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। वन मन्त्रालयले पहिले नै जलवायु क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाले नाम परिवर्तनसहित दायरा बढाउनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ। हाल कायम रहेका अर्थ, गृह, रक्षा, परराष्ट्र तथा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने यथावत् रहने उल्लेख छ।
त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवासम्बन्धी क्षेत्र अलग्याइने र युवा, श्रम तथा रोजगारलाई एकीकृत गरी छुट्टै मन्त्रालय बनाइने प्रस्ताव छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी छुट्याउने सुझाव पनि दिइएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयको सट्टा “नवप्रवर्तन मन्त्रालय” स्थापना गरी यसलाई उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा खेलकुद क्षेत्रसमेत समेटिने भनिएको छ। साथै, लैंगिक मामिला तथा समावेशीकरण मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा महिलासम्बन्धी क्षेत्रलाई अलग्याएर सामाजिक सुरक्षासँग समेत जोड्ने सुझाव समावेश छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि ठूलो पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर “पूर्वाधार विकास मन्त्रालय” बनाउने सुझाव समितिले दिएको छ।
समग्रमा, समितिको प्रस्तावले मन्त्रालय संख्या घटाउँदै कार्यक्षेत्र पुनःव्यवस्थित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
