सरकारले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सरकारबाट सो प्रस्ताव आएको हो ।
सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विगतमा स्नातक तह (व्याचलर्स) लाई नै ठूलो शैक्षिक उपलब्धिको रूपमा लिइने गरिएको भए पनि वर्तमान समय र प्रविधिको विकाससँगै विशेषज्ञताका लागि स्नातकोत्तर तह आवश्यक भइसकेको तर्क गरे ।



















