सलिना शाक्य
नेपालमा राजनीतिक बहस कहिल्यै रोकिँदैन। सरकार बन्छन्, ढल्छन्, आरोप–प्रत्यारोप चलिरहन्छ । तर यी सबैको छायाँमा अर्को गम्भीर संकट चुपचाप गहिरिँदै गएको छ–बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यको संकट । हरेक वर्ष हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। देशमै बसेकाहरू पनि स्थायी रोजगारीको अभाव, बढ्दो महँगी, ऋणको बोझ र भविष्यप्रतिको अन्योलसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्ता परिस्थितिले धेरै युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पारेको छ ।
प्रहरीको पछिल्लो रिर्पोट अनुसार २०७८/२०७९ र २०७९/२०८० को दुई वर्षको अवधिमा १३ हजार ७ सय ६६ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। सामान्यतय मानिसले जानी बुझि आफ्नो ज्यान आफैले गुमाउनुलाई आत्महत्या भन्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा आत्महत्याको कहालीलाग्दो रुप देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको वार्षिेक तथ्यांक भन्छ– आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै ६ हजार ८५३ जनाले आत्महत्या गरे ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ हजार ८६६ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम भए पनि विगत एक दशकयता आत्महत्याको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको छ । नेपालमा पछिल्लो एक वर्षभित्रमा सात हजार दुई सय २३ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो। यो तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन सरदर २० जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८१ मा ६ हजार नौ सय ९३ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ हजार आठ सय ३० जना, २०७७/७८ मा सात हजार सात सय १७ जना र २०७६/७७ मा ६ हजार दुई सय ७९ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक प्रहरीसँग छ। तथ्यांकअनुसार आत्महत्या गर्नेमध्येमा ६८ प्रतिशत युवा उमेरका छन्। नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्यअनुसार सन् २०३० भित्रमा आत्महत्या दर प्रतिएक लाखमा ४.७ जनामा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
यही सन्दर्भमा मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको घटनाले देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाएपछि गम्भीर घाइते भएका उनको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ। यो घटना घटेको २४ घण्टा नबित्दै अर्काे काठमाडौँको बुद्धनगरमा बसोबास गर्ने ४५ वर्षीय व्यवसायी अश्विन राउतको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ। शनिबार बिहान आफ्नै घरमा घटेको अप्रत्याशित घटनापछि गम्भीर घाइते भएका राउतलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइएको थियो। घटनाको वास्तविक कारणबारे सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसैले यो घटनालाई कुनै एक कारणसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। यसमा फरक के छ भने एक व्यवसायी हुन र अर्काे रोजगारीको खोजमा भएको पुरुष हुन् । दुवैको समान्ता भने आर्थिक संकट नै हो ।
तर यसले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ, के हाम्रो समाज र राज्य नागरिकको पीडा समयमै सुन्न र सम्बोधन गर्न सक्षम छ? यदि एउटा युवा निराशा, आर्थिक दबाब, प्रशासनिक कठिनाइ वा अन्य कुनै कारणले चरम अवस्थासम्म पुग्छ भने, त्यसलाई केवल व्यक्तिगत असफलता भनेर टार्न सकिँदैन। त्यसमा राज्य, समाज र सम्बन्धित प्रणालीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस घटनालाई राजनिति तथा कुनै एक कारणसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा पनि, यो घटनाले जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले भोगिरहेका आर्थिक, सामाजिक र मानसिक दबाबबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बेरोजगारी, गरिबी, सेवा प्रवाहमा हुने कठिनाइ र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचजस्ता विषयमा राज्यले थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
आज नेपालमा राजनीतिक बहसभन्दा धेरै आवश्यक विषय सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच र युवामा आशा जगाउने नीति हुन्। विकासका ठूला भाषणभन्दा नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर नागरिकको जीवन, रोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य र भविष्यभन्दा ठूलो कुनै राजनीति हुन सक्दैन। यदि यी आधारभूत विषय ओझेलमा परिरहे भने, देशले अझ धेरै पीडादायी घटना देख्नुपर्ने जोखिम रहन्छ। राजनीतिक बहसभन्दा पनि नागरिकको जीवन, सम्मानजनक रोजगारी, सहज सार्वजनिक सेवा र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र यस्ता पीडादायी घटना दोहोरिन नदिन सहयोग पुग्न सक्छ। एउटा युवाको मृत्यु केवल एउटा परिवारको शोक होइन, समाज र राज्यका लागि पनि आत्मसमीक्षाको विषय हो।
सरकार फेरिएसँगै नागरिकले पनि नयाँ आशा गरेका हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवालाई देशमै अवसर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर सरकार गठन भएको केही महिनामै नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
राजनीतिक बहस, शक्ति संघर्ष र आरोप–प्रत्यारोपबीच बेरोजगारी, महँगी र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषय भने अझै ओझेलमा परेका छन्। रास्वपाले चुनावका बेला “पुरानो राजनीतिक शैली बदल्ने“, “युवालाई अवसर दिने“, “सुशासन कायम गर्ने“ र “नागरिकको जीवन सहज बनाउने“ वाचा गरेको थियो। अब ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सरकारको मूल्याङ्कन नाराभन्दा पनि नागरिकले अनुभव गर्ने परिवर्तनका आधारमा हुन्छ।
एउटा युवाको मृत्युले केवल एउटा परिवारलाई शोकमा डुबाउँदैन, सम्पूर्ण समाजलाई झस्काउँछ। वृद्ध आमाबुबाले सहारा गुमाउँछन्, श्रीमतीले जीवनसाथी गुमाउँछिन्, सन्तानले अभिभावक गुमाउँछ। त्यसैले यस्ता घटनालाई केवल घटनाको रुपमा मात्र लिने होइन, यसले राज्यलाई पनि गम्भीर प्रश्न सोध्छ,के नागरिकले गरेका आशा र सरकारले गरेका वाचा एकअर्कासँग मेल खाइरहेको छ ? यदि छैनन् भने, त्यसका कारणबारे गम्भीर रूपमा सोच्ने र आवश्यक सुधार गर्ने बेला आएको छ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको हिस्सा हो। नागरिकले राजनीति होइन, रोजगारी खोजिरहेका छन्। उनीहरू भाषण होइन, अवसर खोजिरहेका छन्। मानसिक स्वास्थ्य संकट बढिरहेका बेला परामर्श सेवा विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमा सुधार र आर्थिक सुरक्षा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। अब राजनीतिक बहसभन्दा नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकता आवश्क छ ।
