एस् ए एन् एन् न्यूज
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमिहीन दलित र आवासविहीन दलितको अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग स्पष्ट विवरण माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्दै उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग संविधानको धारा ४० अन्तर्गत भएका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्। राईले नेपालमा हाल कति दलित समुदाय भूमिहीन र आवासविहीन छन् भन्ने तथ्यांक माग गरेका छन्। साथै संविधानको धारा ४०(५) बमोजिम कति भूमिहीन दलितले कानुनअनुसार जमिन प्राप्त गरे र धारा ४०(६) अनुसार कति आवासविहीन दलितले आवास सुविधा पाए भन्ने विवरण पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। संविधानको धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक कानुनबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४०(६) मा आवासविहीन दलितका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यलाई तोकिएको छ।
राईले संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि यी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएपछि तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलित अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण संघीय कानुन अझै बन्न नसकेको उनको संकेत छ। संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायका लागि भूमि र आवासको अधिकार मात्र होइन, राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता, सार्वजनिक सेवामा विशेष अवसर, छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा परम्परागत सीप र व्यवसायको संरक्षण र विकाससम्बन्धी अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ। तर आवश्यक कानुनी आधार नबन्दा यी अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय पुनः उठाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूले सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक महत्वका विषयमा मौखिक वा लिखित प्रश्न दर्ता गर्न सक्छन्। राईले यसपटक मौखिक प्रश्न दर्ता गरेका हुन्। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त भएपछि प्रश्न प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा समावेश हुनेछ र सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीअनुसार एक दिनमा अधिकतम २० वटा मौखिक र ५० वटा लिखित प्रश्न मात्रै सूचीमा राखिन्छन्। समय अभावका कारण मौखिक उत्तर दिन नसकिएका प्रश्नको लिखित उत्तर संसद्मा टेबुल गरिने व्यवस्था पनि रहेको छ।
