एस् ए एन् एन् न्यूज
गृह मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पाँचबुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । परिपत्रमा सरकारी कार्यालय आसपास सहयोगका नाममा गैरकानुनी रकम असुल्ने विचौलियामाथि निगरानी गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ । अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती, साना बालबच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।
परिपत्रमा नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन र फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी र स्क्यान सेवा, इमेलबाट पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने र प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृति अनुसार नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरिएको छ । त्यसैगरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बढाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारी र कार्यविधिगत विषयहरू कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा सम्प्रेषण गर्ने र कार्यालयको वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गराउने विषयसमेत उल्लेख छ ।
