एस् ए एन् एन् न्यूज
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली हुँदै चितवनसम्म ठूलो क्षति पु¥यायो। यसलाई जलवायु परिवर्तन वा वातावरणीय प्रदूषणसँग जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको असर देखिइरहेको छ। नेपालमा भएको यो ठूलो विपत्तिलाई पनि त्यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
जलवायु परिवर्तनका दुईवटा पक्ष छन्। एउटा प्राकृतिक चक्रका कारण हुने परिवर्तन र अर्को मानवीय गतिविधिका कारण हुने परिवर्तन। अहिले उद्योग, कलकारखाना लगायतका गतिविधिबाट ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ।
नेपालजस्ता हिमाली देश जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित छन्। त्यसैले भोटेकोशीमा आएको यो विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशका कारण नेपालले क्षति बेहोर्नुपरेको हो भने नेपालले क्षतिपूर्ति माग्न मिल्छ? कानुनी रूपमा यसको अवस्था के छ?
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसका लागि ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ अर्थात् हानि तथा क्षति कोषको व्यवस्था छ। पेरिस सम्झौताले पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा क्षतिको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा पनि यो विषय उठाउन सक्छ। तर त्यसका लागि सम्बन्धित देशको कार्बन उत्सर्जन र त्यसबाट नेपालमा भएको क्षतिबीच वैज्ञानिक तथा तथ्यगत सम्बन्ध पुष्टि गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्यांक र विश्वसनीय अध्ययन आवश्यक हुन्छ। प्रमाण सङ्कलन गरेपछि मात्रै कानुनी रूपमा दाबी अघि बढाउन सकिन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा मुद्दा लैजाँदा प्रक्रिया कस्तो हुन्छ र कति जटिल छ?
यो प्रक्रिया लामो र जटिल हुन्छ। सबैभन्दा पहिले अधिकारक्षेत्र अर्थात् jurisdiction को प्रश्न आउँछ। कुन देशको गतिविधिका कारण नेपालमा यस्तो क्षति भयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ।
सम्बन्धित देशले पनि आफ्नो विरुद्धमा मुद्दा चल्ने विषय स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसपछि प्रमाण सङ्कलन, बहस, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र विगतका नजिरहरूको अध्ययन हुन्छ। त्यसैले मुद्दा दर्ता हुँदैमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने अवस्था हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन लामो समय लाग्न सक्छ।
अदालतले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला ग¥यो भने त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा फैसला कार्यान्वयनको पनि जटिलता छ। अदालतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने विषयमा थप कानुनी र राजनीतिक चुनौती हुन सक्छ।
त्यसैले नेपालले ICJ को बाटो प्रयोग गर्न सक्छ, तर त्यो लामो र चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो। अर्को महत्वपूर्ण माध्यम ‘Loss and Damage Fund’ हो। नेपालले यस्तो कोषबाट सहयोग तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म कुनै निश्चित देशबाट नेपालले यति रकम क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था स्थापित भइसकेको अवस्था छैन।
त्यसो भए नेपालले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना सैद्धान्तिक रूपमा छ, तर व्यवहारमा प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ?
हो। सैद्धान्तिक रूपमा सम्भावना छ। तर कुन देशको कारणले नेपालमा कति क्षति भयो भन्ने कुरा वैज्ञानिक र कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित देशहरूले सामूहिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनु अझ प्रभावकारी हुन सक्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा भइरहेको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र फन्डिङको अवस्था कस्तो छ?
नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। त्यस्ता रकम वन संरक्षण, जैविक विविधता, आदिवासी जनजाति तथा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेका छन्। तर अहिले देखिएका ठूला जलवायुजन्य विपत्तिको तुलनामा उपलब्ध स्रोत पर्याप्त छैनन्।
हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमताल तथा ग्लेसियरसँग सम्बन्धित जोखिम बढ्ने र त्यसबाट हुने विपत्तिका लागि अझ ठूलो लगानी आवश्यक छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले यो विषय कसरी उठाउनुपर्छ?
नेपालले यो विषय सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। तर नेपालले एक्लैभन्दा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अन्य देशहरूसँग सहकार्य गरेर सामूहिक रूपमा आवाज उठाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ।
नेपालले आफ्नो क्षति, हिमाली क्षेत्रको जोखिम र जलवायु परिवर्तनको असरबारे तथ्य र प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ। क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र मानवीय सहयोगका विषय पनि उठाउन सकिन्छ।
सामूहिक रूपमा प्रभावित देशहरूले आवाज उठाउँदा प्रभावकारी हुन्छ?
अवश्य। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक दृष्टिले पनि सामूहिक पहलले विषयको प्रभावकारिता र दायरा बढाउँछ।
नेपाललाई सहयोग गर्ने चीन, भारत, अमेरिका लगायतका ठूला देशहरूकै कार्बन उत्सर्जन बढी छ। उनीहरूसँग क्षतिपूर्ति माग्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ कि?
ठूला कार्बन उत्सर्जक देशहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा क्षतिपूर्ति माग्दा कूटनीतिक जटिलता आउन सक्छ। त्यसैले कुनै एक देशलाई मात्र दोषारोपण गर्नुभन्दा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय, सहयोग र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनु उपयुक्त हुन्छ।
‘Loss and Damage Fund’ जस्ता संयन्त्रमार्फत नेपालले आफ्नो क्षतिको आधारमा सहयोग तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्छ। तर नेपालमा भएको ठूलो मानवीय र पूर्वाधार क्षतिको तुलनामा उपलब्ध रकम पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगका लागि प्रभावकारी पहल गर्न आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणसम्बन्धी कानुन र सम्झौताहरू बाध्यकारी छन् कि नीतिगत सहमतिमात्र हुन्?
नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा सहभागिता जनाएको छ। पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा क्षतिको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। तर व्यवहारमा विकसित देशहरूले नेपाललाई अनिवार्य रूपमा यति रकम क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ भन्ने स्पष्ट र प्रत्यक्ष बाध्यकारी व्यवस्था अहिले छैन। धेरै सहयोग अनुदान, सहकार्य वा अन्य वित्तीय संयन्त्रमार्फत आउने गरेको छ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु मानव अधिकारको विषय पनि हो। जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै नेपालले ICJ मा जान सक्छ?
मानव अधिकारको विषयलाई पनि उठाउन सकिन्छ। स्वच्छ हावा, शुद्ध पानी, सुरक्षित आवास र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनु आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
नेपालमा पनि वातावरण संरक्षण र नागरिकका मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनले मानव जीवन र अधिकारमा पारेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सकिन्छ। तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य र प्रमाणमा आधारित पहल आवश्यक हुन्छ।
क्षतिपूर्तिको माग गर्न प्रमाण चाहिन्छ। त्यो प्रमाण कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ?
ICJ मा जाने हो भने वैज्ञानिक र तथ्यगत प्रमाण आवश्यक हुन्छ। नेपालमा भएको विपत्ति प्राकृतिक कारण, जलवायु परिवर्तन वा अन्य कारणमध्ये कुन कारणसँग कति सम्बन्धित छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक अध्ययनबाट पुष्टि गर्नुपर्छ।
महासभामा भने तत्काल अदालतमा जस्तो विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने होइन। तर नेपालले आफ्नो क्षतिको तथ्यांक, वैज्ञानिक अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै सहयोग र जलवायु वित्तका लागि अपिल गर्न सक्छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विषय उठाउने कुरा भयो। तर नेपालभित्र पनि विकास निर्माणका क्रममा वातावरणीय क्षति भएको हुन सक्छ। अरू देशलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ कि नेपालले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ?
नेपालले आफ्नो आन्तरिक जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् आयोजना, सुरुङ निर्माण तथा अन्य विकास गतिविधिले स्थानीय वातावरणमा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिले भएको ठूलो विपत्तिलाई केवल नेपालभित्रका विकास निर्माणसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन। जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई पनि वैज्ञानिक आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ।
नेपाल स्वयं ठूलो कार्बन उत्सर्जक देश होइन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषय उठाउनुका साथै नेपालले आफ्ना विकास निर्माणका अभ्यास पनि सुधार गर्नुपर्छ।
अब भइसकेको महाविपत्तिपछि सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ?
अहिलेको पहिलो प्राथमिकता उद्धार हुनुपर्छ। भग्नावशेष, सुरुङ तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा फसेका मानिसको खोजी र उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
दोस्रो, प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत, खाद्यान्न, आवास र आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राप्त राहत र आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ।
तेस्रो, क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय लगायतका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, आफ्नो घरमा फर्केर बस्न नसक्ने विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ।
सरकारले अहिलेसम्म गरेको उद्धार र राहतका कामबारे आलोचना पनि भइरहेको छ। समन्वयको कमी भएको भनिन्छ। यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?
सुरुवाती अवस्थामा ठूलो विपत्ति भएकाले धेरै मानिस फसे। यस्तो अवस्थामा दक्ष इन्जिनियर, प्राविधिक तथा उद्धार टोलीबीच तत्काल समन्वय आवश्यक हुन्छ।
मेरो विचारमा सुरुवाती चरणमा सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति र उद्धार संयन्त्रबीच अझ प्रभावकारी समन्वय हुन सक्थ्यो। तर विपत्ति अत्यन्त ठूलो भएकाले राज्यका लागि पनि ठूलो चुनौती थियो। समग्रमा पछिल्लो चरणमा भइरहेको उद्धार र राहतका गतिविधिलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
राहत वितरण र पुनःस्थापनामा के गर्नुपर्छ? राहत सम्बन्धित ठाउँमा पुगेन भन्ने आलोचना पनि छ?
राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित हुनुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रमा के आवश्यक छ भन्ने पहिचान गरेर त्यहीअनुसार सामग्री पठाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि खाना पकाउने साधन, ग्यास वा चुलो नभएको ठाउँमा चामल र तरकारी मात्र पठाएर समस्या समाधान हुँदैन। तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्रीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत वितरण, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्छ।
बाढीबाट पीडित नागरिकका लागि राज्यले कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ?
पीडितलाई क्षतिको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरेर सहयोग गर्नुपर्छ।
पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका, परिवारका सदस्यसमेत गुमाएका वा घरबास सबै नष्ट भएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसपछि आंशिक क्षति भएका परिवार र घर सुरक्षित भए पनि वरपरको अवस्था जोखिमपूर्ण भएकाले बस्न नसक्ने परिवारलाई पनि राज्यले सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने नीति आवश्यक छ।
अन्त्यमा, अहिले विपत्तिमा रहेका नागरिक र आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
नेपाल अहिले ठूलो विपत्तिको पीडामा छ। यस्तो अवस्थामा हामी सबै नेपाली एकजुट हुन आवश्यक छ। उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ। विपत्तिमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु र राज्यका राहत तथा पुनःस्थापनाका प्रयासमा साथ दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।
