भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको मुद्दा मोदीसँग उठाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न भुटानी अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा यी मुद्दा उठाउन तीनवटा अधिकारवादी संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आग्रह गरेका हुन् । ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान, भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी-भुटानले भारतको सहयोगमा नेपाल-भुटान संवाद अघि बढाउन र तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

सन् १९८० र १९९० को दशकमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिक देशनिकाला भएपछि नेपालका शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए । सन् २००७ देखि २०१६ सम्म एक लाख १३ हजार पाँच सयभन्दा बढी शरणार्थी आठ देशमा पुनर्वास भए पनि हजारौँ अझै नेपालमै रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । अधिकारवादी संस्थाहरूले स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीका लागि स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा फर्कन नचाहनेका लागि वैकल्पिक दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरेका छन् । शरणार्थीसम्बन्धी वार्तामा उनीहरूका प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, भुटानका बाँकी सबै राजनीतिक बन्दीलाई निःसर्त रिहा गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०२६ सेप्टेम्बरको विवरण उद्धृत गर्दै वक्तव्यमा भुटानमा अझै २८ जना राजनीतिक बन्दी कारागारमा रहेको उल्लेख छ । रिहा भएका बन्दीलाई पहिचान तथा यात्रा कागजात उपलब्ध गराउन, परिवारसँग पुनर्मिलनको वातावरण बनाउन र नागरिकता, समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि संस्थाहरूले माग गरेका छन् ।