राप्रपामा फेरि पनि लिङ्देनकै नेतृत्व आवश्यक छ ः ध्रुवप्रसाद खनाल, सहकारी अभियन्ता एवं नेता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 

बालेन शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएको आठ महिना पुग्न लागेको छ। सरकारले यस अवधिमा गरेका कामहरूको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ?

यो सरकारको जग सुशासनको संवद्र्धन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र समृद्धिको नारामा आधारित छ। झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेर बनेको यो सरकारले २०८२ भदौ २४ गते देशमा भएको विद्रोह, आन्दोलन र जनअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। विगतका सरकारले गरेका गल्ती सच्याउने, व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने तथा सबै विकृति र विसङ्गतिको सफाया गर्ने नारासहित यो सरकार बनेको हो।
स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र न्यायिकलगायत सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो। तर, आठ महिनाको अवधिमा चुनावका बेला ’चुपचाप घण्टी छाप’ भन्ने नारासहित जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन सकेको देखिँदैन।
यद्यपि, सरकारले केही पनि काम गरेन भन्न खोजेको होइन। वर्षौंदेखि बिग्रिएका संस्थाहरू र संयन्त्रहरूलाई आठ महिनामै पूर्ण रूपमा सुधार गर्न सकेन भनेर सरकारको मूल्याङ्कन गर्नु पनि उचित हुँदैन। तथापि, अहिले देशको आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै छ। जनताले घरजग्गा बेचेर बैंकमा राखेको पैसाको एक प्रतिशत ब्याजसमेत पाउन कठिन भइरहेको अवस्था छ।
अर्कोतर्फ, लगानी गर्ने वातावरण सुरक्षित छैन। व्यापार–व्यवसायको सुरक्षा र व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि सरकारले दिन सकेको छैन। नेपालमा कतिबेला के हुने हो भन्ने अनिश्चितताले व्यवसायीहरू त्रसित छन्।
सरकारले केही सुधारका प्रयास गरेको भए पनि आफ्नै पार्टीभित्रको द्वन्द्व, नीतिगत अन्योल र संविधानअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नदेखिँदा सरकार अलमलमा परेको अनुभूति हुन्छ।

सरकारले हालसम्म गरेका काममध्ये राम्रा र नराम्रा पक्ष के–के देख्नुहुन्छ? समग्रमा यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ?

प्रशासनिक क्षेत्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिएका छन्। उदाहरणका लागि, मालपोतलगायत सरकारी कार्यालयमा हुने काम केही हदसम्म छिटोछरितो भएका छन्। हालसम्म यस सरकारको कार्यकालमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भएका छैनन्।
तर, राष्ट्रियतासँग जोडिएका केही विषयमा सरकार अपरिपक्व रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। एसपीपीसम्बन्धी विषय, मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननको जिम्मा विदेशीलाई दिने भन्ने चर्चा तथा नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्तिजस्ता विषयमा सरकारको प्रस्तुति परिपक्व देखिएन।
यस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीतिक रूपमा परिपक्व व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त परामर्श र छलफल नभएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ।

बिचौलियाहरूको जालो तोड्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सरकारको दाबी छ। चोलेन्द्रशमशेर जबरा र इमान सापकोटासम्मका पक्राउ तथा कारबाहीका घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

नेपालका न्यायमूर्तिहरू नै यस्ता विवादमा मुछिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। भर्खर ३० वर्ष पुगेको एक जना व्यक्तिले देशका न्यायमूर्ति, व्यापारी, राजनीतिक नेता, प्रशासनिक अधिकारी, प्रहरी र सेनासम्मलाई मिलाएर सेटिङ गरेको भन्ने कुरा बाहिर आउनु आफैँमा आश्चर्यजनक छ।
अघिल्ला सरकार र प्रशासकहरूले पनि प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ। तर, वर्तमान सरकारसँग यस्ता बिचौलियालाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी कडा कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट विधि र प्रक्रिया छ भन्नेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ छ।
एउटालाई पक्राउ गर्ने र अर्कोलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति देखिनु, जस्तै इमान सापकोटा र अन्य विवादित प्रकरणहरूमा फरक–फरक व्यवहार भएको भन्ने चर्चाले सरकारका कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले सरकारले निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अदालतमा हलचल देखिएको छ, प्रहरी प्रमुख फेरबदल भएका छन् र विभिन्न व्यापारी तथा राजनीतिक नेताहरू पक्राउ पर्ने र छुट्ने क्रम पनि जारी छ। सरकारले वास्तवमै सुधार गर्न खोजेको हो कि सुधारको आभास मात्र दिन खोजेको हो?

यसमा दुईवटा पक्ष देखिन्छन्। पहिलो, सरकारले वास्तवमै केही गर्न खोजेको देखिन्छ। दोस्रो, कतिपय अवस्थामा तत्काल लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले स्टन्टबाजी गरेको जस्तो पनि देखिन्छ।
किनभने सुधार गर्नका लागि ऐन, कानुन, नीति, नियम र आवश्यकताअनुसार संविधानमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई कारबाही गर्दा पर्याप्त प्रमाण जुटाएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार दोषी ठहर गर्नुपर्छ।
प्रमाण नपुर्याई कसैको भनाइ वा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा कारबाही गरियो भने भोलि अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले प्रचारमुखी कारबाहीभन्दा प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

तपाईं लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यो सरकार बनेपछि सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। अहिले पीडितहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पाइरहेका छन् त?

सहकारी अभियानमा अहिले धेरै राजनीति हाबी भएको छ। बिचौलियाहरूले सहकारी क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेका छन्। बैंकको निर्वाचन लड्नुपर्दा राजनीतिक दलहरूले टिकट दिएर आफ्ना मान्छे पठाउने, सहकारी सङ्घसंस्थाको निर्वाचनमा पनि पार्टीकै हस्तक्षेप हुने र महासङ्घको निर्वाचनमा समेत राजनीतिक दलहरू मिलेर चुनाव लड्ने प्रवृत्ति छ।
यसरी संस्थादेखि सङ्गठनसम्म राजनीतिक प्रभाव र कब्जा देखिन्छ। उनीहरूकै मान्छेबाट सहकारीमा अनियमितता भएको कुरा लुकेको छैन। राजनीतिक दलका व्यक्ति हुन् वा विभिन्न सङ्घसंस्थामा आबद्ध ठूला व्यक्तिहरू, उनीहरूबाट सहकारीको रकम अपचलन भएको कुरा स्पष्ट छ।
वर्तमान सरकारले चुनावअघि सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म समस्याको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन। पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न एउटा सहकारी समन्वय समिति गठन गरिएको छ। त्यसबाट केही पीडितले आंशिक रूपमा रकम फिर्ता पाएका छन्। तर, त्यहाँ पनि बिचौलियाहरू सक्रिय रहेको भन्ने सुनिएको छ। त्यसैले पीडितको बचत फिर्ता गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

सहकारी समस्या समाधानका लागि राज्यको इच्छाशक्ति आवश्यक छ भन्नुभयो। वास्तवमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?

सहकारी एउटा संस्था हो। यसले व्यक्तिसरह अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ र यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था पनि हो। यो कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तो किनबेच हुने संस्था होइन।
सहकारी पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्छ। यसका सदस्यहरूले आफैँ सञ्चालक समिति चयन गर्छन्। त्यसैले सहकारी पारदर्शी र सदस्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। तर, केही निश्चित व्यक्तिहरूले बचतकर्ताहरू अर्थात् आफ्नै सदस्यहरूको पैसा अपचलन गरेका छन्।
यसरी रकम अपचलन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम असुलउपर गर्नुपर्छ। ऋण प्रवाह गर्दा धितोको मूल्याङ्कनभन्दा बढी रकम दिइएको छ भने त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी पनि खोजिनुपर्छ।
राज्यले दृढ इच्छाशक्ति देखाएर दोषीलाई कारबाही गर्ने, अपचलित रकम असुल गर्ने र पीडितको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सके मात्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सक्छ।
देशभर रहेका करिब ३३ हजार सहकारीमध्ये केही सय ठूला सहकारीहरूमा भएको अनियमितताका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन पुगेको छ। यसले गर्दा राम्रो काम गरिरहेका सहकारीहरूलाई पनि सर्वसाधारणले शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
त्यस्तै सहकारीहरूमा अनुगमनको अभाव छ। सहकारी आए पछि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने र ल्याप्चे लगाएर जग्गा कब्जा गर्ने कुरात सहकारीले रोकेका थिए तर सहकारीमा दलका कार्यकर्ताको बिगबिगी छ।

समस्या समाधानका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ?

राज्यले पहिलो प्राथमिकता असुलीलाई दिनुपर्छ।समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकदेखि ऋण लिने सदस्यहरूसम्मको पहिचान गरी उनीहरूको घर, जग्गा, पासपोर्ट र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्छ। यसका लागि छुट्टै ऐन र कानुन ल्याएर द्रुत मार्ग बाट कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।
राज्यको पैसा (जनताको कर) बाट बचत फिर्ता गर्नु हुँदैन। एउटा समूह वा व्यापारीले लुटेको पैसा राज्यले तिर्नु गलत हुन्छ। बरु, सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक र ऋणीहरूबाटै असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ।

 

अलिक फरक प्रसंग तर्फ लागौ तपाईं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यही मङ्सिर २६ देखि २८ सम्म पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदै छ। त्यसको तयारी कस्तो भइरहेको छ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा महाधिवेशनको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। महाधिवेशन पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रिया हो। यो प्रजातान्त्रिक र निष्पक्ष ढङ्गबाट सङ्गठनका सदस्यहरूले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने अवसर पनि हो।

जिल्ला र स्थानीय तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने तयारी कस्तो छ?

अहिलेसम्म करिब ७७ वटै जिल्लाका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसैगरी, ७५३ वटै स्थानीय तहमा पनि तहगत प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिवेशनहरू लगभग सम्पन्न भएका छन्। केही स्थानमा मात्र बाँकी छन्।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि हाम्रो विधानले सक्रिय सदस्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सहमति भए सहमतिबाट र नभए निर्वाचन प्रक्रियाबाट सक्रिय सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक पालिका, निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार काम भइरहेको छ।

यो महाधिवेशन नियमित सांगठनिक तथा वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम मात्र हो कि यसबाट पार्टीमा केही नयाँ परिवर्तन पनि हुँदै छ?

महाधिवेशन भनेको एउटा संस्थालाई जीवन्त राख्ने र त्यसमा नयाँ ऊर्जा भर्ने प्रक्रिया पनि हो। यसले पार्टी जीवनलाई ऊर्जा दिन्छ। पुरानो नेतृत्वबाट भएका कमजोरी सच्याउँदै पार्टीलाई नयाँ दिशामा अगाडि बढाउने अवसर प्रदान गर्छ।
महाधिवेशनले राप्रपाको आगामी राजनीतिक दिशा कता जाने र पार्टी कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्ग तय गर्छ। त्यसैअनुसार राजनीतिक तथा साङ्गठनिक दस्तावेज पारित गर्ने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने काम हुन्छ।

महाधिवेशनमा विगतको समीक्षा, नयाँ नेतृत्व चयन र आगामी नीतिहरू तय गरिन्छन्। यसपटक राप्रपाले कस्ता नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्दै छ? नयाँ नेतृत्वको सम्भावना कस्तो छ?

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अन्य अधिकांश पार्टीमा १५, २० वा २५ वर्षदेखि एउटै पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ। यद्यपि, नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। गगन थापा दोस्रो पुस्ताबाट नेतृत्वमा आउनुभएको छ।
हाम्रो पार्टीले पनि अघिल्लो महाधिवेशनमै पुरानो पुस्ता र पञ्चायती व्यवस्थासँग जोडिएको छविबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक पहिचान निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो। हिन्दु राष्ट्रसहितको संवैधानिक राजसंस्था, राष्ट्रवाद र आर्थिक उदारवादलाई आधार बनाएर संवद्र्धनवादी विचारधारासहित राप्रपालाई नयाँ गतिमा अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको थियो।
त्यसैअनुसार हामीले जनजाति समुदायबाट आउनुभएका राजेन्द्र लिङ्देनलाई पार्टी अध्यक्ष बनायौँ। त्यतिबेला राप्रपाको संसद्मा एक सिट मात्र थियो र उहाँ एक्लो सांसद हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि पार्टीले नयाँ राजनीतिक पहिचान र ऊर्जा प्राप्त गरेको छ। एक बाट १४ सिट पुराउनु भयो । यो पटक पुर्व राजाले चुनाब बहिस्कार गर्ने भने पछि राप्रपाको भोट घट्यो ।

राप्रपा सफल हुँदा राजसंस्थाको योगदानको चर्चा हुन्छ, तर पार्टी कमजोर हुँदा राजालाई दोष दिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। अर्कोतर्फ, राजावादीहरूले राप्रपाले राजसंस्थाको नाम बेचेर मत लिने गरेको आरोप लगाउँछन्। राजा र राप्रपाबीच यस्तो आरोप–प्रत्यारोप किन भइरहेको छ?

नेपालमा राजसंस्थाको पक्षमा खुलेका दुई–तीन सयवटा क्लब र विभिन्न सङ्गठन छन्। ती सबै सङ्गठन एकजुट भएर राजसंस्थाको मुद्दा उठाउने र निर्वाचनमा राप्रपालाई सहयोग गर्ने हो भने राजसंस्था पुनःस्थापना हुन धेरै समय लाग्दैन।
चुनाव नहुँदासम्म राजा जहाँ–जहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ भीड जम्मा गर्ने तर निर्वाचनका बेला त्यही राजसंस्थाका पक्षधरहरूले अन्य पार्टीलाई मत दिने प्रवृत्ति देखिएको छ। ती गतिविधिका लागि कहाँबाट पैसा आउँछ, कसले आर्थिक सहयोग गर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसबारे म सार्वजनिक रूपमा धेरै कुरा भन्न चाहन्नँ।
अर्कोतर्फ, राजा र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने व्यक्तिहरूले नै धर्म र राजसंस्थाको मुद्दा नमान्ने, देशका विकृति र विसङ्गतिलाई प्रश्रय दिने पार्टीहरूलाई मत दिने गरेको पनि देखिन्छ। सङ्गठनमा सक्रिय व्यक्तिहरूमा समेत यस्तो प्रवृत्ति देखिएकाले राप्रपाको अहिलेको अवस्था बनेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ।

अहिले सबै राजनीतिक दलमा नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचारको बहस चलिरहेको छ। राप्रपामा पनि राजेन्द्र लिङ्देनको विकल्पमा नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचार आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

अहिले पार्टीभित्र केही स्खलन आएको छ। आन्तरिक रूपमा पनि पार्टी कमजोर भएको देखिन्छ। एकथरी साथीहरू जय नेपाल पार्टीतर्फ जानुभएको जुन धवलशमशेर राणालगायतका नेताहरूले पार्टी छोडेर खोल्नु ुभएको हो ।
पार्टीभित्र विभिन्न धार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो। तर, अहिलेको युवा पुस्ता र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर पार्टीलाई पुनः जीवन्त रूपमा अघि बढाउने हो भने सबै नेताहरूले एकपटक फेरि राजेन्द्र लिङ्देनलाई साथ र समर्थन दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।
तर, राजेन्द्र लिङ्देनले पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता र व्यवहार उहाँमा देखिनुपर्छ। यसपटकको महाधिवेशनले नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीभित्र सबैलाई समेट्न नसकेको, धवलशमशेर राणालगायतका नेताहरू बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। उहाँ एजेन्डामा अडिग रहन र पार्टीभित्र एकता कायम गर्न असफल हुनुभएको हो?

राजेन्द्र लिङ्देन केही समयका लागि सरकारमा पनि जानुभयो। उहाँ माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो। त्यसबेला गणतन्त्रात्मक संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने, गणतन्त्रको सभामुख तथा उपसभामुख पद स्वीकार गर्ने र मन्त्री बन्ने, तर अर्कोतर्फ गणतन्त्र ठीक छैन भन्ने विरोधाभासपूर्ण व्यवहार भयो भन्ने आलोचना अहिले पार्टीभित्रै सुनिन्छ।
यो कुरा जनतालाई बुझाउन राप्रपा केही हदसम्म असफल भएको हो। दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि संविधान परिवर्तन गर्न नसकिएको अवस्थामा दुईतिहाइ बहुमत वा जनमतसङ्ग्रहबिना पार्टीका सबै एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले जनताको सेवा गर्ने हो भने सरकारमा गएर पनि काम गर्नुपर्छ।
राप्रपाले संविधानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको होइन, केही मुद्दामा असहमति र फरक मत राखेको हो। ती मुद्दामा आफ्नो धारणा कायम राख्दै सरकारमा सहभागी भएर राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
राजेन्द्र लिङ्देनले ४१ दिन मन्त्री हुँदा विद्युत् क्षेत्रको लाइसेन्ससम्बन्धी विषयमा कुनै आर्थिक लाभ नलिई काम गरेको र प्रक्रिया अघि बढाएको उदाहरण पनि छ। उहाँका राम्रा कामहरू पनि छन्। उहाँले राजसंस्थाको मुद्दा उठाइरहनुभएको छ, हिन्दु राष्ट्रको विषयमा बोलिरहनुभएको छ र राष्ट्रियताको पक्षमा आफ्नो धारणा राखिरहनुभएको छ।
भ्रष्टाचारको विषयमा त उहाँले आफ्नै सम्पत्तिबाट छानबिन सुरु गर्न चुनौती दिनुभएको छ। आफूले भ्रष्टाचार गरेको एक रुपैयाँ पनि प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन र राजनीति दुवै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो आँट गर्ने नेता अहिले कमै छन्।
यद्यपि, उहाँले पार्टीभित्र कसैलाई बढी प्राथमिकता र कसैलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ। कतिपय अवस्थामा मलाई पनि त्यस्तो अनुभूति भएको छ। यस विषयमा उहाँले आफूलाई सच्याउन आवश्यक छ। नेतृत्वले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।

तपाईं आफैँ पनि यसपटक राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ कि के छ सोच ?

परिस्थितिअनुसार केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पनि सक्छु। यस विषयमा साथीहरूसँगको सरसल्लाहपछि निर्णय गर्नेछु। महाधिवेशनको समयमा कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसैअनुसार अन्तिम निर्णय लिनेछु।