ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने गरी सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। सोही संशोधनका आधारमा विभिन्न निकायमा ट्रेड युनियनका संरचना हटाउन सरकारले परिपत्र तथा सूचना जारी गरेपछि नेपाल ट्रेड युनियनको तर्फबाट भवानी दाहालले उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दिएकी थिइन्।
दाहालले दायर गरेको रिटमा गत भदौ १० मा सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अध्यादेश संसद्बाट निष्क्रिय भइसकेको भन्दै त्यसका आधारमा जारी गरिएका सरकारी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले सरकारले वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नै नगरेको र ६० दिनपछि उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।
सर्वोच्चले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन गरेको पुरानो ऐन स्वतः सक्रिय हुने व्याख्या गरिसकेको छ। सरकारले अध्यादेशका आधारमा अघि बढाएको ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिए पनि अब यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।



















