सरकारको ओत लागेर होइन, स्वतन्त्र प्रतिपक्ष बन्छौँ : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको संरक्षणमा रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा जारी एमाले राष्ट्रिय भेलाको दोस्रो दिन सम्बोधन गर्दै ओलीले नेकपा एमाले देशमा अस्तित्वमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको उल्लेख गर्दै सरकारका गलत कामको प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन्। ओलीले गएको निर्वाचनमा एमालेको पराजयलाई जनताबाट अलगिएको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘हामीले सुरूदेखि नै निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै आएका थियौँ।

हामीलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्याउने प्रयास भयो। तर प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद हामीले निर्वाचनमा भाग लियौँ। नेकपा एमाले आज पनि देशको प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा रहेको छ। हामी सरकारको ओत लागेर होइन, स्वतन्त्र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र जनताको अधिकारको रक्षा गर्नेछौँ।’ निर्वाचनका लागि सुरूदेखि नै प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गरिएको र एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास भएको उनको आरोप छ। उनले संसदको असंवैधानिक विघटनलाई मान्यता दिइएको भन्दै न्यायालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।

संविधान र कानूनअनुसार न्यायिक निर्णय हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसबेला न्यायालयले न्याय दिन नसकेको टिप्पणी गरे। निर्वाचनको वातावरण नभएको भन्दै एमालेले सुरूदेखि आवाज उठाए पनि पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार नगरेको उनले बताए। निर्वाचनमा सहभागी नभएको भए एमालेमाथि थप गलत व्याख्या र प्रहार हुनसक्ने भएकाले प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनावमा गएको उनको भनाइ थियो।ओलीले विभिन्न शक्ति लागेर एमालेलाई समाप्त पार्न खोजे पनि पार्टी अझै बलियो अवस्थामा रहेको दाबी गरे।

उनले टर्कीमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई लिएर सरकारको आलोचना गरे। नेपालको सहभागिता कमजोर रहेको भन्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पर्यटनसँग मात्र नभई हिमाल, हिमनदी, जल पुनर्भरण प्रणाली र समग्र जनधनको सुरक्षासँग जोडिएको बताए। अध्यक्ष ओलीले भने, ‘गएको निर्वाचनमा हाम्रो लज्जास्पद हार भयो। तर यसको कारण जनताबाट टाढिनु मात्र थिएन।

निर्वाचनअघि नै भयावह र असामान्य राजनीतिक वातावरण सिर्जना गरिएको थियो। संसद्को असंवैधानिक विघटनलाई किन स्वीकार गरियो? त्यसविरूद्ध किन आवाज उठाइएन? संविधान र कानूनअनुसार न्यायिक निर्णय किन भएन? यी प्रश्नहरूको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ।’ हिमालको संरक्षण नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै ओलीले जलवायु परिवर्तनका असर रोक्न गम्भीर पहल आवश्यक रहेको बताए।