एस् ए एन् एन् न्यूज
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंभित्रका सार्वजनिक स्कुलमा भएका सटरहरु हटाउन(भत्काउन) सुरु गरेको छ । सोही क्रममा महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को निर्देशननुसार काठमाडौं महानगरपालिका-२६ लैनचौरस्थित श्री शान्ति विद्यागृह माध्यमिक विद्यालयमा रहेका सटरमा संचालन गरिरहेका पसल संचालकहरुलाई आज(सोमबार) महानगरले पसल खाली गर्न चेतावनी दिएर गएको छ । महानगरका कर्मचारीले त्यहाँ रहेका पसलमा गएर भोलि(मंगलबार) नै सबै सटर खाली गराउनु भनेर चेतावनी दिएको छ । सो स्कुलमा करिब १७ वटा सटरहरु रहेका छन् ।
सोही महानगरको चेतावनीलाई लिएर उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वर्षाराम भण्डारीले मेयर बालेनले कैयौं कामहरु राम्रो गरेका छन् तर सरकारी स्कुलमा रहेका सटरहरु खाली गराउने काम राम्रो नगरेको बताएका छन् । उनले विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्ने गरिमामय संस्थामाथि महानगर प्रमुख बालेनले कोहीसँग केही सल्लाह नै नगरि आफ्नो निर्णयलाई हाबी बनाएको आरोप लगाए । पढाईको स्तर वा विद्यार्थीलाई केही असहज भएको भए आफूहरु जे पनि बेहोर्न तयार हुन्थ्यौं भन्दै उनले गुनासो गरे, ‘महानगरले हेर्ने हामी स्थानीय सरकारी स्कुललगायतलाई राम्रो गर्छ होला भन्ने थियो । तर स्थानीयका काम गर्दा स्थानीयको हकहितलाई मध्यनजर गरेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँ त हामीसँग सरसल्लाह गर्दै नगरी आफ्नै निर्णयमा अडिग रहेर काम गर्नु भयो । महानगरको एकजना अधिकृत पठाएर आज सामान हटाउनुस भोलि भत्काउन आउछौं भनेर माइकिङ गरेर जाने, यस्तो पनि हुन्छ ?’
महानगरले कुनै सूचनाबिनै एक्कासी आएर समय नै नदिई व्यापार व्यवसाय गरिराखेकालाई दुःख दिएको भन्दै उनले भने, ‘राजा महाराजालाई बरु भेट गर्न सकिन्छ उहाँ(बालेन)लाई सल्लाहको लागि भेट्न खोज्दा वास्तै नगरि भेट गर्न मान्नु हुन्न । यी स्कुलका सटर भाडाबाट व्यक्तिगत फाइदा लिएको भए हामीमाथि कारवाही गर्दा पनि हुन्थ्यो तर यसको आम्दानीबाट पाले, कार्यालय सहयोगी, मर्मत सम्भार लगायतका कार्यमा खर्च भइराखेका छन भने सटरमा स्कुलका विद्यार्थीलाई नै आवश्यक पर्ने स्टेशनरी, फोटोकपीलगायतका सामाग्रीहरु रहेका छन् ।’
आर्थिक पक्षमा गलत बाटोमा गएको भए आफूहरु कारवाही भोग्न तयार भएको चेतावनी दिदैँ उनले आजको भोलि नै सटर खालि गर्नु भनेर बालेनको निर्णयप्रति आश्चर्यचकित भएको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘समयनै नदिई भोलि नै सामान सार्नु भन्ने हो ? यो आश्चर्य लागेको छ ? यो त युद्धको मैदानमा गएजस्तो कार्य भयो । बिचरा रोजीरोटी गरेर बसेका व्यक्ति आजको भोलि कहाँ जाने, कहाँ सामान सार्ने ? यो अवैधानिक कार्य भयो ।’
टेण्डर प्रक्रियाबाट पसल चलाएको पाँच वर्ष भएको बताउने उक्त स्कुलको सटरमा रहेको एबीसी स्टेशनरीका संचालक हरि कोइरालाले आज दिउँसो महानगरका कर्मचारी एक्कासी आएर तुरुन्तै खाली गर्नुस भोलि हामी आउदाखेरी सटरमा सामान देखिनु हुँदैन भनेर गएको जानकारी गराए । सिजन भएकाले भर्खर किताबलगायत स्टेशनरी सामानहरु टन्न हालेको सुनाउने उनले अब आजको भोलि नै यो सामान सार भनेर हामीले कहाँ लाने भनेर दुखेसो पोखे । उनी गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘एउटा नोटिस केही छैन, तुरुन्तै आएर गर नगरे यो सामान हामी बाहिर निकालिदिन्छौ भनेर हुन्छ ? दुई बजे आएर तपाईहरु न्युज हेर्नु हुन्न, न्युज सुन्नु हुन्न, स्कुलको भवनभित्र व्यवसाय गर्न पाइदैन भन्ने तपाईहरुलाई केही जानकारी छैन, भनि तुरुन्तै बन्द गर्नुस भन्नुभयो ।’
यसअघि पसल सार्नुपर्छ भनेर कतैबाट आधिकारिक जानकारी नआएको सुनाउँदै उनले भने, ‘आजको भोलि सार भनेर कसरी सार्ने, सम्भव पनि छैन, फेरि सिजनमा बुकहरु पनि झारेको थिए । उहाँहरुको निर्णयलाई हामीले नमान्ने होइन, समय दिनुपर्यो, सूचना जारी गर्नु पर्यो । हामीलाई स्कुलले पनि कुनै सूचना दिएको छैन र महानगरपालिकाबाट पनि कुनै नोटिस आएको छैन । सम्बन्धित निकायबाट काम गर्दा यस्तो निर्णय लिनु भएन, जानकारी गराउनु पर्यो, यस्तो गर्दैछौं भनेर चिठी वा जानकरी दिनु पर्यो ।’ उनले आफूहरुको सम्झौता स्कुलसँग भएको तर हट्नुपर्ने जानकारी महानगरपालिकाले दिँदा व्यवसायीहरु अन्योलमा परेको बताए । उनले भने, ‘मेरा आउदो मंसिरसम्म स्कुलसँग पसल राख्न पाउने सम्झौता छ अब महानगरपालिका आएर तुरुन्तै अहिले बन्द गर भन्दा मैले कसलाई आधार मान्ने ? यो मेरा सरोकार निकायलाई गुनासो हो ।’
त्यसैगरी, सोही स्कुलको सटरमा रहेको माई कम्प्युटर पसलका राजेश डंगोलले भोलि सटर खाली गर्नुभएन भने हामी आफै ताला लगाइदिन्छौं भनेर गएको महानगरपालिकाको गैरजिम्मेवारी कामप्रति आफू छक्क परेको बताए । महानगरको एक्कासी उक्त निर्णय सुनेपछि आफूहरुले एग्रीमेन्ट गरेको बताएको तर महानगरले हामीलाई एग्रीमेन्टको मतलब छैन भनेर ठाडो जवाफ फर्काएकाले आफूहरु न्यायको लागि स्कुलमा कुरा गर्न गएको बताए । उनी पनि अरु व्यवसायी जस्तै आजको भोलि सामान सार्न गाह्रो हुने गुनासो गर्दै भने, उहाँले भनेको कुरा हामी मान्छौं तर केही समय त चाहियो नि । २०७१–५–१९ मा निकालिएको टेण्डरमार्फत सटर भाडा लिएको हो, त्यसोभए त्यो टेण्डर अवैधानिक हो । हामीलाई स्कुलले बकैदा सम्झौतापत्र दिएको छ । जसको समयावधि २०८१ मंसिरसम्म छ । यो समयसम्म नदिएपनि केही समय त दिनुपर्यो नि ?’
बालेनको विरोध भन्दा पनि आफूहरुलाई पसल अर्को ठाउँमा सार्नलाई केही समय दिनुपर्ने माग गर्दै उनले भने, ‘पसल सार्न हामीलाई समय दिनुपर्यो । बाघशैलीमै आएर हुँदैन । हामी पनि नेपाली नागरिक हो, अनपढ मान्छे होइनौं । कम्तिमा पनि ३५ दिन त समय चाहियो ।’ महानगरले जबरजस्ती गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘महानगरले आज खबर गर्नासाथ विद्यालयलाई भन्न गयौं, के हो भनेर । अनि विद्यालयका सरहरु महानगरपालिकालाई भेट्न जादाँ उहाँहरु भाग्नु भयो । यो कुरा विद्यालयलाई जानकारी दिएर बल्ल हामी कहाँ आउने हो नि, तर त्यसो गरिएन । बैकदा कागज गरेर भाडा तिरेर बसेका हौं हामी । यत्रो सामान भोलि नै कहाँ लगेर जाने, आजको भोलि सामान कहाँ थन्काउने हो, उहाँ(बालेन)ले विकल्प दिनु पर्यो । तपाईको सामान प्याक गर्दै गर्नुस हामी आएर सहयोग गरिदिन्छौं रे, अनि सामान प्याक गरेर कहाँ लगेर राख्ने ? हामी छोड्दैनौं, यो मेरै हो भनेको छैनौं तर समय दिनुपर्यो ।’
त्यस्तै, अस्कलका स्ववियू सचिव रुद्रहरि पोखरेलले उक्त निर्णयपछि खैलाबैला भएका व्यवसायीको समर्थन गर्दै भने कसैले अतिक्रमित गरेर पसलहरु गरेको थियो भने अहिलेको कुरा मान्य वा जायज हुन्थ्यो तर यो स्कुलले निश्चित दायरा बनाएर टेण्डरमार्फत विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर एग्रीमेन्ट गरेर राखेको हुनाले व्यवसायीहरुको सुविधालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुनुपर्यो । एउटा योजना हुनुपर्यो, यसको व्यवस्थापन हुनुपर्यो । अर्को कुरा शिक्षाक्षेत्रभन्दा बाहिरका गतिविधिहरु संचालनमा थिए भने त्यसमा रोक लगाउन सकिन्थ्यो । यि सबै नितान्त शैक्षिक क्षेत्रभित्रै पर्ने खालका विद्यार्थीहरुलाई सेवा सुविधा दिने कुराहरु भइराखेका छन् । तरपनि निर्णय गर्न पाइयो तर त्यसको जानकारी हुनुपर्यो, समय दिइनु पर्यो । उहाँ(बालेन)को दादागिरी शैलीमा यो गरिहाल्नु निकालिहाल भन्ने शैली चाहीँ मलाई खराब लाग्यो । जानकारी गराएर व्यवस्थापनसहितको समाधान दिने कुरा ठिक हुन्थ्यो।’
योजनाबिना गर्ने कुराहरु एक किसिमको लोकप्रियता बटुल्नको लागि हो कि जस्तो लाग्छ भन्दै पोखरेलले भने, ‘यसरी स्कुलका सटर खाली गर्दै हिड्नुमा कुनै योजना सार्वजनिक हुनुपर्यो, त्यस्तो भयो भने यो गर्नको लागि भत्काएको रहेछ भन्ने लागेर ठिकै छ नि त भन्ने पनि हुन्थ्यो होला तर त्यस्तो कुनै योजना देखिएन ।’
त्यसैगरी, पसल संचालकहरु, सानु बाबु प्रधान, बोशकाजी सिंह, जानुका खड्का लगायत जम्मा भएका व्यवसायीहरुले गोरखापत्रमा टेण्डर निकालेर किन राखियो, टेण्डर आह्वान गर्नु हुँदैन भनेर पहिलै शिक्षा आयोग आदिले पनि चेतावनी दिनुपथ्र्यो, आज एक्कासी आएर हामीलाई अन्याय गरियो, यो कार्य गर्नु भनेको विनास हो । यस्तै हो भने, को नेपालमा बस्छ, सबै नेपालीको विदेश जाने अवस्था आउछ, लगायत गुनासो गरेका छन् ।
