ह्रिञ्जेन तामाङ
महिना दिन हुन लाग्दासम्म पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सात बुँदे समझदारीलाई लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा मौखिकरूपमा समझदारी गरेको भनिएका बुँदाहरू सार्वजनिक गरेका थिए । लिखित रूपमा भने महिना दिन हुन लाग्दासम्म सार्वजनिक नगरिएकाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संशय प्रकट गरिरहेको छ ।माओवादी सचिव लिलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘दुई दलबीच १७ असारको अँध्यारोमा के के समझदारी भए ? लिखित रुपमा नआउँदासम्म हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ । त्यो प्यान्डोरा बक्सजस्तै हो । त्यहाँ जस्तो खालको समझदारी भएको हुन सक्छ ।’
ओलीले सार्वजनिक गरेको समझदारीको एउटा बुँदामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्ने विषय छ । यसलाई माओवादीले एउटै शब्दमा ‘गलत’ भनेको छ । तर, संविधान संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था हटाउन कांग्रेस–एमाले दृढ देखिएका छन् । यसपछि माओवादीले राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ ।
३ असोज २०७२ मा जारी संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक समावेश गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने उल्लेख छ । सोही प्रणालीअनुसार निर्वाचन आयोगले ४ मंसिर २०७९ र २०७४ मा गरी दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । ६० प्रतिशत भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर सांसद संसदमा आउने गरेका छन् । कांग्रेस–एमाले प्रत्यक्षलाई कायम राखेर समानुपातिक प्रणालीलाई जसरी पनि हटाउन संकल्पित देखिएका हुन् । यसले समावेशीतालाई नै खलबल पुर्याउन सक्ने माओवादीको विश्लेषण छ । तैपनि सत्तामा रहेका दुई दल कांग्रेस–एमाले समावेशीतामा कुनै आँच नपुग्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला लिखित रूपमा समझदारी सार्वजनिक नगरिएता पनि संविधान नै च्यातचुत पार्नेगरिको सहमति गरेर कांग्रेस–एमाले अघि बढेको जसरी भाष्य निर्माण गरिएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । उनले संविधान संशोधन गर्दा समावेशीताको कुरालाई अझ बलियो बनाउने गरी जानेमा दुई दल सहमत छन् । उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई जसरी पनि सम्बोधन गरिने उल्लेख गरे ।
‘संविधान संशोधन गर्दा समावेशीताको कुरालाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने जरूरी छ । यो हुन्छ । तर, संविधान संशोधनको नाममा कतै पेन्डोरा बक्स त खुल्ने होइन भन्ने डर केही दलको छ’, डा. कोइरालाले भनेका छन् । समानुपातिक र समावेशीतालाई १० बर्से माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसको जगमा भएको ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेस र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि मान्ने गरिन्छ । तर, दुवै व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता रहेको प्रमुख दुई सत्तारुढ घटक कांग्रेस–एमालेले जनाएका छन् ।
यी दुई दलले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र बढाउने र प्रत्यक्षबाटै समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चितता गर्नेगरी सुधार गर्न सकिने भन्दै आएका छन् ।
सानन्यूजसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रत्यक्षबाटै महिला, आदिवासी, दलित, थारु, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक र पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने बताए ।
‘झापामा पाँचवटा चुनाव क्षेत्र छन् । त्यसमध्ये एउटामा आदिवासी जनजाति र एउटामा महिला भयो भने अरु तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सबै जाति प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यस्तो अभ्यास भारतमा समेत हुने गर्छ । अनि, यसो गर्दा समावेशीता सम्बोधन भएन र ?’, भट्टराईको प्रश्न छ ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालसहित संघात्मक प्रणालीमा गएका देशहरूमा कार्यान्वयनमा छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विद्रुपीकरण गरिएको छ । नेताले आफ्ना श्रीमती, बहिनी, साली, सालोदेखि पैसाको खोलो बगाउने व्यवसायीलाई समानुपातिक सांसद बनाउने प्रचलन नै भएको छ । खासमा राज्यको नीति निर्माण तहमा आइनपुगेको वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायलाई आरक्षण दिएर ल्याउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरिएको हो । जसलाई प्रश्न उठ्नेगरिको मूलभूतरुपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत दलहरूले नै बनाएका हुन् ।
जुन उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइयो, ठीक विपरीत दिशामा राजनीतिक नेतृत्वहरू अघि बढे । यसले गर्दा जनस्तरबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे प्रश्न उठेका बेला कांग्रेस–एमाले संविधान नै संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउनेतिर उन्मुख भएका छन् । तर, माओवादीले जनताको रगतले स्थापित भएको राजनीतिक उपलब्धिमाथि छुने दुष्प्रयास नगर्न कांग्रेस–एमालेलाई चेतावनी दिँदै आएको छ । नेपालमा पहिलोपटक २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक जाति र समुदायबाट पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व थियो । तर, जब दोस्रो संविधानसभा चुनाव भयो, त्यसपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा पूरै विद्रुपीकरण भयो ।
नेताले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सांसद बनाउने थलोको रुपमा विकास गरे । हाल कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री भएकी डा. आरजु राणा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती हुन् । कांग्रेसबाट यसअघि अर्थमन्त्री भएका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि समानुपातिक प्रणालीबाटै संसद पुगे । पटकपटक सत्तारोहण गरिसकेका विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठलगायत शीर्षस्थमध्येकै नेताहरू संसदमै छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बहिनी मेनका पोखरेल, माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले बहिनी नारायणी शर्मालाई समानुपातिक सांसद बनाएका छन् । यी त प्रतिनिधिमूलक हो । राप्रपाले पनि पशुपतिशम्शेर जबरा, बुद्धिमान तामाङलगायत प्रभावशाली नेताहरूलाई समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनाए । मूलभूतरुपमा यही प्रणालीलाई हटाउन गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेले सहमति नै गरेका छन् । तर, लिखित कागज भने बाहिरिएको छैन । यसप्रति माओवादीको विरोध कायम छ ।
