ह्रिञ्जेन तामाङ
नेपालको न्याय सम्पादन कति सुस्त छ भन्ने पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दाले देखाउँछ । जोशीविरुद्धको मुद्दा कयौँपटक पेसी चढ्यो । पटकपटक हेर्न नभ्याइनेमा राखियो । कहिले हेर्न नमिल्ने भनियो । अन्तत: आइतबार मुद्दाको किनारा लाग्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेर भ्रष्टाचार गरेकोमा जोशीलाई दोषी ठहर गर्यो । उनलाई नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको छ । पूर्ण पाठ आएपछि फैसला कार्यान्वयनमा जाने सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए । ‘भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी गोविन्दराज जोशी दोषी ठहरिएका छन् । निजलाई नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ’, उप्रेतीले सानन्यूजसँग भने ।
भ्रष्टाचारी ठहर भएका जोशी बहुदल आएपछि सातपटक मन्त्री भएका थिए । त्यो अवधि २०४८ देखि २०६० सम्मको हो । उनै जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार, सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिले आफ्नो वैधानिक आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु भ्रष्टाचार हो ।
अख्तियारले १८ पुस २०६० मा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले त्यसबेला उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । तर, यसपटक सर्वोच्चले जोशीको कैद सजाय र जरिवाना घटाइदिएको छ । यसअघि अख्तियारले जोशीको सम्पति लुकाएको आरोपमा पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।
तर, विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी अनि सदस्यहरू चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र कोमलनाथ शर्माको इजलासले हदम्यादको कारण देखाई दर्जनौँ मुद्दा खारेज गर्यो । त्यसबेला जोशीले सफाइ पाए । विशेष अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गयो । अन्तत: विशेषको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो । हदम्यादका कारण आरोप खारेज हुने निर्णय बदर गरिदियो । सोही मुद्दामा आइतबार फैसला आएको हो । फैसलामा जोशीसँगै प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र बासुदेव पन्तलाई सफाइ दिएको उल्लेख छ । जोशी भने कैद भुक्तानीका लागि कारागार जानैपर्छ अवस्थामा छन् ।
यद्यपि, यसअघि जोशीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनी र अख्तियार दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकाले फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन । अब भने सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आएलगत्तै जोशी फैसला कार्यान्वयनमा जाने भएको हो ।
यसअघि जयप्रकाशप्रसाद (जेपी) गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदा उनी बहालवाला सञ्चारमन्त्री समेत थिए । फैसला भएकै दिन उनलाई प्रहरीले गाडीमा हालेर डिल्लीबजार कारागारमा पुर्याएको थियो । भ्रष्टाचारमुद्दामा कैद कट्टाको सुविधा समेत नहुने भएकाले उनी ९ महिना नै कैद बस्नुपर्ने हुन्छ ।
२०६० सालमा अख्तियारले तत्कालिन मन्त्री जोशीको अस्वाभाविक जीवनस्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । आयोगले एकाएक अकुत सम्पति आर्जन गरेको जोशीको नाम सिफारिस गर्यो । हुन पनि जोशीले सार्वजनिक पदमा रहेकै बेला ललितपुरको जावलाखेलमा घर घडेरी किनेका थिए ।
त्यसबेला उनले भन्न चाहिँ उनले आफ्नो घर भाडामा लगाएको, घडेरी भएको जग्गामा राम्रो खेतीपाती हुने गरेको, छोरी जागिरे भएको र उनको पैसा पनि आफूलाई पठाउने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उम्किन खोजिरहेका थिए । उनले किताब लेखेको र त्यसवापत ३० लाख कमाएको दाबी गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्चले अस्वीकृत ठहर गरेको छ ।
६ वैशाख २०६९ मा जोशीविरुद्ध त्यही मुद्दा दोस्रो पटक दर्ता भएको हो । अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाइमा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने आदेश गर्यो । त्यसबेला अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो । विशेषको फैसला विरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए । अख्तियार पनि उनलाई थप सजाय र विगो ठहर हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत गयो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकै ११ वर्ष बितिसकेको थियो । आइतबार बल्ल टुंगियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधन विधेयक २०५९ सालमा पेस गर्ने पूर्वमन्त्री जोशी नै हुन् । उक्त विद्येयकमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले अस्वाभाविक जीवनस्तर अपनाएको देखिएमा अख्तियारले छानविन गर्नसक्ने प्रावधान थियो । सम्पत्तिको स्रोत खोल्न नसकेमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने नै स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख थियो । अन्तत: सोही प्रावधानमा टेकेर उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यसअघि भने २०५८ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, ६ जना प्रशासकरपूर्वप्रशासक अनि ४ जना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।
लम्साल प्रतिवेदन अनुसार, २५ वैशाख २०६० मा ती ४० जना व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनका लागि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृतहरू तोक्यो । जोशीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रेमराज कार्कीले पाएका थिए । उनी विशेष अदालतको अध्यक्ष भएर सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।
