एस् ए एन् एन् न्यूज
तपाई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ को वडा सचिवको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ वडाका काम कारवाही कसरी अगाडी बढि रहेका छन ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले मुलत सुशासन र विकास निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्ना नीति निमार्ण गर्ने र बिकासका योजनाहरु बनाएर अगाडी बढिरहेको छ । सोही अनुरुप म आफू कार्यरत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ मा पनि सुशासन र पूर्वाधार विकास तथा समाजसेवा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । जस्तो कि सामाजिक क्षेत्र अन्तरगत विभिन्न सिपमूलक तालिम दिएर वडाबासीलाई स्वरोजगार सृजना गर्न सक्ने बनायौं । वडाबासीले पनि त्यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ । पूर्वाधार विकास तर्फ पनि हामीले धेरैवटा विकास निर्माणका काम गरेका छौं । सबै विवरण दिदा लामो सूचि बन्दछ । हामीले पूर्वाधार तर्फ छुटटाएको बजेटको उल्लेख्य प्रतिशत खर्च गरेका छौं ।
भनेपछि पुर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै काम गर्नु भयो ?
हो, हामीले जेष्ठ नागरिकहरुलाई तीर्थस्थल भ्रमण गराउने देखि सीप विकास तालिम दिने कार्य गर्यो । जस अन्तरगत अचार बनाउने तालिम ,व्युटिसियन तालिम, मोबाइल, ल्यापटप बनाउने तालिम, उद्घोषण तालिम जस्ता तालिम दिएर वडाबासीलाई स्वरोजगार बन्ने सीप प्रदान गयौं ।
आम सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा जाँदा अत्यन्त झन्झटिलो प्रकृया पुरा गर्नु पर्दछ भन्छन् यहाँहरुले त मुस्कान सहितको सेवा भन्नु भएको छ , सेवा प्रदान कसरी गरि रहनु भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि जब स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको अवधारणा अन्तरर्गत अगाडि बढाउन खोजियो तब गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार भन्ने पनि छ । अर्थात अब स्थानीय सरकारनै जनताको घर आँगनको सरकार भएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रयोगशाला पनि स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाले समग्र व्यवस्था कस्तो हो भने आम जनमानसमा धारणा बनाउन मद्धत गर्दछ । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने पनि स्थानीय तह कै काम कारवाही बाट हो । यही कुराललाई आत्मासाथ गर्दै हामीले नागरीकलाई बढी भन्दा बढी सहज रुपले सेवा दिने प्रयत्न गरिरहेका छौं । कानुनले तोके बमोजिमका कागजपत्र त पुरा गर्नै पर्छ । त्यस बाहेक जुन नराख्दा पनि चल्ने अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिको सिफारीशमा त्यसलाई सहजिकरण गर्ने गरेका छौं । किनकि यो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । कयौं वडाबासीलाई त जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष रुपमा चिन्नु भएको हुन्छ । उहाँहरुले यस्तो हो यसरी काम गर भन्नु भयो भने हामीले त्यही रुपमा काम गछौं । जसले गर्दा सेवा दिने काम पनि सहज रुपमा हुन्छ । सायद नागरिकको चाहना अनुरुप सेवा दिएकोले होला अहिलेसम्म कुनै गुनासा आएका छैनन् ।
यहाँ लामो समयदेखि काठमाडौं महानगर पालिकामा कार्यरत रहदै आउनु भएको छ । काम गर्ने क्रममा विगत र वर्तमानमा के कस्तो भिन्नताको अनुभूति गर्नु भएको छ ?
स्थानीय तहमा विशेष गरी २०५४ सालपछि लामोसमय जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्था रहयो । करिब २० वर्ष हामी कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको समेत भूमिका निभाउदै काम गर्नु परयो । द्वन्द्वकालमा विभिन्न खालको असुरक्षाको महसुस हुँदाहुँदैपनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा प्रदान गरौं । यसरी असहज परिस्थितिमा समेत जनतालाई सेवा दिएको अनुभव हामी सँग छ । अहिले त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँको साथ सहयोग आवश्यक निर्देशन र हाम्रो अनुभवसमेतको आधारमा काम गर्दा थप सहजता भएको छ ।
तपाई स्थानीय तह कर्मचारी संघको राष्ट्रिय महासचिव एवंम काठमाडौं महानगर पालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ संगाठनीक गतिविधि कसरी अगाडि बढाई रहनु भएको छ ?
स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । म संघको २०८० साल फागुन १२ र १३ गते सम्मपन्न पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय महासचिवको जिम्मेवारी पाएको हुँ । स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको हितको पक्षमा काम गर्नु पर्दछ । अहिले प्रदेशमा कानून बनि सकेका छैनन् । स्थानीय तहको नगरसभाले कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी कानून नबन्दा समस्याहरु छन् । त्यसैले हामीले कर्मचारीको हकहितका निम्ति र उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा सुनिश्चत गर्न कानून बनाउनु पर्दछ भनेर संघ सरकार र प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई मौखिक रुपमा नेतृत्वलाई भेटेर लिखित रुपमा वा ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यान आकृष्ट गर्ने काम गरीरहेका छौं । ७ सय ५३ वटै पालिकामा साथीहरुले जनतालाई सेवा दिने पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्ने र समग्र कर्मचारीको सेवा सुविधा र अधिकारलाई कसरी व्यवस्थीत गर्ने भनेर लागि रहनु भएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको पनि लामो समय भयो तर संघ र प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने कानुन नबनाउँदा समस्या परेको छ भनेर कर्मचारीबाट गुनासो आउने गरेका छन । यही विषयमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा सरकारका अधिकारीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो रहयो ?
निजामति सेवा ऐन हामीले कर्मचारीहरुको मातृकानूनको रुपमा लिएका छौं निजामति सेवा ऐन विधयेकको रुपमा संसदमा पेश भएपछि हामीले संघीय सांसदहरु, संसदका विभिन्न समितिहरुमा आफै पुगेर भेटघाट र छलफल गरेका छौं । कतिपय प्रदेश र स्थानीय पालिकामा कानून बनेका छन् तर समस्या निजामति सेवा ऐन नबन्दा परेको छ । किनकि स्थानीय तह र संघले बनाएका ऐन संघीय ऐनसँग बाँझिएमा स्वतह बदर हुन्छ भन्ने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश, मधेश प्रदेश, कोशी प्रदेशले कानून बनाए । तर संघमा निजामति ऐन नबन्दा समस्या छ अहिले अवकाश कोषको व्यवस्था छ । तर लागु भएको छैन । कानून नबनेकोले यो लागु नभएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको अवस्था त्यस्तै छ । कानूनले एउटा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर अर्को स्थानीय तहमा जाँदा अवकाश कोषको रकम कहाँबाट लिने साविकमा जागीर खाँदा एउटा स्थानीय तहको सेवा सर्त मानेर एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट जागीर खाएको हुन्छ । अर्को स्थानीय तहमा सरुवा भएर जाँदाको स्थानीय तहले विगतदेखि अवकाश कोष व्यवस्था गरेको छ या छैन, नयाँ गएको स्थानीय तहले सेवा सुविधा दिन कोषले धान्छ धान्दैन यस्ता तमाम समस्या छन् । ऐन बनाएर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । ऐन नबन्दा अहिले कर्मचारीले सास्ती पाएका छन् ।
अहिले पनि संघमा केन्द्रीकृत मानसिकता छ जसले गर्दा स्थानीय तहमा बजेट र जनशक्तिको कमि छ भने जस्तो काम भएको छैन जसको परिणाम संघीयता नै खराब हो भन्ने खालको कुरा उठ्न थालेको छ यहाँले के भन्नु हुन्छ ?
संघीयता ठिक कि बेठिक त्यो राजनीतिक विषय भयो ।हामी त्यस तर्फ लागेनौं । हामी कर्मचारी हौं ,हामीले टे«डयुनियन ऐन २०४९ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारीको हकहितको निम्ति सौदाबाजी गर्ने गर्दछौं । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेको छ । संघले कानून बनाउँदा पनि संविधानको मर्म हेक्का राख्दै र विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्त अनुरुप स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार दिनु पर्दछ ।
तपाई आफै कार्यरत काठमाडौं महानगरपालिकामा कानूनहरु कत्तिको बनेका छन् ?
हाम्रो मा १ सय ५० भन्दा बढी कानून बनि सकेका छन् । तपाईलाई थाहा छ । काठमाडौं महानगरपालिका देशकै एउटा सवृद्ध महानगर पनि हो । यो संघीय राजधानीको महानगरपालिका पनि हो मुलुककै जेठो महानगरपालिका भएको हुँदा काठमाडौंले के गरयो भने अरु ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले हेर्ने गर्दछन् । त्यसैले हामीले कानून बनाउने देखि सबै काम राम्रो सँग गरिरहेका छौं ।
अन्तमा ..?
म स्थानीय तह कर्मचारी संघको राष्ट्रिय महासचिव समेत भएको कारणले के भन्न चाहान्छु भने सबै प्रदेशले प्रदेशका कानून छिटो बनाउनु पर्यो साथै संघ सरकारले निजामति सेवा ऐन छिटो बनावस् भन्ने आग्रह गर्न चाहान्छु ।
