ह्रिञ्जेन तामाङ
काठमाडौं– काभ्रेको दाप्चाका अर्जुन लामा साढे २१ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । उनी व्यापारी थिए । पार्टीगत रूपमा उनी नेकपा एमालेनिकट थिए । गाउँको कृष्ण माविका अध्यक्ष पनि थिए ।
श्रीमती पूर्णिमाया तामाङका अनुसार १६ वैशाख २०६२ देखि अर्जुन बेपत्ता छन् । उनको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । गाउँलेहरूले सुनाएअनुसार उक्त दिन कृष्ण मा.वि.को विद्यालय व्यवस्थापन समिति बैठक बसिरहेकै बेला नचिनेका मानिसहरूको एउटा समूहले अर्जुनलाई एउटा कुरा गर्नुछ भन्दै लगेका थिए ।
यो कुरा पूर्णिमायाले केही ढिला गरी सुनिन् । गाउँलेहरूले उनलाई अर्जुनलाई माओवादीहरूले लगेको बाटो पनि देखाइदिए । पछ्याउँदै गइन् । तर, अलिक पर दोबाटो पुगेपछि उनी अल्मलमा परिन् र फर्किन् ।
जतिबेला देश देश द्वन्द्वको भूमरीमा थियो । अर्जुनको केही दिनमा हत्या भएको सुनिन् । उनले सान न्यूजसँग भनिन्, ‘त्यसबेला छोराछोरी सानासाना थिए । रुँदै खोजेँ । पछि मारे भन्ने सुनेँ । अनि रोएर बसेँ ।’
पूर्णिमाया र उनको परिवारका लागि १६ वैशाख कालो दिन हो । किनभने एकातिर पूर्णिमायाले पति गुमाइन्, छोराछोरीले बुबा गुमाए । अनि, लामा परिवारमा दुःखको भारी आइप¥यो ।
तैपनि पूर्णिमायाले कानुनी लडाइँ लड्ने प्रण गरिन् । २०६५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दर्ता गराइन् । त्यसबेला भने देशमा द्वन्द्व अन्त्य भइसकेको थियो । संविधानसभा चुनावसमेत भएको थियो । नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।
त्यहीबेला पूर्णिमायाले आफ्ना पति अर्जुनको बेपत्ता र हत्याकाण्डमा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जना घटनामा संलग्न रहेको भन्दै किटानी जाहेरी दिइन् । उनीहरूविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भयो । तर, पक्राउ परेनन् । यसबीचमा माओवादी नेता सापकोटा सञ्चारमन्त्री हुँदै सभामुख भए । हाल माओवादी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता छन् ।
अर्का नेता सूर्यमान दोङ ऊर्जा राज्यमन्त्री भइसके । पटकपटक सांसद भइसकेका छन् । यसरी आरोपीहरू एकातिर पक्राउ नपर्नु र अर्कातिर मन्त्री नै बनाएपछि पूर्णिमायाले ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन् । मानवअधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितले पनि रिट दायर गरे । ११ मंसिर २०६९ मा सर्वोेच्चले रिटको सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
त्यसपछि मुद्दा निरन्तर अघि बढ्यो । यसबीचमा मुद्दा सुनुवाइका लागि ६३ पटक पेसी तोकियो । केहीपटक सुनुवाइ भएर आदेश भयो । धेरैपटक मुद्दा हेर्न नभ्याइने, बेन्च नबस्ने र हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । २२ चैत २०७२ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनू भन्ने आदेश ग¥यो ।
२७ असोज २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि बेन्च बसेन । त्यसपछि ७ पुस २०७४ मा न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो ।
१६ फागुन २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि बेन्च बस्न भ्याएन । ३ फागुन २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकियो र हेर्दाहेर्दैमा रह्यो । फेरि १५ फागुनमा पनि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २५ असार २०७६ मा अन्य आदेश ग¥यो । २९ असोज २०७६ मा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो । त्यसपछि पनि पटकपटक ३० फागुन २०७६, ३ पुस २०७७, २३ माघ २०७७ र ८ वैशाख २०७८ मा पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा २२ कात्तिक २०८० र २२ माघ २०८० मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । यस्तै, १२ वैशाख २०८१ मा श्रेष्ठ नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएर मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखियो । त्यसयता हेर्दाहेर्दैमा राखेर तीन पटकसम्म पनि निर्णय सुनाइएन ।
पूर्णिमाया लामा भने आफ्ना पतिको बेपत्तापछि हत्यकाण्डमा मुछिएका आरोपीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी होला भन्ने आसामा थिइन् । तर, १० असोजमा त्यस्तो आदेश आएन, अर्कै आदेश आयो । त्यो हो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट जाहेरी दरखास्त र सोसम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल झिकाउनू ।
अदालतको यस्तो आदेशले पूर्णिमाया दुःखी छिन् । कारण, सर्वोच्च अदालतको आदेशले अर्जुन लामा हत्याकाण्डको अनुसन्धान फेरि शून्य अवस्थामा फर्किएको पूर्णिमायाका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले बताए । पूर्णिमाया भने आफ्नो सास हुँदै न्याय नपाइने पो हो कि भन्ने चिन्तामा छिन् । हुन पनि उनी न्यायको लडाइँमा झण्डै २ दशकदेखि छिन् । तर, कहिले न्याय पाउने भन्ने टुङ्गो छैन ।
