गणतन्त्र नेपालको १६ बर्ष

२०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो संविधान सभाको बैठकबाट ‘नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा’ गरिएको १६ बर्ष पूरा भयो । देशको राजनीतिक ईतिहासमा १६ बर्ष आफैमा लामो समय होईन तर एउटा ब्यक्तिको जीवनमा भने १६ बर्ष निकै लामो समय हो । आम जनताको निम्ति उसको जीवनका १६ बर्ष महत्वपूर्ण समय हो । त्यसैले यो १६ वर्षमा के भयो समिक्षा जरुरी छ ।

भन्न त राजनीतिक दलका नेताले यो १६ बर्षमा देशमा संघात्मक राज्य संरचनासहितको संघीयताको घोषणा, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्षता, बहुलवादसहितको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय शासन प्रणालीको जग बसालियो, यही हो उपलब्धि भन्छन । तर के साच्चै यो उपलब्धि हो त ? संबिधानमा लेख्दैमा उपलब्धि हुने हो कि ? व्यवहारमा हेर्नु पर्ने हो । व्यवहार हेर्ने हो भने संघीयताका नाममा भएको बेथिति अहिलेका प्रदेश सरकारहरु हेरे आफै जवाफ आउँछ । धर्मनिरपेक्षताले क्रिश्चियन कति बढायो हेरे पुग्दछ । समावेसिताले विनोद चौधरीलाई मधेशी कोटाबाट र ईच्छा बहादुर तामाडं, जिपछिङ लामाहरुलाई जनजाति कोटाबाट सांसद बनाएको हेरे पुग्दछ । भाषण दिएर हुँदैन व्यवस्था बदलिएपछि जनताको अवस्थामा कुनै सकारात्मक बदलाब आयो आएन त्यो हेर्नु पर्दछ ।

यसरी हेर्दा गणतन्त्रले केवल २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी डा.रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्राध्यक्ष बनायो । यो १६ वर्षमा १६ वटाभन्दा धेरै सरकार बने केही ब्यक्ति प्रधानमन्त्री बने सयौँ मन्त्री र हजारौँ प्रदेश र संघका सांसद बने तीनको बाहेक अरुको अवस्थामा परिवर्तन भएन ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना र आमजनताको मुक्तिका निम्ति भन्दै कयौंले आफ्नो अमूल्य ज्यान दिएका थिए, कयौं आन्दोलनमा अंगभंग, अपाङ्ग र घाईतेहरु भएका थिए । अझैं कैयौं बेपत्ता छन् । जो लडे, जो मरे, जो बेपत्ता छन न उनीहरुको सपना पूरा भयो नत बाँचेकै जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आयो । यसरी हेर्दा देशमा भएको व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै आम नेपालीको जनजीवन र अवस्थामा समेत ठुलो परिवर्तन तथा मुलुकमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, शान्ति सुव्यवस्था, राष्ट्रिय एकता एवं उत्साहको वातावरण सिर्जना हुने विश्वास गरिएको थियो । तर जनताको अवस्थामा पविर्तन भएन । केवल शब्द फेरियो तर शासन प्रशासनको शैली, संस्कार, स्वभाव र सारमा तात्विक भिन्नता आउन सकेन ।

आम नेपाली जनताले आफ्नो आलो घाउमा सहजै मलहम पनि लगाउने हैसियतमा नपुग्दै ठुला नेताहरुसँग महँगा विलासी गाडी र आलिशान महल, अकुत धन सम्पत्ति जोडे, सालासाली र सम्धी पदमा पुगे जनताले आश्वसन बाहेक केह पाएनन ।समग्रमा आजसम्मको स्थिति हेर्दा नेपालका सरकारी पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म् सबैले आम जनताको करको पैसामा रजाई मात्र गरे । नेपालमा बद्लाव, सुशासन, विकास र समृद्धिका होईन बरु पटक पटक ठग्ने, बेच्ने, लुट्न, मात्र गरे । राज्यको ढुकुटी कसरी लुटिँदै भन्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेरे मात्रै पनि थाहा हुनछ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा व्यापक विचलनता आएको छ । चरम व्यक्तिवादी स्वार्थ एवं महत्वकांक्षा, अवसरवाद र अकर्मण्यताका कारण देश दिनप्रतिदिन राजनीतिक अस्तव्यस्तता, संकट एवं अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ ।
जनतामा विश्वास, उत्साह एवं उर्जाको सट्टा अविश्वास, नैराश्यता एवं आक्रोश झनझन बढ्दै गएको छ । युवाहरुले समेत आफ्नै देशमा सम्भावना र भविष्य देख्नुको सट्टा विदेशमै भविष्य देख्ने र पलायन हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ ।

देशमा आर्थिक सम्पन्नता र समृद्धिको सट्टा देश चरम गरिबी, अभाव र आर्थिक संकट उन्मुख छ । देशमा अझै पनि अधिकांश आम जनताका लागि स्वस्थकर एवं सन्तुलित गाँस, सुरक्षित आवास, आवश्यक लताकपडा, राम्रो स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाको समुचित प्रबन्ध गर्न समेत राज्य असफल भएको छ ।

यसरी समग्रमा हेर्दा देशमा राजनीतिक आन्दोलनहरुले देशको कथित नाम मात्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल रहेको देखिए तापनि आमजनताको अवस्थामा भने अपेक्षाकृत परिवर्तन ल्याउन असफल नै रहेको देखिन्छ । अझ यसो भनौं, देशमा शासन व्यवस्था बदलियो जनताको अवस्था बदलियन ।