हिञ्जेन तामाङ
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असमावेशी देखिएको छ । ३९ लाख बढी जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि मन्त्री छैनन् । संविधानत: सरकार गठनमा पनि समावेशी सिद्धान्तलाई दलहरूले आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।
तर, संसदका सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित चार दल मिलेर सरकार गठन गर्दा समावेशितालाई तिलाञ्जली दिएको पाइएको छ । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठित २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा गठन भएको हो । जसमा २० जना पुरुष हुँदा महिला २ जना मात्र छन् । दलित छैनन् ।
एमालेबाट सचिव छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर, ओलीले उनलाई मन्त्री बनाएनन् । तत्कालीन नेकपा हुँदा होस् वा नेकपा एमालेमा संकट पैदा हुँदा होस्, ओलीका सहयोगी भएर विश्वकर्माले काम गरेका थिए । उनै सचिव विश्वकर्मालाई अन्तत: ओलीले मन्त्री बनाएनन् ।
एमालेमा छविलालबाहेक चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, प्रभु हजरा, रुक्मिण राना बराइल र हर्कमाया विश्वकमा सांसद छन् ।आफूलाई लोकतान्त्रिक र समावेशीताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्ने दलको रुपमा चित्रण गर्न रुचाउने कांग्रेसले पनि कुनै दलित सांसदलाई मन्त्री बनाएनन् । त्यहाँ पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने यसअघि चर्चा चलेको थियो । पार्टीमा संस्थापनइतर अर्थात् डा.शेखर कोइराला पक्षीय उनलाई अन्तत: शेखरले मन्त्रीमा सिफारिस नै गरेन । यससँगै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा शून्य भएको हो ।
कांग्रेसमा जीवन परिवारका अतिरिक्त थुप्रै सांसद संसदमा छन् । आशा विक, रुपा विक, शान्ति विक, सीता मिजार र तारामान स्वाँर सांसद छन् । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले पनि दलित समुदायबाट एक जना सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन चाहेनन् । जसले गर्दा नयाँ सरकार दलितविहनी भएको हो । अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र अन्य दलले पनि सरकारमा दलित मन्त्री पठाएनन् ।
यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को सरकारमा पनि दलित मन्त्री कोही पनि बनाइएको थिएन । सँधै सरकारमा दलित समुुदायलाई उपेक्षा गरिँदै आएको छ । संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने भनिएको छ ।
तर, त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको बेवास्ता छ । दलितप्रति गरिएको उपेक्षालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दलितका नाममा सबैले धेरै राजनीति गरे । कम्युनिस्टहरूले त अझ बढी गरे । न हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, न आज ओली नेतृत्वको सरकार, दलितलाई कुनै स्थान दिइएन । होइन, भनाइ र गराइमा यति ठूलो खाडल हाम्रा नेताहरूमा कसरी रहन्छ ? मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व तत्काल गराउन म आग्रह गर्दछु ।’
ओली सरकारम मुस्लिम समुदायको पनि सहभागिता शून्य छ । विभिन्न दलबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुस्लिम सांसदहरू छन् । तर, उनीहरू पनि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा समेटिएनन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई जना महिला मन्त्री छन् । कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री र एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री भएकी हुन् ।
आरजु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी हुन् । उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएकी थिइन् । २०७४ मा प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा भने उनी कैलालीमा पराजित भएकी थिइन् । विद्या भट्टराईचाहिँ कास्कीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी हुन् । उनले दोस्रोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी हुन् ।
राज्यका प्रत्येक निकायमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति भए पनि देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा महिला ९ प्रतिशतमा सीमित भएका छन् । ओली सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित १०, नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित ९, जसपाबाट दुई र लोसपाबाट एकजना मन्त्री बनेका छन् । सरकारमा ५ जना मधेसी समुदायका छन् ।
कांग्रेसबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको अवसर पाएका तेजुलाल चौधरी थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् । कर्णालीबाट कांग्रेका ऐनबहादुर शाही वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् । सुदूरपश्चिमबाट रमेश लेखक गृहमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योगमन्त्री, बद्री पाण्डे पर्यटनमन्त्री र आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् । यस हिसाबले सुदूरपश्चिमबाट सम्भवत: इतिहासमै बढी मन्त्री भएको क्याबिनेट बनेको छ ।
