के.आर अर्याल
बित्तिय सुद्धिकरणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाईनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स एफएटीएफ अन्तरगतको एसिया प्यासिफिक समूह एपीजीको प्रतिनिधि मण्डल यसै साता नेपाल आउदै छ । एपीजीको प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने भए पछि नेपाली अधिकारीहरु उनीहरुको चित्त कसरी बुझाउने भनि तनाबमा छन । किनकि पश्चिमा जगतले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ । उनीहरुकै चेतावनीका कारण पछिल्लो समय नेपालमा वित्तीय विवरण सङ्कलनको कार्य चुस्त बन्दै गएपनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै उनीहरूले नेपालमाथि बेलाबेला औँला ठड्याउने गरेका छन् ।
एफएटीएफले तोकेका कानुनी, नियामक एवं कानुन कार्यान्वयनका संयन्त्रसँग जोडिएका ४० मापदण्ड तथा एपीजीका कार्याविधिमा आधारित भएर नेपाललाई निरन्तर एपीजीले सुझाब दिईरहेको छ । एफएटीएफले नेपालसँग सम्बन्धित तेस्रो चरणको म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट समेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
रिपोर्टमा कतिपय क्षेत्रमा कानुनको अभावदेखि र कतिपयमा सुपरीवेक्षणमा कमजोरी भएको औँल्याईइको थियो र कानुन बनाउन पनि सुझाब दिएको थियो ।उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु अगाडि क्यानडाको भ्यान्कुभरमा नेपाल, लाओस र ब्रुनाईका अधिकारीहरूलाई डाकेर एपीजी/ एफएटीएफले सोधपुछ गरेको थियो। त्यसबेला मुख्य सुझाव चाहिँ कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित थियो।
त्यसोत अहिलको सरकारले पनि यहि कुरा बुझेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) समेत जारी गरेको छ ।तर पनि एफएटीएफ अन्तरगतको एसिया प्यासिफिक समूह एपीजीका प्रतिनिधिको चित्त नबुझ्न सक्छ भन्ने सरकारी अधिकारीमा डर छ ।
वित्तीय सहयोगका मामिलाको अनुगमन गर्न गठित राष्ट्रबैङकको निकायले दिएको जानकारी अनुसार केही समययता नेपालमा शङ्कास्पद कारोबार वा शङ्कास्पद (वित्तीय) गतिविधिको सङ्ख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ।विश्वभरि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय सहयोग रोक्न सन् २००० देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाशीलता बढेको हो।त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि उक्त मामिलामा अनुगमन गर्न सन् २००८ मा वित्तीय जानकारी इकाइ गठन भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल एफएटीएफ तथा उसको एसिया प्यासिफिक समूह एपीजीका सुझाव तथा मार्गदर्शनहरू कार्यान्वयन गर्ने उपायस्वरूप इकाइले देशभरिका वित्तीय संस्थाहरूबाट जानकारी बटुल्दै आएको छ । यसरी बिवरण हेर्दा पनि संकास्पद कारोबार बढेको देखिन्छ । जस्तो कि सन् २०१९/२० देखि हेर्दा सो वर्ष १हजार९० रहेकोमा २०२०/२१ मा १हजार ५ सय ३३ पुग्यो, २०२१/२२ मा २हजार ७सय ८० पुग्यो भने सन् २०२२/२३ मा दोब्बरभन्दा धेरै बढेर ५हजार ९सय ३५ पुगेको छ। यस्ता गतिविधि बढ्दा कतै देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य वित्तीय अपराध बढ्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने जानकारहरू बताउँछन्। तीमध्ये अधिकांश कर छली वा कर अपराधसँग जोडिएको देखिएकाले आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व अनुसन्धानमा पठाइएको थियो भने कतिपय ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा हुन्डीसँग जोडिएको देखिएका थिए।
कुनै स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य नभएको कारोबार, ठूलो धनराशिमा बारम्बार र अस्वाभाविक रूपमा हुने कारोबार, ग्राहकले नियमित रूपमा गर्ने भन्दा बेग्लै प्रकारले गरेको कारोबार, ठूलो र जटिल कारोबारलाई शङ्काको घेरामा राखेर हेरिन्छ। त्यस्तो कारोबार भएको वा हुन लागेको भेट्ने बित्तिकै सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले बढीमा ३ दिनभित्र त्यसको विवरण उक्त इकाइलाई दिनु पर्छ।
एफएटिएफको निगरानी सूची वा ग्रे लिस्टमा पर्ने बित्तिकै देशको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा ठूलै समस्या आइपर्ने बताइन्छ। एफएटीएफ/एपीजीको निगरानी सूची वा नेगेटिभ लिस्टमा परेको खण्डमा त्यसको असर व्यापक र गम्भीर हुन्छ। नेपाली ब्याङ्कहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न कठिनाइ, लागत वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा पहुँचमा नोक्सानी,अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा मुलुकहरूबाट सहयोग, ऋण तथा अन्य सुविधामा कमी,विदेशी ब्याङ्कहरू फिर्ता, लगानीकर्ताको मनोबलमा गिरावट, देशको प्रतिष्ठामा आँच,विदेशमा रहेका नेपाली सम्पत्ति रोक्का, वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट देश पूर्ण अलग हुने जस्ता समस्या आउछन ।
पछिल्लो समय नेपालमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तथा ब्यापारीहरु भ्रष्टचारमा संलग्न भएको भ्रष्टचार गरेको रकम बिदेशमा राखेको जस्ता समचार आईरहेकोले पनि एफएटिएफको निगरानी अझ बढ्न सक्छ ।
