एस् ए एन् एन् न्यूज
यति बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई दिन रोकेर जारी गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश विशेष चर्चामा छ । खासगरी उक्त अध्यादेशमा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्यको जग्गा जोखियुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्थालाई लिएर बढी चर्चा परिचर्चा भएको हो । सुरुमा अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिले रोके पछि ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन जनिएको भएपनि आवादीमा परिणत भएको जग्गा एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा अघि नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सकिने भनि व्यवस्था गरिए पछि विधेयक जारी भएको हो । जारी अध्यादेशमा एक पटकका लागि भन्ने शब्द थपिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सरकारले अध्यादेश जारी भए पछि भूमि आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार कामलाई तीव्रता दिन सहज हुने जनाएको छ । अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ को व्यवस्थाका कारण नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन, क्षेत्रको जग्गा बाड्न रोकिएको व्यवस्था हटेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले वन क्षेत्रका यस्ता जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यववस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र वन ऐन २०७६ आपसमा बाझिएका कारण समस्या परेको बताउदै आएको थियो । त्यस्तै वन ऐनले वनको जग्गा कसैको नाममा दर्ता नहुने, राष्ट्रिय वनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्त नहुने र रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्रभित्र बसोबास र पुनर्वास नगरिने व्यवस्था गरेको छ, तर ऐनमा आयोजना सञ्चालन गर्न र खानीजन्य कार्यका लागि सरकारको स्वीकृतिमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।अध्यादेश जारी भए पछि सरकारी र सार्वजनिक जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको दाबि छ ।
बिगतमा सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्दै आएको थियो। तर वन ऐन र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको व्यवस्था विपरीत सरकारले यस्तो कार्य गर्न नपाउने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । ‘वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले वन वा निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास वा पुनर्वास गराउन निषेध गरेको हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भनी वन, निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरण गरी बसोबास गराउन मिल्ने देखिएन, भनि सर्वोच्चले एक मुद्धामा फैसला गरे पछि यो कार्य रोकिएको थियो । त्यसबेला वन क्षेत्रको एक लाख हेक्टरमा बसेका बस्तीलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी थियो । वन मन्त्रालयका अनुसार करिब १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा अहिले पनि सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन् ।
देशका कतिपय क्षेत्रमा वनको जग्गामा वर्षौंदेखि बस्ती बसेको छ ।२०७६ सालमै सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत वन क्षेत्रको जग्गा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो तर भुमि सम्वन्धी ऐन र अदालतको फैसलाले रोकिएको थियो ।
तर अध्यादेशमान भूमिहीनहरुका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा र हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा समेत दिनसक्ने उल्लेख छ ।सो ऐनले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएपनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेको छ ।सरकारको नाममा दर्ता भएको वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएपनि लामो सयमदेखि आवाद कमोत गरिएको वा तत्कालीन समयमा आबाद कमोत गर्न दिइएको जग्गालाई ‘ऐलानी जग्गा’का रुपमा परिभाषित गरेको छ ।१० वर्षभन्दा बढी बसोबास र उपयोग गरेको अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासीले पनि रुखले नढाकिएको वन क्षेत्रको जग्गा पाउनसक्ने भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।
यसका लागि भूमि ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीतहमार्फत निवेदन आह्वान गरेर अहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग उपभोग गरिरहेको जग्गाको विवरण संकलन गरिने छ । तर प्रश्न यही उब्जीएको छ । स्थानिय तहमा दलका मान्छे उनीहरुले आफना कार्यकर्तालाई सरकारी जग्गा बाड्न सक्छन । त्यस्तै सरकारी जग्गा दिने तर हाम्रो पार्टीले जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिइयो भनि ‘राजनीतिक स्टन्ट’ गर्ने ‘जथाभावी वन क्षेत्रको जग्गा बाँडेर भोट बटुल्ने अभियान सुरु हुन सक्छ ।हो ‘अभिलेखमा वन क्षेत्र जनाएपनि जहाँ वर्षौं अघिदेखि बस्ती बसिसकेको छ, त्यहाँ रुखहरु पनि छैनन्, त्यहाँबाट बस्तीलाई हटाउन सकिंदैन’, त्यो ठाउँमा लाल पुर्जा दिनु ठिकै हो ।
स्रोतका अनुसार हालसम्म लालपुर्जाका लागि करिब ११ लाख निवेदनहरू प्राप्त भएका छन् जसमध्ये १ लाख ६० हजार भूमिहीन दलित रहेका छन्। त्यसबाहेक भूमिहीन सुकम्बासी भन्दै लालपुर्जा माग गर्नेको सङ्ख्या लगभग १ लाख १८ हजार र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या साढे ८ लाख रहेको छ ।भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने काम सम्बन्धित वडाले गर्ने र तीन पुस्ते विवरण संकलन गर्ने छ ।राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएको आयोग र त्यसको जिल्लास्थित संयन्त्र र दलगत प्रतिनिधि सम्मिलित स्थानीय वडाहरूको सिफारिसलाई मात्र ध्यान दिएर जग्गा वितरण गर्दा दुरुपयोग हुनसक्ने हुन्छ यसमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, वर्गीकरण र जग्गा वितरणको अनुगमनलाई मजबुत पारेर मात्र यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुरुप यो अध्यादेश आएको छ । कानुन अनुसार उक्त अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा संसद्को पहिलो बैठक बसेकै दिन सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। दुई महिनाभित्र उक्त अध्यादेश पारित नभए स्वत: निष्क्रिय हुनेछ।
