सलिना शाक्य
नेपालमा हालै भएको ‘जेन–जेड आन्दोलन’ले मुलुकको राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, रोजगारीको अभाव, पारदर्शिताको कमी र पुराना दलहरूको असफलताप्रति युवाहरूको आक्रोशको रूपमा विस्फोट भयो । यही आन्दोलनकै दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नेपालले पहिलोपटक साहसी महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएर इतिहास रचेकी सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पनि पाइन् ।
जेन–जी आन्दोलनका युवाहरूले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्नुमा विभिन्न कारणहरू छन् । पहिलो त उनी कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएकी स्वतन्त्र व्यक्ति हुन् । दोस्रो, न्यायिक जीवनकालमा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर छवि बनाउन सफल भइन् । तेस्रो, युवाहरूले पुराना नेताहरूको वर्चस्व तोडेर नयाँ शैलीको नेतृत्व चाहेका थिए । त्यसो हुनाले महिला प्रधानमन्त्री बन्नु केबल इतिहास निर्माण मात्र नभई समाजमा लैङ्गिक समानताको सन्देश दिने कदम पनि हो । यसरी युवाहरूले उनलाई ‘नयाँ सुरुवात’को प्रतीकका रूपमा देखेका हुन् ।
तर, यति मात्रले आन्दोलनका मागहरू पूरा हुने छैनन् । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई अघि बढ्नुपर्ने बाटो निकै जटिल छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयको हो । ६ महिना अर्थात् आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । छोटो अवधिमा संरचनात्मक सुधार सम्भव हुँदैन । पुराना दलहरूको अविश्वास र प्रतिरोध पनि अर्को चुनौती छ । यदि सरकारले पारदर्शिता बढाउने वा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउने हो भने शक्तिशाली राजनीतिक–व्यावसायिक समूहहरूले अड्चन पुर्याउने निश्चित छ ।
युवाहरूको मुख्य माग रोजगारी सिर्जना र अवसरको समान वितरण हो । तर, अन्तरिम सरकारलाई दीर्घकालीन रोजगार नीति बनाउन समय र साधन दुवै सीमित छ । यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा मारिएका र घाइते भएकाहरूलाई न्याय दिलाउने प्रश्न पनि संवेदनशील बनेको छ । कार्की सरकारले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यो सजिलै सम्भव भने छैन ।
यसबाहेक पनि आन्दोलनका क्रममा देखिएको सामाजिक ध्रुवीकरण पनि चुनौती हो । केहीले महिला प्रधानमन्त्रीलाई परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने केहीले यसलाई संविधान बाहिरको निर्णय भन्दै आलोचना पनि उत्तिकै गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई शान्ति र स्थिरता कायम गर्दै चुनावसम्मको यात्रा सहज बनाउनु ठूलो जिम्मेवारी हुने छ ।
यसरी, सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री पदले नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक पृष्ठ खोलेको छ । जेन–जी आन्दोलनले माग गरेको नयाँ नेतृत्वको चाहना आंशिक रुपमा पूरा भएको छ । तर, मूल प्रश्न भनेकै के उनले सीमित समय र स्रोतभित्रै युवाहरूको सपना पूरा गर्न सक्छिन् त ? यदि कार्कीले शान्तिपूर्ण ढंगले निष्पक्ष चुनाव गराउन सकिन् भने आन्दोलनले खोजेको ‘नयाँ युग’को पहिलो ढोका खुल्नेछ । तर, असफल भए फेरि आन्दोलन अझ तीव्र रुपमा सडकमा फर्किने खतरा पनि उत्तिकै कायम नै रहनेछ ।
