भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले आमनिर्वाचन सकिएको तीन दिनपछि फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन् । सरकारले औपचारीक रुपमा प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै जेन–जी समूह र सरोकारवालाहरूले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विभिन्न समूहले हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेको छ ।
यसैबीच सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनको पिडीएफ बिभिन्न मिडियमा प्रकाशित भएको छ । आधिकारीक रुपमा नआएको तर सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ यस प्रकार छ ।


















