सरकारले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको दिशानिर्देश तयार पार्न गठन गरेको सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले सुमनराज अर्याललाई ३ चैतमा भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा शासकीय सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्दै १ हजार ७ सय ६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ । यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समावेश विषयवस्तु, सरोकार र चासोहरूको विश्लेषणसमेत गरिएको छ ।
साथै व्यवस्थापिका र न्यायप्रशासन सुधारसम्बन्धी सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । समिति प्रतिवेदनमार्फत जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार शासकीय सुधारमा अघि बढ्ने कार्यनीति सरकारलाई प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।



















