एस् ए एन् एन् न्यूज
नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावलीबारे गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले नियमावली निर्माण गर्दा संवैधानिक सीमा, विधिको शासन र स्थापित संसदीय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार नियमावलीले विधायिकी प्रक्रियालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ, तर प्रचलित कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुँदैन । बर्तौलाले नियमावली मूलतः सदन सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन र समितिहरूको काम-कारबाही नियमन गर्ने आन्तरिक दस्तावेज भएको स्पष्ट पारेका छन् । सांसदहरूलाई कानुनी दायित्वभन्दा माथि राख्ने वा जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविपरीत हुने उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालको संविधान धारा १०४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै संघीय संसद्का सदनलाई नियमावली बनाउने अधिकार भए पनि त्यो कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्रै सीमित रहने बताएका छन् । विशेष गरी प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले उक्त प्रावधानले नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गर्न खोजेको भन्दै यसलाई प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण र संवैधानिक सन्तुलनविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
