एस् ए एन् एन् न्यूज
साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय वा प्रदेश सांसदहरूलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’का नाममा बजेट परिचालन गर्न दिने अभ्यासलाई ‘विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूलाई बजेट परिचालन गर्न दिने भनी सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुन निर्माताहरूका लागि शोभनीय नहुने भनेको हो ।
२५ जेठ, २०८१ मा जनमत पार्टीका सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्षी निर्वाचित सांसदहरुलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदहरुलाई डेढ करोड रुपैंयाका दरले निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न योजना दिने भनी निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय विरुद्ध कानूनका केही विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले सांसदहरुले योजना छनौट र परिचालन गर्न पाउने गरी सञ्चालित हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भनेको हो ।
सांसदहरुले बजेट अनुमोदन गर्न र कार्यकारिणको खर्चमाथि निगरानी गर्न पाउछन् । संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित त्यो विशेषाधिकारले सांसदहरुलाई नै बजेट परिचालन र खर्च गर्न समेत अधिकार दिएको रुपमा बुझ्न नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हो ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले १२ पुस २०८१ मा गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जुन काम गर्न संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सांसदलाई परिकल्पना नै गरेको छैन, सोही कामका लागि सांसदको तजबिज रहने गरी बजेट विनियोजन गर्नु भनेको विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हो ।’
संविधानमा परिकल्पना गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास निर्माणको प्रशासनिक एकाइ नभई जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि निर्धारित क्षेत्रीय एकाइ रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यही एकाईलाई आधार मानेर सांसदहरुमार्फत बजेट परिचालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा एकाइको रुपमा मान्यता दिइएको भन्दै त्यसलाई विकास प्रशासनको आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष वा त्यस्तै नामका अरु कोषहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले यस्तो कार्यक्रमहरु संवैधानिक, कानुनी र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको कसीमा न्यायोचित मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
कानून निर्माण गर्ने र बजेट पारित गर्ने निकायका सदस्यहरु आफै योजनाको छनौटकर्ता र बजेट परिचालनकर्ता बन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसो हुन गएमा ‘संवैधानिक नैतिकताको अवमूल्यनका साथै वित्तीय अनुशासन, निष्पक्षता र सुशासनको मर्ममाथि नै आघात पुग्ने’ चेतावनी दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले हालै प्रकाशित गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘सांसदहरू विकास निर्माणका योजना छनोट गर्ने, आफैंलाई बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट स्वयं खर्च गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् भने, त्यसले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दछ ।’
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण अनि नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संविधानको अपरिवर्तनीय आधारभूति संरचनाको अभिन्न अंग मानेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तोमा सांसदहरुले कार्यकारिणीको समानान्तर अभ्यास गर्न नहुनेमा जोड दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ र २१४ ले स्थानीय वकासको अधिकार स्थानीय सरकारहरुलाई सुम्पिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा बजेट परिचालन गर्नुलाई सर्वोचच अदालतले ‘वडा अध्यक्ष वा पालिका प्रमुखको भूमिकामा प्रवेश गरेको हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
