द्वन्द्वपीडित समुदाय तथा नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले लामो समयदेखि अल्झिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका आफन्तको अवस्थाबारे हजारौँ परिवार अन्योलमा रहेको बताएका छन्। नयाँ सरकारका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा देखिँदै आएको ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने अवसर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितकेन्द्रित, पारदर्शी र परामर्शमा आधारित प्रक्रियाबाट न्यायिक काम अघि बढाउन तथा योग्यतामा आधारित र निष्पक्ष संयन्त्र गठन गर्न सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।


















