South Asian News Network

 लामो समयदेखि वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले रास्वपा आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्दै सरकारमा पुगेको छ। यसको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?

पुराना राजनीतिक दलहरूको सुरुवात र उनीहरूले लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रका लागि गरेको संघर्षलाई कम आँक्न मिल्दैन। त्यो समयको राजनीति बौद्धिक र जनपक्षीय थियो। तर सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएपछि उनीहरू प्रारम्भिक प्रतिबद्धताबाट क्रमशः विचलित हुँदै गए। जनताका अपेक्षा र समयको आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसकेपछि नै नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस भएको हो।

त्यही आवश्यकता पूरा गर्न रास्वपा आएको दाबी गर्छ। के उसलाई तपाईं नयाँ र वैकल्पिक शक्ति मान्नुहुन्छ?

उहाँहरू नयाँ त हुनुहुन्छ, तर देश र जनताले खोजेको अर्थमा नयाँ शक्ति भने होइन। नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; देशको वास्तविक समस्या बुझ्ने र त्यसको समाधानका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण पनि आवश्यक हुन्छ।

त्यसो भए तपाईंले खोजेको नयाँ शक्ति कस्तो हुनुपर्छ?

सबैभन्दा पहिले राजनीतिज्ञले देशको अवस्था, जनताका समस्या र अबको बाटो स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक चेतना, विचार, सिद्धान्त र नीति आवश्यक हुन्छ। अहिले विशेषगरी रास्वपाका सांसद, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरूमा लामो राजनीतिक अनुभव र त्यसअनुसारको तयारी देखिँदैन।

राजनीतिक पृष्ठभूमि र सिद्धान्त किन यति महत्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ?

राजनीति नीति र विधिमा आधारित हुन्छ। राजनीतिक विचार र सिद्धान्तले नै त्यसलाई दिशा दिन्छ। तर अहिले नयाँ भनेर आएका कतिपय प्रतिनिधिहरू विचार, विधि र विधानभन्दा विकासका कामलाई मात्र प्राथमिकता दिने धारणा राख्छन्। उनीहरूको आधार के हो भनेर सोध्दा संविधान मान्छौँ भन्नेबाहेक स्पष्ट वैचारिक आधार देखिँदैन।

अझ विडम्बना त के छ भने, आफूले मान्ने भनेको त्यही संविधानका व्यवस्थासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। संविधान कसरी बन्यो, त्यसका मूल्य र आधार के हुन् भन्ने बुझाइ पनि आवश्यक छ। त्यसैले नयाँ शक्ति बन्न केवल नयाँ अनुहार भएर पुग्दैन; स्पष्ट विचार, सिद्धान्त, नीति र राजनीतिक चेतना पनि चाहिन्छ।

सरकारका प्रारम्भिक कामप्रति तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न?

प्रारम्भिक काम नै देखिने गरी भएको छैन। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने र दैनिक जीवनमा असर पार्ने के काम भयो? त्यसैले सरकारको काम सन्तोषजनक छ भन्न सकिने अवस्था छैन।

तर सरकार त भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गरिरहेको र सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्न थालेको दाबी गर्छ नि?

दाबी र वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा गरिएको कामले त झन् समस्या बढाएको देखिन्छ। मानिसलाई कम्तीमा छानो, सुरक्षा र शान्तिसँग बाँच्ने वातावरण चाहिन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित समाधान दिनुको सट्टा विस्थापन गर्दा कतिपयको अवस्था झन् जटिल बनेको छ। त्यसैले यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको कुरा पनि गलत हो?

कारबाही भएको भए त्यसको परिणाम देखिनुपर्थ्यो। कसलाई पक्राउ गरियो, कसलाई कानुनी प्रक्रियामा लगियो र कसलाई सजाय भयो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकार कानुन, विधि र संविधानभन्दा माथि रहेर आफ्नो आदेश नै अन्तिम हो भन्ने शैलीमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। तर शासन त्यसरी चल्दैन।

अदालतले छाडिदिँदा सरकारचाहिँ अदालतलाई असहयोगी र पुरानो मानसिकताको भएको आरोप लगाउँछ। तपाईंको धारणा के छ?

नयाँ वा पुरानो भन्ने कुरा होइन, नीति र विधिको कुरा हो। नेपालमा संविधान र कानुन छन्। सरकारले गर्ने हरेक काम त्यसैअनुसार हुनुपर्छ। अदालतले कानुनअनुसार निर्णय गर्छ भने त्यसलाई असहयोग भन्न मिल्दैन। संविधान जनप्रतिनिधिहरूले लामो समय लगाएर र ठूलो लगानीपछि बनाएको दस्तावेज हो।

संविधान गलत छ भने संशोधन गर्न सकिँदैन?

किन नसकिनु? आधारसहित जनतासामु स्पष्ट प्रस्ताव राखेर संविधान संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यक परे परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि संवैधानिक बाटो खुला छ। सरकारसँग पर्याप्त राजनीतिक शक्ति पनि छ, अरू दलले जायज विषयमा सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन।तर संविधानको मर्म नबुझी संघीयता वा प्रदेश नै आवश्यक छैन भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु अपरिपक्वता हो।

संघीयता र प्रदेश खारेज गर्ने बहसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

नेपाल विविधतायुक्त देश हो। यही विविधतालाई सम्बोधन गर्न संविधानले संघीय संरचना स्वीकार गरेको हो। संघीयता र प्रदेशलाई अलग गरेर नेपालको शासन संरचना बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले गम्भीर अध्ययनबिना यस्ता विषयमा निर्णय गर्नु उचित हुँदैन।निर्णय गर्ने, फेरि फिर्ता लिने र पुनः बदल्ने प्रवृत्तिले नेतृत्वको अपरिपक्वता देखाउँछ।

त्यसो भए समस्या नियतमा हो कि अपरिपक्वतामा?

तीनवटै पक्ष देखिन्छन्। पहिलो, राजनीतिक अपरिपक्वता। दोस्रो, सरकारमा पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता। र तेस्रो, कतिपय अवस्थामा नियतमै प्रश्न उठ्ने व्यवहार। प्रतिशोध र निषेधको मनोवृत्तिसमेत देखिन्छ।

त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रतिशोधको राजनीति भइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो?

हो, उहाँहरूले उठाउनुभएको प्रश्नलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ।

नयाँ शक्तिहरू पनि पुरानै प्रतिशोध र निषेधको बाटोमा जाने आशङ्का छ कि?

उहाँहरूले आरोप लगाएजस्तो व्यापक प्रतिशोध त देखिँदैन। किनभने त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक पृष्ठभूमि र अनुभव त्यहाँ धेरैसँग छैन। यद्यपि, हिजो सरकारमा पुग्न खोजेका, पुगेका वा निषेधको राजनीतिमा रहेका केही व्यक्तिहरू अहिले नयाँ शक्तिका रूपमा त्यहाँ पुगेका छन्।

‘नयाँ’ र ‘विकल्प’ भन्ने दाबी भए पनि व्यवहारमा पुरानै प्रवृत्तिका केही संकेत देखिन थालेका छन्। पूर्ण रूपमा प्रतिशोध र निषेधको राजनीति सुरु भइसकेको त छैन, तर त्यसतर्फ जाने संकेतचाहिँ देखिन्छ।

त्यसो भए पुरानै बाटो पछ्याउने आशङ्का स्वाभाविक छ?

संकेत त्यतैतिर गइरहेको छ। नयाँ र फरक बाटो स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन। संसद् र मन्त्रालयमा पुगेकाहरूका केही काम हेर्दा अनुभवको कमी र अपरिपक्वता देखिन्छ।मुख्य समस्या के हो भने धेरैको पृष्ठभूमि राजनीति होइन। राजनीति नबुझेका र अनुभव नभएका व्यक्तिको हातमा राज्यसत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पुग्दा अहिलेका केही गतिविधि अपरिपक्व देखिनु स्वाभाविक हो।

जनताले चाहेको विकास, रोजगारी र सुशासन कसरी सम्भव होला?

यस सन्दर्भमा Lee Kuan Yew को उदाहरण महत्त्वपूर्ण लाग्छ। उहाँले सिंगापुरको विकासबारे लेखेको पुस्तक पढ्ने अवसर पाएको छु। सानो भूभाग, सीमित स्रोत र कठिन परिस्थितिबाट सिंगापुरलाई उहाँले विकासको बाटोमा अघि बढाउनुभयो।

उहाँको मुख्य सोच जनता नै विकासको आधार हुन् भन्ने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र लगानीकर्तालाई बोलाउनुभयो, तर उनीहरूलाई आफ्ना जनशक्ति तयार गर्न पनि जोड दिनुभयो। सिंगापुरका नागरिकलाई कामदारदेखि प्राविधिकसम्म दक्ष बनाएर उद्योगमा जोड्नुभयो।

त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन र प्रविधिलाई भित्र्याएर सिंगापुरको आफ्नै ब्रान्ड निर्माण गर्नुभयो र विश्व बजारमा पुर्‍याउनुभयो। यही सोचले सीमित स्रोत भएको देशलाई पनि विश्वस्तरमा पुर्‍याउन सम्भव भयो।

त्यस हिसाबले हेर्दा नेपालसँग त स्रोतसाधनको कुनै कमी छैन। समस्या स्रोतको होइन, त्यसलाई परिचालन गर्ने नीति, दक्ष जनशक्ति र नेतृत्वको हो।

युरोप, अमेरिका, जापान वा सिंगापुरजस्ता विकसित देशबाट नेपालले मुख्यतः के सिक्न सक्छ?

ती देशहरूले विकास केवल स्रोतसाधनले गरेका होइनन्। उनीहरूले मानवस्रोतलाई दक्ष बनाए, प्रविधि भित्र्याए, उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिए र आफ्ना नागरिकलाई विकासको केन्द्रमा राखे।

नेपालले पनि अरू देशको मोडल जस्ताको तस्तै नक्कल गर्ने होइन, आफ्नै सम्भावना र स्रोतसाधनअनुसार त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति, उत्पादन, रोजगारी, प्रविधि र सुशासनलाई एउटै विकास रणनीतिमा जोड्न सकियो भने नेपालमा पनि समृद्धि सम्भव छ।

तपाईंले विभिन्न देश भ्रमण गर्नुभएको छ। विकासका लागि ती देशबाट के सिक्नुभयो?

मैले संसारका करिब ४५–४७ देश भ्रमण गर्ने अवसर पाएको छु। विभिन्न देशमा बस्ने, त्यहाँको समाज र राजनीतिक परिवेश बुझ्ने तथा राजनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट र छलफल गर्ने अवसर पनि पाएँ। त्यसक्रममा ती देश कसरी परिवर्तन भए, अहिले कहाँ छन् र भविष्य कता जाँदै छन् भन्ने बुझ्ने चासो राखेँ।

मेरो बुझाइमा देश विकासको पहिलो आधार व्यवस्थित रूपमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु हो। उत्पादन गर्ने भनेको जनता नै हो। सरकारको मुख्य भूमिका समाजलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रणाली दिनु हो। त्यो प्रणाली विज्ञान, प्रविधि र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित हुनुपर्छ। जनशक्ति सक्षम भयो र उसलाई काम तथा उत्पादनको वातावरण दिइयो भने विकास आफैँ अघि बढ्छ।

दक्ष जनशक्ति बनाउन पुँजी र प्रविधि पनि आवश्यक हुँदैन र?

पुँजी र प्रविधिको महत्त्व अवश्य छ। तर विकसित देशहरू आजको स्तरमा पुग्दा सुरुदेखि नै आधुनिक प्रविधि थिएन। उनीहरूले आफ्नै श्रम, इमानदारी र उत्पादनमा जोड दिएर प्रगति गरेका हुन्। विज्ञान र प्रविधिको विकास पछि ती आधारहरू अझ बलियो बने।

अहिलेको विश्व बजारमा आधुनिक प्रविधि र पुँजीबिना प्रतिस्पर्धा सम्भव छ?

अहिलेको अवस्थामा कठिन छ। आज विश्व एउटा साझा बजार बनेको छ। त्यसका आफ्नै संघ–संस्था, समिति, सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च छन्। समयअनुसार ती व्यवस्था पनि परिमार्जन भइरहेका छन्।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नो अधिकार र अवसर कति छ, कुन–कुन क्षेत्रमा सहज पहुँच पाउन सक्छ र विश्व बजारमा कति प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ।

यसमा नेपालको कूटनीतिक भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?

सरकारले आफ्नो कमजोरी र अपुग पक्ष पहिचान गरेर आवश्यक आधार तयार गर्नुपर्छ। अन्य देशले आफ्नो उत्पादन र कम्पनीलाई विश्व बजारमा विस्तार गर्न अनुकूल वातावरण बनाएका छन्। उदाहरणका लागि, चीनले आफ्ना कम्पनीलाई विदेशमा विस्तार गर्न विभिन्न सुविधा र प्रोत्साहन दिएको छ।

नेपालले पनि आफ्ना उत्पादन र उद्योगलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्तै नीतिगत र कूटनीतिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। हामी कहाँ कमजोर छौँ, कहाँ सुधार आवश्यक छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने खोजी गर्नु नै कूटनीतिक क्षमता हो। यस क्षेत्रमा नेपालले अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ।

नेपालले जनशक्ति होइन, उत्पादन निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गर्न कसरी सक्छ?

अहिले हामी मुख्यतः जनशक्ति निर्यात गरिरहेका छौँ। तर दीर्घकालमा उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यसबाट आम्दानी बढ्छ र त्यही आधारमा सुशासन, समृद्धि तथा नागरिकलाई आवश्यक सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

अहिले परिस्थिति चुनौतीपूर्ण छ, तर यो सधैँ यस्तै रहँदैन। संसार परिवर्तनशील छ, नेपाल पनि परिवर्तनशील छ। भविष्यमा सक्षम सरकार र उचित व्यवस्थापनमार्फत हामी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ।तर अहिलेको यथार्थ कठिन छ। हाम्रा दुई विशाल छिमेकी छन्, उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक आर्थिक, उत्पादनमूलक र संस्थागत आधार अझै पर्याप्त रूपमा तयार भइसकेको छैन।

विदेशी लगानी र विकास सम्झौतामा नेपालको नीति कस्तो हुनुपर्छ?

विदेशी लगानी र सम्झौताबारे पहिले राष्ट्रिय बहस र सहमति आवश्यक छ। कहाँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने मूल्यांकन गर्दै व्यापार, उद्योग, विकास र उत्पादनका क्षेत्रमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो हितका लागि प्रभावकारी कूटनीति गर्न सक्ने बलियो सरकार आवश्यक हुन्छ।

विदेशी लगानीसँगै राष्ट्रियता गुम्ने डरलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

विदेशी लगानी आउँदैमा राष्ट्रियता गुम्छ भन्ने कुरा पूर्णतः सही होइन। तर ठूला शक्तिराष्ट्रले आफ्नै स्वार्थ हेर्ने भएकाले नेपालजस्तो मुलुकले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। इतिहासका विभिन्न घटनाले बाह्य पुँजीसँगै स्वाधीनताको चुनौती पनि आउन सक्ने देखाएका छन्। त्यसैले लगानी रोक्ने होइन, राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ।

नेपाल पूर्ण रूपमा स्वाधीन छ त?

इतिहासदेखि अहिलेसम्मका ठूला सम्झौता हेर्दा नेपालको पूर्ण हित सुनिश्चित भएको देखिँदैन। यसको एउटा कारण नेतृत्वमा दूरदृष्टिको कमी पनि हो। बाहिर जाँदा ठूला प्रतिबद्धता गर्ने तर ठोस उपलब्धिबिना फर्किने प्रवृत्तिले हाम्रो वार्ता क्षमता कमजोर बनाएको छ।कहाँ घाटा र कहाँ लाभ हुन्छ भन्ने स्पष्ट हिसाब गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि देशभित्र उत्पादन बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने ठोस राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ।

विगतका उत्पादनमूलक उद्योग किन धराशायी भए?

यसको पछाडि हाम्रा आफ्नै कमजोरीसँगै बाह्य हस्तक्षेप र प्रतिकूल परिस्थिति पनि देखिन्छन्। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना भएका जटिलताले उत्पादन क्षेत्रलाई टिक्न कठिन बनायो।

चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले के गर्नुपर्छ?

ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने चीन र भारतसँग सोझै प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो भौगोलिक विशेषता, विविधता र स्रोत–साधनमा आधारित विशिष्ट उत्पादन विकास गर्नुपर्छ। विदेशी सहयोग लिए पनि नेपाली श्रम, सीप र स्रोतको उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘नेपाली ब्रान्ड’ स्थापित गर्नुपर्छ।उत्पादनसँगै बजार खोज्ने रणनीति आवश्यक छ। नेपालसँग भएका क्षमता र उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै व्यापारिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्छ। चुप लागेर बस्दा बजार आफैँ आउँदैन, त्यसैले सरकार र कूटनीतिक संयन्त्रबाट सक्रिय तथा परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ।

नेपालले कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्छ?

नेपालले अरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेभन्दा आफ्ना मौलिक र विशिष्ट वस्तु तथा क्षेत्रलाई ब्राण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। सगरमाथाको नाममा पानी, उच्च हिमाली क्षेत्रका यार्सागुम्बाजस्ता जडीबुटी, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र हिमाली पर्यटन तथा जलविद्युत्मा ठूलो सम्भावना छ। त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको चौंरीको चीजजस्ता स्थानीय उत्पादनलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न सकिन्छ।उत्पादनको मौलिकता नै यसको ठूलो शक्ति हो। चौंरीको दूध र चीज त्यसको उदाहरण हो। नेदरल्यान्ड्सको  चीज विश्वभर ब्राण्ड बनेझैँ नेपालले पनि आफ्ना मौलिक उत्पादनको गुणस्तर, ब्राण्डिङ, प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सके यस्ता उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य पाउन सक्छन्।

नेपाल समृद्ध बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले पहिलो काम के गर्नुपर्छ?

राजनीतिक दल र नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत राजनीति, नातावाद र कृपावाद त्याग्नुपर्छ। आफ्ना मान्छे जोगाउने, गुट बनाउने र सत्ता तथा प्रशासनमा प्रभाव जमाउने प्रवृत्तिभन्दा देश कसरी बनाउने भन्ने सोच प्राथमिकतामा आउनुपर्छ। देशको हितभन्दा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ हाबी भएकै कारण हामी पछि परेका हौँ। धेरै इमानदार कार्यकर्ताले लामो समय त्याग गरे पनि नेतृत्व तहमा पुगेपछि चाकडी र ‘येस म्यान’ प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिने संस्कार देखिन्छ। गलतलाई गलत भन्नेलाई पाखा लगाउने र प्रतिवाद गर्नेलाई समस्या सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति धेरै दलमा देखिन्छ। यसले इमानदार र आलोचनात्मक सोच भएका कार्यकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ।पुराना नेताहरू नेतृत्व छाड्न र नयाँलाई अवसर दिन तयार नहुने प्रवृत्तिमा छन्। नयाँ पुस्तामा पनि सत्तामा पुगेपछि पुरानै शैली दोहोरिने समस्या छ। त्यसैले नयाँ अनुहार आउँदैमा सोच र कार्यशैली नयाँ हुन्छ भन्ने हुँदैन।

अब राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?

 नेतृत्वले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ तथा पदको छिनाझपटीभन्दा देशको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालको स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बलियो बनाउने, उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय बढाउने तथा आन्तरिक कमजोरी सुधारेर देशलाई बलियो बनाउने विषयमा निरन्तर ध्यान दिनुपर्छ।

देश विकासका लागि जनतालाई उत्पादनशील बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक ज्ञान, सीप, चेतना र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ। जनता उत्पादनमा जोडिएपछि मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ। तर अहिलेसम्म जनतालाई उत्पादनशील बनाउने शिक्षा र प्रशिक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन।

मेरो आफ्नै अनुभव पनि त्यस्तै छ। स्नातक गरेर बाहिर काम खोज्न जाँदा धेरै कुरा बोल्न जाने पनि व्यवहारमा आवश्यक सीप निकै कम रहेछ भन्ने महसुस भयो। त्यसैले शिक्षालाई व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउनुपर्छ।

सिङ्गापुरको विकासमा ली क्वान युले जनतालाई दक्ष र उत्पादनशील बनाउने अभियान चलाए। आवश्यक परे विदेशबाट प्रशिक्षक ल्याएर समेत सीप विकासमा जोड दिइयो। नेपालले पनि त्यही किसिमको नीति अपनाउँदै हरेक नागरिकलाई उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतावान् बनाउनुपर्छ। हामीसँग पर्याप्त स्रोत र साधन छन्; सही नीति, शिक्षा र प्रशिक्षणमार्फत त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा दर्शक र नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

सम्पूर्ण दर्शकप्रति हार्दिक नमन। विदेश जानु नै भविष्यको एकमात्र विकल्प हो भन्ने सोचबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। विदेश पलायनले परिवार विखण्डनदेखि अनेक सामाजिक समस्या निम्त्याइरहेको छ। आफ्ना प्रियजनको दुःख–सुखमा समेत समयमा साथ दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

त्यसैले विदेशमा गएर अर्काको अधीनमा काम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्न हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। आफ्नो उत्पादनशील क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा हरेक नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ।

‘अरूले गरिदिनुपर्छ’ भनेर जिम्मेवारी पन्छाउने होइन, प्रत्येक नागरिकले आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ। आफूले जानेको कुरा सिक्ने, अरूलाई सिकाउने र निरन्तर प्रयास गर्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ। त्यसैले निराश नबनी, सुझबुझका साथ आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौं। यही मेरो सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक आह्वान छ।