‘जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिले लगानीकर्तालाई ठूलो धक्का दिएको छ’ अर्जुन राई नेता, राप्रपा एवं संस्थापक प्रबन्ध निर्देशक, साप्सुकालिका हाइड्रो पावर

 

भदौ १० गते त्रिशूली–भोटेकोशी हुँदै आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। अहिले राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यो कत्तिको प्रभावकारी रूपमा भइरहेको भन्ने यहाँको बुझाइ के छ?

नेपालले जुन राष्ट्रिय विपत्ति व्यहोरेको छ, यो हिमशृङ्खलामा आएको प्राकृतिक उतारचढाव र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै परेको इकोलोजिकल्ली प्रभावका कारण हो। यो क्षति अकल्पनीय छ। अहिलेसम्मको आँकडामै आठ खर्बभन्दा माथिको क्षति भइसकेको छ। मानवीय क्षति पनि त्यत्तिकै ठूलो छ। करिब १,४०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन छन्। हजारौँ घाइते भएका छन्। लाखौँको सङ्ख्यामा मानिस घरबारविहीन भएको अवस्था छ।

हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको, हिमशिखरसँग जोडिएको मुलुकले धेरै दूरदृष्टि राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले पनि त्यही ढङ्गले सोचेर भावी योजनाहरू बनाउनुपर्दछ। योजना बनाउँदा त्यस्ता घटना घट्न सक्छन् भन्ने कुरामा सतर्क रहने, पूर्वतयारी गर्ने, पूर्वसूचनाहरू लिइराख्ने र देशको राज्य संयन्त्रलाई चनाखो बनाएर राख्ने गर्नुपर्दछ।

जहाँसम्म राहत र उद्धारको कामको कुरा छ, जसरी गर्नुपथ्र्यो, जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनुपथ्र्यो, त्यसमा थोरै कमजोरी भएको हो कि जस्तो लाग्छ।

सुरुमा सो क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनी विदेशी राष्ट्रले सहयोग गर्छौँ भन्दा सरकारले अस्वीकार गर्‍यो, सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सकेन, जसले गर्दा अपेक्षाअनुसार उद्धार हुन सकेन भन्ने आरोप छ। तपाईंलाई के लाग्छ?

सामान्यतया सरकारले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो त गर्नैपर्छ। जुनसुकै सरकार, जुनसुकै देशमा पनि यस्तो विपत्ति आउँदा त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ नै। यो पटक नेपालमा त्यत्रो ठूलो विपत्ति आएकाले नेपालको मात्र सामर्थ्यले भ्याउँदैन होला भनेर छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले हामीप्रति सदाशयता देखाएर चासो राखे। तर नेपाल सरकारले किन हो, त्यो सहयोग स्वीकार गर्न सकेन। सात दिनपछि बल्ल स्वीकार गर्‍यो।

साथै, यस्तो विपद्को बेलामा सुरक्षा अङ्गहरूले मात्रै सबै काम गर्छन् भन्ने मनोभावना राख्नु पनि हुँदैन। त्यो मनोवृत्तिले काम ठीक गर्दैन, सही निर्णय हुन सक्दैन।

किनकि यस्तो बेलामा राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू, देशका सबै निकायहरू एक ठाउँमा हुन्छन्, जनता पनि एकै ठाउँमा हुन्छन्। प्रदेश हुँदै स्थानीय निकायसम्म, विशेष गरेर स्थानीय निकायहरू, जो प्रत्यक्ष रूपमा त्यही ठाउँमा हरेक दिन बसिरहेका हुन्छन्, हरेक गतिविधि र हरेक अवस्था–स्थितिबारे जानकार हुन्छन्।

त्यहाँको भूगोल, जियोलोजी र जनतालाई सबैभन्दा राम्रोसँग चिन्ने त स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रतिनिधि र स्थानीय जनता नै हुन्। उहाँहरूसँग पनि एकमुष्ट ढङ्गले सबैको सहमति र सहकार्य लिएर अगाडि बढेको भए उत्तम हुने थियो। यसो गरिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो र चाँडै नै उद्धार गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्थ्यो। अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो।

यहाँ आफैँ पनि एउटा जलविद्युत् आयोजनाको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। अहिले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा करिब खर्ब ९० अर्बभन्दा बढीको जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा क्षति पुगेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

जलविद्युत् विभिन्न किसिमका नदीबाट उत्पादन हुन्छ। विशेष गरेर सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको र महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको हिमनदी हो। हिमनदीबाट बग्ने नदी जलविद्युत् उत्पादनका लागि एकदमै प्रभावकारी हुन्छ, जसले कम लगानीमा धेरै उत्पादन दिन सक्छ।

भोटेकोशीमा जुन वितण्डा भयो, यसले त्यहाँको बेसिनमा रहेका १३ वटाभन्दा बढी आयोजनालाई प्रभावित गरेको छ। केही निर्माणाधीन छन्, कुनै बनिसकेका छन्, कुनैमा उत्पादन भइरहेको छ।

यसमा भएको क्षतिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवर्द्धक तथा उद्यमीहरूमा अलिकति निराशा छाएको छ।हुन त हामी जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले इन्स्योरेन्स पनि गरेका हुन्छौँ। तर यो खर्बौँ–खर्बको क्षति भइसकेपछि इन्स्योरेन्सले पनि सबै व्यहोर्छ भन्ने छैन।अब के हुन्छ, व्यहोर्छ कि व्यहोर्दैन भन्ने कुरा हो। तर हामी स्वयंले बुझ्दा र सोच्दा पनि, त्यत्रो खर्बौँ–खर्बको क्षति भइसकेपछि उसले सबै क्षति व्यहोर्‍यो भने पनि ५० प्रतिशत व्यहोर्ला, २५ प्रतिशत व्यहोर्ला, व्यहोर्दिनँ भन्ला वा विभिन्न कारण देखाउला।त्यसकारण जलविद्युत् उद्यमीहरूमा यसले एउटा ठूलो धक्का दिएको छ।

पहिला हिमालबाट आएको नदीमा लगानी गर्दा थोरै लगानीमा धेरै उत्पादन हुन्छ भनेर जसले लगानी गर्थे, अब बाढीले लान सक्ने रहेछ, हिमपहिरो जाने, हिमताल फुट्ने हुन सक्दो रहेछ, त्यो जोखिम रहेछ भनेर डराउने हुन् कि? के हुन्छ होला?

त्यही मैले भनिरहेको छु। यो त सुरुवात हो। हाम्रो त पूरै हिमालयन रेन्ज हो। हिमालबाट बग्ने नदीहरूबाट हामीले बढीभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने नै हो र गर्नुपर्छ। उद्यमीहरूले पनि त्यहाँबाट जलविद्युत् उत्पादन गरेर देशको विकास र उन्नति गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन्।

एक्कासि खर्बौँ–खर्बको क्षति हुने खालको बाढी–पहिरो आउँदा र वैज्ञानिकहरूले पनि हिमालका हिमनदीहरू फुट्ने स्थिति छ, हिमतालहरू फुट्ने अवस्था छ, हिमचट्टानहरू पनि ग्लोबल वार्मिङका कारण अस्वाभाविक ढङ्गले पग्लिने वा तहसनहस हुने अवस्था छ, त्यसले कुनै पनि बेला फुट्ने, भत्किने अवस्था आउन सक्छ भनिरहेका छन्।

हाम्रा त सुनकोशी, भोटेकोशी, कर्णाली, अरुण, तमोर—यी सबै हिमनदीबाट बग्ने नदीहरू हुन्। अब यी नदी बेसिनबाट हाइड्रोपावर अधिकतम उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको पनि छ, लाइसेन्स लिइएको पनि छ। उत्पादनको लाइसेन्स लिएर बसेका पनि छन्, कोही उत्पादन गरिरहेका छन् र कोही निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

यस्तो बेलामा एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ हाइड्रोपावर क्षेत्रका हरेक उद्यमी र डेभलपरहरूमा परेको छ। यसले दूरगामी रूपमा हाम्रो हाइड्रोपावर क्षेत्रमा र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने सम्भावना म देख्छु।

अब के गर्ने?

हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने सरकारले अब यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर उद्यमीहरू र विज्ञहरूलाई समेत राखेर कस्तो ठाउँमा, कुन बेसिनमा जलविद्युत् उत्पादन गर्दा भोलि यस्तो किसिमको प्राकृतिक मार खेप्नुपर्दैन भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा हेर्नुपर्छ।र, सरकारले जुन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ, ती क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूलाई सकेसम्म उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा हुने गरी, उनीहरूको लगानीको सुरक्षा हुने गरी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि राहत र राज्यले दिनुपर्ने सहुलियतका कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

त्यस्तै, बाढी प्रभावितलाई उपयुक्त वासस्थान र उपयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने र उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ रहेका साना बालबालिकाले बाबु–आमा गुमाएका हुन सक्छन्, कसैले छोराछोरी गुमाएका छन्। ती बालबालिकालाई पठनपाठन गराउने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्‍यो।अब अन्य क्षेत्रमा जहाँ–जहाँ, जो–जसलाई क्षति पुगेको छ, त्यसलाई पनि उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

बाढीपछि सहयोग पनि आइरहेको नि?

नेपालीहरूको मन यस्तो बेलामा सबै एक ठाउँमा हुन्छ। यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ।अरू बेला विभिन्न विचारधारा र विभिन्न समूहमा गए पनि, आफ्नो–आफ्नो बाटोमा हिँडे पनि, अप्ठ्यारो पर्दा, गाह्रो–साँघुरो पर्दा र विपत् पर्दा चाहिँ एकै ठाउँमा हुने नेपालीहरूको चरित्र छ। त्यो बडा प्रशंसनीय छ। यसलाई हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर मान्नुपर्छ।र, त्यो विपत्तिमा उठेको सहयोग रकम, विभिन्न किसिमका खाद्यान्न, लत्ताकपडा आदि–इत्यादिलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने र सही मानिसले पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ।

थोरै राजनीतितर्फ जाऔँ। जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्यो। अहिले हामीले कुरा गरिरहँदा एक वर्ष पुगिसकेको छ। यो एक वर्षमा चुनाव भयो, रास्वपाको सरकार पनि बन्यो। मुलुक चाहिँ जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरूप अगाडि बढ्यो कि बढेन जस्तो लाग्छ?

जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ गते जुन ढङ्गले सयौँको शहादत भयो, सयौँ अङ्गभङ्ग भए, सयौँले आफ्नो काख रित्याउनुपर्‍यो।यो खाली एउटा सरकार परिवर्तन गर्न, एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्ति ल्याउन, ‘ए’ को ठाउँमा ‘बी’ र ‘बी’ को ठाउँमा ‘सी’ ल्याउन—अर्थात् केपी ओलीको ठाउँमा बालेनलाई ल्याउन अथवा सुशीलालाई ल्याउन, वा शेरबहादुरको ठाउँमा सुशीलालाई ल्याउने उद्देश्य थिएन जस्तो लाग्छ।

नवयुवाहरूको जोस–जाँगर र उनीहरूको सपना वास्तवमा नेपालले बेहोर्दै आएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, पारदर्शिताहीनता र नेपोटिजम (नातावाद) विरुद्ध थियो।

‘तिम्रा छोराछोरी गाडीमा, हाम्रा छोराछोरी खाडीमा’ भन्ने जस्ता संवेदनशील नाराहरू लागेका थिए। त्यो नारा मात्रै होइन, वास्तवमा त्यो भावना थियो। त्यो हामी नेपालीले बेहोरेको विषय थियो।त्यसको अन्त्यका लागि त्यो आन्दोलन भएको थियो। उनीहरूको सपना थियो—देशलाई एउटा नयाँ युगमा पदार्पण गराउनुपर्छ भन्ने। तर त्यसपछि दुईवटा सरकार भइसके। एउटा सरकारले निर्वाचन गरायो, गयो। आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन आयो, त्यो पनि आधा मात्रै। २३ गतेको चाहिँ गर्‍यौँ, २४ गतेको बाँकी छ है भनेर जिम्मा लगाइएको थियो।अर्को, मानव अधिकार आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। न ती कार्यान्वयन भए।

अहिलेको यो बालेन सरकारप्रति धेरै युवाको भरोसा र आशा छ। सम्भवतः उहाँकै नामले यो पार्टीले अहिले १८२ सिट जितेको पनि हो। उहाँबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् नेपाली जनताले। आन्दोलनबाट तहसनहस भएका परिवारहरूले त झन् ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, अहिले पनि छ।तर जेनजी आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिकी आमाले संसद्मा प्रश्न गरिरहनुभएको थियो ‘यी जेनजीहरू, युवाहरू, जस–जसले ज्यानको प्रवाह नगरी आन्दोलन गरेर यो परिवर्तन ल्याए, अब कहिले उनीहरूको सपना पूरा हुने हो? उनीहरूले चाहेजस्तो मुलुक कहिले बन्ने हो? भ्रष्टाचाररहित, भ्रष्टाचारमुक्त देश कहिले बन्ने? पारदर्शिता कहिले देखिने?’

त्यसैले जुन ढङ्गले, जुन गतिमा बालेन सरकार अगाडि बढिरहेको छ, मलाई लाग्छ त्यो सहिदका सपनाहरू पूरा गर्ने दिशातर्फ छैन।मैले ‘केही काम गरेको छैन’, ‘जिरो काम गर्‍यो’, ‘केही पनि गरेको छैन’, ‘पहिलेको भन्दा खत्तम छ’ त्यो पनि भन्दिनँ। केही गर्न खोजेको छ। तर गति भएन। भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न, सुशासन दिन, युवालाई रोजगारी दिन केले रोक्यो?

पाँच महिनाको काम हेर्दाखेरि खासै धेरै आशा गर्ने ठाउँ भएन, निराश हुनुपर्‍यो?

आशा त छँदै छैन, तर निराश चाहिँ भइहाल्नु हुँदैन। निराश नहोऔँ, किनकि अझै साढे चार वर्ष छ। यो सफल होस्, यो सरकार असफल हुने छुटै छैन।किनकि नेपाल धेरै प्रताडित भइसक्यो, धेरै पछाडि गइसक्यो। छिमेकी राष्ट्रहरू चीन कहाँ पुग्यो? चीन संसारको सर्वशक्तिमान शक्तिका रूपमा स्थापित भइसक्यो।

भारत पनि त्यो दौडमा छ, महाशक्ति हुने दौडमा अगाडि बढिरहेको छ। अब नेपालीहरू मागेर खानुपर्ने स्थिति छ। केले बनायो? कसले बनायो?

अलि–अलि आलोकाँचोपन देखिएको भनेर भन्छन् नि, यहाँलाई कस्तो लाग्छ?

प्रधानमन्त्रीलाई ‘आलोकाँचो’ त म नभनौँ। तर उहाँको काम गर्ने शैली र व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ कता–कता कम्प्लेक्स छ कि जस्तो लाग्छ।

सुपेरिओरिटी कम्प्लेक्सले पनि घात गर्छ, इन्फेरिओरिटी कम्प्लेक्सले उठ्नै दिँदैन। त्यसकारण उहाँमा अलिकति कम्प्लेक्स भएजस्तो म देख्दछु। त्यो नपाल्दा हुन्छ। देश बनाउनका लागि चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स नराख्दा राम्रो हो।

समस्या तपाईंहरूकै पार्टीभित्र पनि नि? बागमती प्रदेशमा पछिल्लो पटक सरकार बन्दा सात जना सांसदले सरकारको समर्थन गर्नुभयो, पाँच जनाले विरोध गर्नुभयो। ह्विप नै दुईवटा भयो। एउटाले अर्कोलाई कारबाही गरिरहनुभएको छ। यो चाहिँ के हो त?

हाम्रोमा समस्या छैन त मैले भनेकै छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अझ बढी समस्या छ। पार्टीमा सिद्धान्त र व्यवहारबीच तादात्म्य नहुने समस्या त छ। त्यसैको रिफ्लेक्ट बागमती प्रदेशमा पनि भएको हो।

बागमती प्रदेशमा कसको कारबाही ठीक, कसको कारबाही बेठीक?

जनताबाट निर्वाचित भएर आएको, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको सांसदलाई कहींबाट मनोनित अथवा समानुपातिक पद्धतिबाट आएको व्यक्तिले कारबाही गर्न मिल्ने ,त्यो प्रजातान्त्रिक हो? त्यो न्यायिक हो? अथवा जनताबाट अनुमोदित भएर निर्वाचित भएको सांसदले उसलाई कारबाही गर्न उपयुक्त हो? तपाईं के भन्नुहुन्छ यसमा?

सांसद दुवैले जनताको मत पाएकै हुन्छन् नि। कसैले प्रत्यक्ष पाए, कसैले अप्रत्यक्ष पाए?

निर्वाचित भनेको जनताले वन–टु–वन भोट दिएर, विश्वास गरेर जिताएर पठाएको हो। त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।

राजेन्द्र लिङ्देनले समानुपातिकको कुरा सुनेर प्रत्यक्षमा जित्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गर्नुभएको हो?

उहाँले समानुपातिकमा जसरी राख्नुभयो, त्यसको बारेमा म धेरै भित्र जान चाहन्नँ। राजेन्द्र हाम्रो सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ।तर उहाँलाई हली–गोठाला जस्ता मान्छेहरू चाहिन्छ, कार्यकर्ता होइन। कार्यकर्ता, जोसँग भावना छ, मन छ, विचार छ, ऊर्जा छ, शक्ति छ, क्षमता छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, अरू पार्टीहरूसँग तर्क गरेर आफ्नो पार्टीलाई अगाडि स्थापित गराउन सक्छ ,त्यस्तो मान्छे चाहिँदैन।उहाँलाई ‘यस म्यान’, उहाँले अह्राए–खटाएअनुसार गर्ने, खेताला–गोठाला टाइपका मान्छे चाहिन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू खोज्नुहुन्छ । त्यही कारणले अहिलेको समस्या आएको हो।

अब यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ त?

अध्यक्षले समाधान गर्नुपर्छ। गर्नुभएन भने उहाँ असफल हो।

हाम्रा दर्शकहरूलाई थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि?

अहिले राष्ट्रिय शोकको अवस्था छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट जे क्षमता छ, जे गर्न सकिन्छ, साथ–सहयोग गरौँ। सरकारले वान–डोर प्रणालीबाट काम गरिरहेको छ,साथ–सहयोग र त्यसमा एकबद्ध होऔँ। जे गर्न सकिन्छ, सरकारलाई सहयोग गरौँ। यो विपद्मा परेका परिवारहरूलाई सहयोग गर्ने सङ्कल्प गरौँ।