सलिना शाक्य
पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडलाई केवल प्रहरीको नियमित अनुसन्धान वा प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यस घटनाले राज्यका सुरक्षा निकायले पत्रकारसँग कस्तो व्यवहार गर्न पाउँछन्, समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य पार्न मिल्छ कि मिल्दैन ?, पत्रकारितामाथि सरकारी दबाब सिर्जना भएको हो कि होइन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। तर घटनामा कसले आदेश दिएको हो भन्ने विषय र कसको संलग्नता रहेको भन्ने विषयलाई प्रमाणित तथ्यका आधारमा छुट्याउन आवश्यक छ।
प्रहरी स्रोतको हवाला दिइएका विवरणलाई आधिकारिक पुष्टि नभएसम्म स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
घटनाको पृष्ठभूमि:आखिर के भएको थियो?
२०८३ कात्तिक १४ गते शुक्रबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गरेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको हो। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा सोधपुछका लागि बोलाउने काम गरेको थियो। यस घटनामा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको नाम सार्वजनिक भएको छ।
विश्वमणि सुवेदीः नेपाल प्रेसका पत्रकार। प्रहरी टोलीले बानेश्वरस्थित समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो।
शोभराज बरालः मोटिभेट न्युजका सम्पादक। उनलाई कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
धीरज बस्नेतः डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक। उनलाई ईसेवाको नम्बरसम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै बोलाइएको र त्यसपछि नियन्त्रणमा लिइएको समाचारमा उल्लेख छ।
नवराज मैनालीः नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरी उनको कार्यालय पुगेको थियो। प्रहरी टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
मातृका पौडेलः नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक। उनलाई पनि साइबर ब्युरोमा बोलाएर समाचारको आधार, तथ्य र स्रोतबारे सोधपुछ गरिएको थियो।
प्रहरीले पत्रकारलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्न बोलाइएको दाबी गरे पनि पत्रकारहरूको भनाइमा उनीहरूलाई समाचारको स्रोत र सूचना कसले उपलब्ध गराएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न गरिएको थियो।शुक्रबार साँझ चौतर्फी विरोध भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई छाडिएको थियो।
कसको आदेशमा प्रहरी परिचालन भयो?
यो घटनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष प्रहरी परिचालनको आदेश कहाँबाट आयो भन्ने हो। कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृह मन्त्रालयबीच भएको संवादपछि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। तर यस विषयमा सरकारी निकायका भनाइहरू एकआपसमा मेल खाँदैनन्।
नेपाल प्रहरीको प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केही समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा नेपाल प्रहरीबारे भ्रामक सूचना फैलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएपछि पत्रकारलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका सञ्चार व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रकार नियन्त्रणमा लिने घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे थाहा पाएपछि पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश नगर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। यसरी एकातिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पूर्वजानकारी अस्वीकार गरेको छ भने अर्कोतिर प्रहरी स्रोतले राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय भएको दाबी गरेको छ। त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न हो-प्रहरी परिचालनको वास्तविक निर्णयकर्ता को थियो? के लिखित आदेश थियो? आदेश दिने अधिकारी को हुन्? र यदि आदेश मौखिक थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यी प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रमाणबाट पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन।
समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब किन दिइयो?
यो घटनालाई सामान्य प्रहरी सोधपुछभन्दा गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास हो। नेपाल प्रेसले सरकार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने तयारी गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद पनि सार्वजनिक भएको थियो। इनाम सापकोटा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा रहेको समाचारमा उल्लेख छ।यी समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी तथा सरकारी निकायमा असन्तुष्टि देखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको गोपनीयता भङ्ग भएको र प्रहरी संगठनबारे भ्रामक सूचना फैलिएको भन्दै पत्रकारलाई बोलाइएको थियो।
अनुसन्धानको गोपनीयता भङ्ग भएको हो भने त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धानमा संलग्न कुनै कर्मचारी वा अधिकारीले गोप्य सूचना बाहिर दिएको हो भने उसलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। समाचार प्रकाशित गर्ने पत्रकारलाई स्रोत खुलाउन बाध्य पार्नु अर्को विषय हो। पत्रकारले प्राप्त गरेको सूचना गलत छ कि सही भन्ने प्रश्नको परीक्षण प्रमाण, समाचारको आधार र पत्रकारिताको आचारसंहिताका आधारमा हुनुपर्छ। यदि कुनै समाचार गलत छ भने त्यसको खण्डन गर्ने, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने वा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अपनाउने बाटो छ। तर समाचार कसले दियो भन्ने प्रश्नलाई मात्र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर खोज पत्रकारितामा पर्न सक्छ।
के प्रहरीले समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य पार्न सक्छ?
पत्रकारको स्रोत गोपनीयता खोज पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता हो। भ्रष्टाचार, अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग र सार्वजनिक निकायभित्रका गलत अभ्यास बाहिर ल्याउन कतिपय सूचनादाताले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्ने सर्तमा सूचना उपलब्ध गराउँछन्। यदि पत्रकारले स्रोतको पहिचान सुरक्षित राख्न नसक्ने अवस्था आयो भने भविष्यमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिने व्यक्तिहरू हिचकिचाउन सक्छन्। यसले नागरिकको सूचनाको हकमा समेत असर पु¥याउन सक्छ। संविधानको धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन तथा प्रसारणमाथि पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने लगायतका संरक्षण प्रदान गरेको छ। धारा २७ ले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
तर यसको अर्थ पत्रकार कुनै पनि अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रियाभन्दा पूर्ण रूपमा माथि हुन्छन् भन्ने होइन। पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र अनुसन्धानको वैधानिक आवश्यकताबीच सन्तुलन हुनुपर्छ। कुनै विशेष अवस्थामा स्रोतसम्बन्धी सूचना माग्नुपर्ने भए त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, आवश्यकता र उचित प्रक्रिया देखिनुपर्छ। विशेषगरी पत्रकारको मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिने वा निजी सञ्चार विवरण हेर्ने विषयमा कानुनी आधार र आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ।
यो घटनाले के संकेत गर्छ
प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। प्रहरीको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र संस्थागत स्वायत्तता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर प्रहरी संगठनबारे प्रकाशित समाचार वा प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित विवादपछि पत्रकारमाथि प्रहरी परिचालन भएको हो भने त्यसले प्रहरीको संस्थागत निष्पक्षताबारे प्रश्न उठाउँछ। यस घटनाको अर्को पृष्ठभूमि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने तयारी भइरहेको भन्ने समाचार थियो। यही विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि देखिएको र त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले भ्रामक सूचना फैलाउनेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसको भोलिपल्ट पत्रकारमाथि प्रहरी परिचालन भएको घटनाले यी दुई घटनाबीच सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अब सरकारले के गर्नुपर्छ?
यो घटनालाई केही घण्टाको प्रहरी कारबाही र पत्रकारको रिहाइमा सीमित गरेर टुङ्ग्याउनु पर्याप्त हुँदैन। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच के संवाद भएको थियो? प्रहरी परिचालनको निर्णय कसले ग¥यो? लिखित आदेश थियो कि मौखिक निर्देशन? पत्रकारलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? पक्राउ पुर्जी, उजुरी वा अदालतको अनुमति थियो कि थिएन? प्रहरीसँग त्यसको आधार सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी छ।
पत्रकारको मोबाइल फोनबाट समाचार स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास भएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के थियो? मोबाइल नियन्त्रणमा लिने वा डिजिटल विवरण जाँच गर्ने अनुमति कसले दिएको थियो? प्रहरी महानिरीक्षकको सम्भावित पदमुक्ति र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग सम्बन्धित समाचारमा प्रकाशित विवरण कति सत्य थिए? गलत सूचना प्रकाशित भएको भए त्यसको खण्डन र कानुनी प्रक्रिया के हो? घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारी, निर्देशन दिने पदाधिकारी र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सरकारी निकायको भूमिका निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। गल्ती प्रमाणित भए जिम्मेवारीअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
यी सबै प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा प्रहरीको अधिकार हुन्छ, सरकारको अधिकार हुन्छ, तर ती अधिकार संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्रै अधिकार होइन, नागरिकले सत्य, तथ्य र सार्वजनिक सरोकारका सूचना पाउने अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो।
