एस् ए एन् एन् न्यूज
तपाईले संघीय संसदका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले स्वकीय सचिव राख्दा योग्यता नपुगेका ब्यक्ति राख्ने गरेको भन्दै त्यस्ता योग्यता नपुगेका ब्यक्ति नराख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्र्ता गर्नुभएको छ , रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई पनि भयो अदालतबाट के कस्तो आदेश आयो ?
सबै भन्दा पहिला त सांसद तथा पदअधिकारीले स्वाकीय सचिव राख्ने व्यवस्था कानुनले किन गर्यो भन्ने त्यसको मनसायको बारेका पहिला बुझनुपर्ने हुन्छ । यसरी स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्थाको पछाडीको कारण भनेको सांसदहरुले विभिन्न विधेयकहरु पास गर्नु पर्ने हुन्छ । संसदमा विभिन्न समिति पनि छन ती समितिमा पनि विभिन्न विषयमा छलफल हुन्छन ।
यस्तो छलफल गर्दा सांसदहरुलाई विभिन्न विषयको ज्ञान हुनुपर्दछ । यदि विभिन्न विषयमा ज्ञान भएका स्वकीय सचिव भएमा सांसदहरुलाई उचित सल्लाह र सुझाव दिन सक्छन । जसले गर्दा सांसदहरुलाई संसदमा बोल्ने सामाग्री तयार गर्न सहयोग हुन्छ भन्ने सोच सहित संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३ अनुरुप सांसद सदस्य र पदअधिकारीले विभिन्न श्रेणीका स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको हो जहाँ सम्म प्रराम्भिक सुनुवाईको कुरा छ रिटमा गैर संवैधानिक तथा गैर कानूनी क्रियाकलाप तथा विपक्षी प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी एवं सदस्य र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी एवं सदस्यद्वारा नियुक्त भएका योग्यता नपुगेका स्वकीय सचिवहरुको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनि माग गरेको थिए ।सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाम १५ दिन भित्र कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।अन्तरीम आदेशको समेत माग गरेकोले यसको बारेमा छलफल गर्न मंसिर ३ गतेलाई छलफलका निम्ति पेशी तोकीएको छ ।
भने पछि विपक्षीले १५ गतेसम्म कारण देखाउन पर्यो ?
मैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रिय सभा, ,कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ लाई विपक्षी बनाएको थिए । १५ गतेसम्म कारण पेश गर्ने भन्ने छ । त्यस्तै अन्तरीम आदेशको माग गरेको थिए । स्वकीय सचिवले खाएको तलब भत्ता रोक्नु पर्ने साथै अब अयोग्य व्यक्रिलाई नियुक्ति नर्गन माग गरेकोमा ३ गते दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्ने भनेर पेशी तोकिएको छ ।
स्वकीय सचिव सांसदहरुलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न राख्ने हो , विज्ञता सम्बन्धि सल्लाह दिन त विज्ञ सल्लाहकार नै नियुक्त गरिन्छ भन्ने तर्क पनि छ नि ?
यो तर्क उचित होईन व्यवस्थापनमा मात्र सहयोग गर्ने भए स्तर निधारण गर्ने थिएन । अहिले त निजामति ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम राजपत्राकित प्रथम ।श्रेणी अर्थात सह सचिव द्दितिय श्रेणी उपसचिव र तृतिय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत सरह भन्ने व्यवस्था हुने थिएन । ऐनको आसय त स्वकीयहरुमा राजनीति तथा कानुृनी ज्ञान हुनु पदर्छ भन्ने हो ।
सांसदहरु जसले कानुन बनाउछन उनीहरुले कानुन नबुझ्ने कुरा भएन तर आफैले बनाएको कानुन विपरीत अयोग्य व्यक्तिलाई किन नियुक्ति गर्दछन् होला ?
यहाँले महत्वपुर्ण प्रश्न सोध्नु भयो नेपालको समस्या भनेकै यहि हो । हाम्रोमा संविधानले कानुनी राज विधिको शासनक व्यवस्था गरेको छ । विधिको सासन वा कानुनी साशन भनेको सबै विधि र कानुन अनुसार चल्ने भन्ने हो । चाहे उच्च निकायका व्यक्रि वा संस्था होउन वा सामान्य नागरिक सबैले कानुनको पलाना गर्नु पर्दछ । भन्ने हो तर हाम्रोमा विडम्वना भन्नु पर्दछ जो उच्च तहमा छन जसले कानुन बनाउछन उनीहरुले नै कानुनको उलङ्घन गर्ने गरेका छन ।
भनेपछि जो पदमा छन उनीहरुले नै कानुनको उल्लङ्घन गरिरहेका छन ?
अवश्य पनि जो कानुन बनाउने ठाउँमा छन उनीहरुले नै कानुनको उल्लङ्घन गरेको पाईयो ।नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ । नेपालमा धेरै भन्दा धेरै कानुनहरु पनि छन तर कानुनको सही रुपले कार्यान्वयन भएको छैन । जुन एउटा समस्याको रुपमा रहेको छ । उच्च तहमा भएकाहरुबाटै कानुनको पलाना नहुनु अत्यन्त विडम्वना पुर्ण र कानुनी शासनको मर्म विपरीतको कार्य हो ।
यहाँले भने जस्तै नेपालमा धेरै राम्रा कानुन छन तर ती कानुनको व्यवहारमा लागु भएको छैन लागु नहुने गरी कानुन किन बनाईन्छ होला ?
कानुन समाजको आवश्यकता जनताको आवश्यकता अन्तराष्ट्रीय अभ्यासहरु हेरेर बनाईन्छ । नेपालमा पनि धेरै कानुन बनेका छन यसका पछाडीको कारण भनेको एउटा त अतराष्ट्रीय क्षेत्र र जनतालाई यस्तो कानुन बनायौ भनेर देखाउन पनि हुन सक्छ । अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सबै कुरालाई ठिक बाटोमा हिडाउने भनेको राजनितिले हो । हाम्रोमा राजनिति नै उचित बाटोमा नहिडेकोले समस्या आएको हो ।
नेताहरुले एउटा भन्ने अर्को गर्ने गरेका छन । कानुनको कार्यन्वयनमा पनि त्यस्तै समस्या आएको छ । कानुन एउटा बनाउने त्यसको कार्यन्वयन नगरी व्यवहार अर्को गर्ने, त्यस्तै कानुन बनाउने मेकानिजमले कानुन बनाउछ । त्यसलाई लागु गर्ने संस्थाले लागु गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । हाम्रोमा कानुन लागु गराउने संस्थामा पनि कमजोरी छ । यसलाई सुधार गर्न राजनितिज्ञले ध्यान दिनु पर्नेमा उनीहरु नै उल्लङ्घनमा जोड दिने प्रवृति देखिएकोले अहिलेको समस्या आएको हो ।
मन्त्री संसादले नियुक्तको सिफरीस गरे पनि नियुक्ति दिने प्रशासनिक व्यक्ति र तलव खुवाउने लेखा प्रशासनले नियुक्त वा सेवा सुविधा दिनु अघि योग्यताको प्रमाणपत्र माग्नु पर्नेमा किन नमागेका होला ?
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३ मा सांसदले वा विषयगत समितिका सभापति,राष्ट्रीयसभा अध्यक्ष ,उपध्याक्ष ,सभामुख र उपसभामुखले कुन श्रेणीको स्वकीय सचिव राख्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ । साथै निजामति ऐन २०४९ अनुरुप श्रेणी विभाजन पनि गरेको छ । तर दर्जा र स्तर निर्धारण गरेपनि योग्यता खुलाएको छैन जसले गर्दा समस्य आएको छ ।
भनेपछि संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३ मा योग्यता स्पष्ट नभएर यो समस्या आएको हो ?
हो संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७३ मा दर्जा र स्तर सेवा सुविधा खुलेपनि योग्यता तोकिएको छैन सायद ऐन बनाउने व्यवस्थापिकाको ध्यान यसमा नगएको हुन सक्छ तर निजमाति सेवाको दर्जा अनुरुप सेवा सुविधा दिएपछि योग्यता पनि सोही अनुरुप हुनु पर्दछ भन्ने सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।
जानी जानी आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिन यसो गरिएको त होईन ?
दर्जा र स्तर राखेपछि योग्यता पनि राख्नु पर्ने सामान्य ज्ञानको कुरा हो । नराखिएकोले यहाँले गर्नु भएको आशंका जस्तो पनि हुन सक्छ तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने निजामति ऐन अनुरुप दर्जा तोक्ने तलब खुवाउने गरेपछि योग्यता पनि सोही ऐन अनुरुप हुनु पर्छ भन्ने यसै बुझिने कुरा हो ऐनमा छैन भनेर उम्कन मिल्दैन ।
महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनले पनि यसमा कमजोरी छ भनेर औल्याएपछि सरोकारवाला निकायले आफै नसाच्यए र अदालतमा रिट हाल्नु पर्ने अवस्था किन सिर्जना गरेका होला न ?
महालेखा परीक्षकको रिपोर्टममा स्पष्ट रुपमा भनेको छ । दर्जा र सुविधा तोकेपछि योग्यता पनि तोक्नु पर्छ भनेर यहाँले प्रश्न गर्नुभए जस्तै सरोकारवाला निकायको ध्यान यसमा पुग्नु पर्ने थियो मैले माथि पनि भनिसके नियुक्तिमा राजनीति प्रभाव छ । राजनीतिमा बिकृति छ । त्यसैले त्यस्तै भयो । न्यायसेवा बाहेकका अरु नियुक्तिमा लोक सेवा आयोगको सल्लाह समेत लिनु पर्दछ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा यसरी सल्लाह लिएको छैन यो देशका निम्ति विडम्वनापुर्ण छ ।
देशलाई घाटा हुने गरी गरेका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अदालत जानुभयो । बिकृति त अन्त पनि छन नी ?
अवश्य पनि यहाँहरुले जसरी पत्रकारीताको माध्यमबाट समाजका विकृती बिसंगती विरुद्ध लाड्दै आउनुभएको छ । म पनि कानुनी क्षेत्रबाट विसंगती विरुद्ध विधिको शासनको पक्षमा लड्छु । मेरो मान्यता छ , विकृतिको अन्त्य र विधिको शाासन नभएसम्म देशमा विकाश सम्वृद्धि सुशासन हुदैन ।
यहाँले भित्रै देखि समाजका विकृति विरुद्ध लाग्नुभएको हो कि चर्चा कमाउनका लागि ?
चर्चा कमाउनका लागि यसो गर्न जरुरी छैन् । अरु पनि धेरै तरिका छन् । म विधिको शासनमा विश्वस गर्दछु । विधिको शासन नभएमा समाजका हरेक वर्गले दुख पाउँछन । म आफैले पनि दुख पाउँनुपर्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रका विकृति विरुद्ध लड्छु । समस्या कार्यपालिका न्याय पालिका सबै क्षेत्रमा छन । म सबै क्षेत्रका बिकृती बिरुद्ध लड्छु ।
बिकृती बिरुद्ध लड्न सहज त छैन धम्कि आउलान नी ?
सत्यको पक्षमा लड्दा धम्कि आएमा त्यसको सामाना गर्न तयार छु । तर सत्यको पक्षममा बिधिको शासनको पक्षमा लड्दा धम्कि आउने होईन साथ मिल्ने अपेक्षा गरेको छु ।
तपाई आफै क्रियाशिल रहेको न्यायीक क्षेत्रमा पनि बिकृती छन भनेर अदालत आफैले बनाएको समितीले दिएको रिपोटमा उल्लेख छ नि ?
हो न्यायीक क्षेत्रमा पनि बिकृती छन भनेर स्वयम सर्वेाच्च अदालत ले बनाएको समितीले दिएको रिपोटमा उल्लेख छ । यो बिकृती अन्त्य गर्न र बिधिको शासन कायम गर्न लाग्नु पर्दछ । न्याय क्षेत्रका कमजोरी पनि हटाउनुपर्दछ ।
जनताले अन्त न्याय नपाए पछि अदालतमा जान्छन जनताको अन्तिम आशाको केन्द्र न्यायलय हो त्यही बिकृती भए जनताले आशा गर्ने ठाँउ कहाँ रहन्छ र ?
न्यायीक क्षेत्रमा पनि शुशासन भएन सुधार गर्नु पर्दछ भनेर न्यायीक क्षेत्रमा पनि बिकृती छन भनेर स्वयम सर्वेाच्च अदालतले बनाएको समितीले दिएको रिपोटमा उल्लेख छ । यो बिकृती अन्त्य गर्न र बिधिको शासन कायम गर्न लाग्नु पर्दछ । न्याय क्षेत्रका कमजोरी पनि हटाउनु पर्दछ । कानुन ब्यवसायीको संगठन नेपाल बार एशोसियसनले पनि आवाज उठाउँदै आएको छ । कानुन ब्यवसायी, न्यायलयका न्याय मुर्ती सबैल आ-आफ्नो असल आचरणमा बस्नुपर्दछ । नागरिक पनि सचेत बनी विकृति अन्त्य गर्न लाग्नु पर्दछ ।
न्यायलय र बार अध्यक्षबिच पनि पछिल्लो समय आरोप प्रत्यरोप छ नी ?
न्यालाय र नेपालबार एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन न्यायलयमा सुशासन कायम गर्न न्ययालाई छिटो छरितो दिन आम नागरिकको पुहुच पुर्यउन न्यायलय र बार दुबैको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ दुवै पक्ष मिलेर समस्या समधान गर्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा ………..
जनतालाई सहज रुपमा न्याय दिन विकाश र समृद्धि ल्याउन सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दछ । बिधि र कानुनको सबैले पलाना गर्नु पर्दछ । कानुन भन्दा माथि कोही हुनु हुदैन चाहे कानुन बनाउने निकाय होस् वा न्याय दिने निकाय वा कानुन उपयोग गर्ने निकाय सबैले कानुनको पालना गर्नु पर्दछ ।
