South Asian News Network

६५ लाख धरौटी बुझाएर कास्की प्रहरीको हिरासतबाट पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने रिहा भएपछि उनको दलका नेता कार्यकर्ताहरूमा अस्वाभाविक खुसी देखिएको छ । उनीहरूले रविको रिहा हुँदा विजयोत्सव नै मनाए ।
स्मरणीय के छ भने रविले आफूविरुद्धको तीन मुद्दा जितेका होइनन् । मात्र, आफूविरुद्धको मुद्दा थुनामा रहेर कि बाहिर बसेरै लड्ने भन्ने सन्दर्भमा उनलाई अदालतले थुना बाहिरबाटै लड्न भनिएको हो । जुन, रविको माग पनि थियो ।
तर, अदालतले उनलाई धरौटी बुझाएर मात्रै थुना बाहिरबाट मुद्दा लड्नू भन्ने आदेश दियो । यस्तो धरौटी प्रतिवादीलाई निःशर्त रिहा गर्दा फरार हुन्छ भनेर माग्ने गरिन्छ र धरौटी बुझाएर रवि रिहा भए । अब रविले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने बाटो खुला भएको छ ।
यसले गर्दा उनले आफूविरुद्धको कुनै मुद्दा जितेका होइनन् । जिल्ला अदालत कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा रविविरुद्ध दर्ता छ । यी मुद्दामा हालसम्म अदालतमा बहस सुरु भएकै छैन ।
बहस भएको भनेको थुनछेकको मात्रै हो । यो बहसमा रवि र उनका वकिलहरूले रवि फरार हुने सम्भावना नभएको जिकिर गर्दै थुना बाहिर बसेरै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूकै माग दाबीअनुसार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिश राईले रविलाई धरौटीमा रिहा गर्न बिहीबार आदेश दिएका हुन् ।
यद्यपि, यसलाई अस्वाभाविक रूपमा रास्वपा नेता कार्यकर्ताले विजयोत्सव मनाए । कतिपयले रास्वपा नेता कार्यकर्ताले मनाएको विजयोत्सवलाई ‘न्यायिक प्रक्रिया’प्रतिको अज्ञानताको पराकाष्टको रूपमा अथ्र्याएका छन् । जबकि, १० वैशाख २०८० मा भएको प्रतिनिधिसभा उपचुनावको बेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत दलका उम्मेदवारहरूलाई ‘नजान्ने’ अर्थात् अनपढको संज्ञा दिएर आफ्ना दलका उम्मेदवारहरू ‘जान्ने’ भन्दै ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लगाएका थिए । नभन्दै उनका दलका उम्मेदवारहरू तनहुँ– १ बाट डा. स्वर्णिम वाग्ले र चितवन–२ बाट सभापति लामिछाने नै निर्वाचित भए ।
तर, यतिबेला रविमाथि तीन फरकफरक मुद्दामा न्यायिक परीक्षण हुन लागेका बेला उनलाई थुना बाहिरै बसेर परीक्षणमा सहभागी हुन पाउनेगरी अदालतले आदेश दिँदा कानुनी प्रक्रियाप्रतिको पूरै अज्ञानता झल्किनेगरी विजयोत्सव मनाएका हुन् ।
अनि, रविको धरौटीबिना रिहा भएन
८४ दिनको हिरासत बसाइपछि रवि बिहीबार राति रिहा भए । उनी गत २ कात्तिकमा रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई पक्राउपछि पोखरा लगिएको थियो । कारण, जिल्ला अदालत कास्कीले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । यस आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले उनीसमेतलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर ग¥यो । त्यसपछि अदालतमा थुनछेक बहस भयो । अन्ततः कास्की जिल्ला अदालतले तत्कालीन गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेलाई कसुरदार रहेनछन् भन्ने आधार नदेखिएको भन्दै ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न न्यायाधीश नितिश राईले आदेश दिए । आदेशसँगै धरौटी बुझाएर लामिछाने रिहा भएका हुन् ।
अदालतमा उनले सहकारी ठगीमा इन्कारी बयान दिएका थिए । अदालतले भने लामिछानेको बयानलाई अस्वीकार गर्दै तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा धरौटीमा मात्रै छाड्न आदेश दिएको हो ।
त्यस क्रममा प्रतिवादी लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको, उनी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति भएको, गोर्खा मिडियामा जानुअघि र कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको, प्रबन्ध निर्देशकजस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको लगायतका आधार लिएको छ ।
आदेशमा छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानले उक्त रकम गोर्खा मिडया नेटवर्क प्रालिको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर बाट सन् २०२१ को जनवरी २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू ।’
अदालतको आदेशपछि लामिछानेले पार्टीका नेताहरूलाई भेटेका छन् । भेटपछि रास्वपा सांसद सोविता गौतमले लामिछानेले आदेशपछि पहिलो चोटी भेट्दा एउटा गलत गरेको छैन, न्यायको पक्षमा हुन्छ ठीक हुन्छ भनेको पत्रकारहरूलाई जानकारी दिइन् ।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले न्यायालयमाथिको विश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘राज्य पछि लागेपछि कसैको केही लाग्दैन भन्ने भाष्यलाई गलत हो भन्ने स्थापित ग¥यो । राज्य, गठबन्धनले जतिसुकै प्रतिशोध गरे पनि न्यायालयमाथि विश्वास थियो, जुन अझ बढेर गएको छ’, उनले सानन्यूजसँग भने ।
उनले बिहीबारको आदेशलाई न्याय पाउने प्रक्रियातर्फ अग्रसर भएको संकेत भनेका छन् ।
लामिछानेलाई पक्राउ गरेको झण्डै तीन महिनामा अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
कास्की अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले लामिछाने तथा जोशीलगायत प्रतिवादीहरूलाई धरौटी बुझाउनू भनिएकोमा नबुझाए थुनामा जाने बताए ।
‘यो थुनछेक आदेश मात्र हो । मुद्दा टुङ्गिएको होइन । अदालतले अब मुद्दा अघि बढाउँदा प्रमाण बुझ्ने तथा साक्षीहरूको बकपत्र गर्नेछ’, उनले पत्रकारहरूलाई भने, ‘यो थुनछेक आदेशमा चित्त नबुझे प्रतिवादी उच्च अदालतमा पुनरावेदन जान सक्ने अवस्था पनि रहन्छ र धरौटी नबुझाए थुनामा पठाइन्छ ।’
प्रतिवादी रहेको पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पनि बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा भएका छन् । उनलाई अदालतले ८८ लाख धरौटी मागेको थियो । पूर्वप्रहरी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, आरती गुरुङलाई ५ लाख र मीनाकै बुबा कृष्णबहादुरलाई एक लाख धरौटी मागिएकोमा बुझाएर उनीहरू सबै रिहा भएका छन् । ३७ लाख धरौटी मागिरएको लीला पछाईको हकमा शुक्रबार हुने भनिएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेसहितका ६३ जनाले अपचलन गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा छ । प्रतिवादीमध्येका लामिछानेलाई सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले भिन्नभिन्नै कसुरमा सजाय माग गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा लामिछानेले २७ करोड ८९ लाख ४४ लाख रूपैयाँ गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको दाबी छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो माग दाबी गरेको छ ।