एस् ए एन् एन् न्यूज
भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार भारत सरकारले भूमिहीनहरूलाई जग्गा हक प्रदान गर्न काम गरिरहेको छ।
जग्गा समस्या समाधान आयोग र सहकारी कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा प्राप्त नगर्नेहरूलाई जग्गा हक प्रदान गर्ने प्रक्रिया छिटो गर्न आग्रह गरे । सरकार भूमिहीन दलित, कब्जा गर्ने र असंगठित बसोबास गर्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा रहेको कुरामा जोड दिँदै उनले कानुनी अवरोधहरू हटाउन र असङ्गत कानुनहरू परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । सरकारको उद्देश्य मानिसहरूले बसोबास गर्ने र कमाउने ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनु हो ।
उनले वन सीमाहरू निर्धारण गर्न र अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि आयोगलाई आग्रह गरे। आयोगले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने छ जङ्गल फँडानी गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोगले जङ्गलको सीमा निर्धारण गर्ने र मिच्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरे ।
आयोगले जङ्गल फाँड्ने, नयाँ ठाउँ खोज्ने नभई सुरक्षित स्थान मात्र खोज्ने वातावरण बनाउने मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे ।
