एस् ए एन् एन् न्यूज
निर्वाचन आयोगले विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार रही कानुनबमोजिम खर्च विवरण पेस र सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवार कालोसूचीमा नरहने स्पष्ट गरेको छ । खर्चको विवरण बुझाउने उम्मेवारको पनि कालोसूचीमा नाम कायम रहेको भनी प्रकाशित समाचारबारे आज आयोगले स्पष्ट गरेको हो ।
विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वचन कानुनअनुसार निर्वचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारबाही गरी पुन: त्यस्तो निर्वचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले हाल कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएकोजस्तो कतिपय उम्मेदवारहरू कालोसूचीमा रहेको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । आयोगले विवरण समयमा नबुझाउने र विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तोकिएको र तोकिएको जरिवाना सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका वा अदालतबाट सम्बन्धित उम्मेदवारका विषयमा आदेश भएको अवस्थाका उम्मेदवार पुन: उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित नहुने जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तोकिएको खर्च सीमाभित्र तोकिएको समयमा आफ्नो निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका तर त्यसलाई सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारले जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाए । उनले जरिवाना तिरेपछि सम्बन्धित उम्मेदवार कालोसूचीबाट स्वत: हट्ने र पुन: उम्मेदवार बन्न बाधा नहुने बताए ।
