सलिना शाक्य
नेपाली राजनीति फेरि एकपटक जनभावनाभन्दा सत्ता गणितद्वारा निर्देशित हुँदै गएको देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा जनअसन्तोष र आक्रोशबाट बालेन शाह, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङजस्ता पात्रहरू उदाएका छन् । तर लोकप्रियता मात्रले सत्ता हात पर्दैन। संगठन, संरचना र स्पष्ट रणनीति बिना जनआक्रोशको ऊर्जा आक्रोशमै सीमित रहन सक्छ ।
उता कांग्रेस र एमाले जनआक्रोशको चुनौतीबाट सत्ता जोगाउने गठबन्धनको गणित मिलाइरहेका छन् । वैकल्पिक शक्तिको बढ्दो प्रभावले यी दुई ठूला दललाई आपसी सहकार्यतर्फ अगाडी बढाएको छ। वैचारिक रूपमा कमजोर देखिए पनि यस्तो गठबन्धन सिट सुरक्षित गर्ने प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ। यही कारण यो चुनावले एउटा निर्णायक प्रश्न उठाएको छ, जनआक्रोशले राजनीति बदल्छ कि फेरि सत्ता गणितले नै जनमतलाई पराजित गर्छ?
वैचारिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि सत्ताको अंकगणितले कांग्रेस र एमालेलाई नजिक ल्याइरहेको छ।
कसैले यसलाई राजनीतिक स्थायित्वको प्रयास भन्छन् भने कसैले सत्ताको मिलेमतो। तर यो सम्भावित गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो असर भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई नै पर्ने देखिन्छ, २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा हेर्दा कांग्रेसले ८९ र एमालेले ७८ सिट जितेका थिए। यी दुई दल एक ठाउँमा उभिँदा कुल सिट संख्या १६७ पुग्छ, जुन २७५ सदस्यीय संसद्को झन्डै दुई तिहाइ नजिक हो। सरकार गठनका लागि आवश्यक १३८ सिटभन्दा यो संख्या धेरै माथि छ। यस अर्थमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन केवल सरकार बनाउने संयोजन मात्र होइन, संसद्, संसदीय समिति, नीति निर्माण र राज्य संयन्त्रमा गहिरो प्रभाव जमाउने शक्तिशाली संरचना बन्न सक्छ। त्यसैले यसलाई साधारण गठबन्धनभन्दा बढी महागठबन्धन भन्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
रास्वपाका लागि पहिलो र ठूलो चुनौती भनेको मत विभाजनको फाइदा गुम्नु हो। २०७९ को चुनावमा कांग्रेस र एमाले फरक–फरक उम्मेदवारसहित मैदानमा उत्रँदा रास्वपाले ‘पुराना दल बनाम नयाँ विकल्प’ भन्ने स्पष्ट राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न सफल देखियो । विगतमा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलका उम्मेदवारबीच मत बाँडिँदा रास्वपाले अप्रत्याशित सफलता हात पार्यो। तर अब कांग्रेस र एमाले एउटै उम्मेदवार लिएर चुनावी मैदानमा गए भने त्यसको असर रास्वपालाई पर्ने छ ।
यस्तो अवस्थामा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा दुई पक्षमा सीमित हुनेछ, एकातिर कांग्रेस–एमालेको साझा उम्मेदवार र अर्कोतिर रास्वपा। संगठन, स्रोत, अनुभव र स्थानीय सञ्जालको हिसाबले हेर्दा यो अवस्था रास्वपाका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। महागठबन्धनको असर सत्ताको अंकगणितमा पनि देखिनेछ । रास्वपाले विगतभन्दा दोब्बर सिट नै जिते पनि सरकार निर्माण वा सरकार ढाल्ने निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावना न्यून रहने देखिन्छ । कांग्रेस–एमालेको ठूलो संख्याले रास्वपालाई संसदमा प्रभावशाली तर संख्यात्मक रूपमा सीमित भूमिकामा राख्न सक्छ। यसले रास्वपालाई सत्ता बाहिरको आलोचक शक्तिमा सीमित गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
यति हुँदाहुदै पनि कांग्रेस र एमाले गठबन्धन रास्वपाका लागि अवसर पनि बन्न सक्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्नुको अर्थ धेरै मतदाताले यसलाई पुराना शक्ति परिवर्तनको डरले एकजुट भएका रूपमा बुझ्न सक्छन्। यही भावनालाई रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाउन सक्छ। सबै पुराना दल एकै ठाउँमा उभिँदा रास्वपाले आफूलाई एकमात्र वैकल्पिक शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँछ, जुन परम्परागत राजनीतिबाट निराश मतदातामा प्रभावकारी सन्देश बन्न सक्छ। महागठबन्धन बनेपछि संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको रेखा झनै स्पष्ट हुनेछ। कांग्रेस–एमाले सत्ता पक्षमा, माओवादी केन्द्र सहायक भूमिकामा र रास्वपा मुख्य प्रतिपक्षीय आवाजका रूपमा उभिन सक्छ। भ्रष्टाचार, नियुक्ति, बजेट दुरुपयोग र नीतिगत असफलताका विषयमा रास्वपाको आलोचनात्मक भूमिका थप तीव्र देखिन सक्छ।
सारमा, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन विचारको भन्दा पनि चुनावी परिणाममुखी रणनीति हो। रास्वपाका लागि यो एकैसाथ चुनौती र अवसर दुवै हो, चुनौती सत्ताको अंकगणितमा, अवसर पुरानो राजनीतिक संरचनाविरुद्धको भाष्यमा । त्यसो त अन्तिम निर्णय मतदाताकै हातमा छ, जुन परिणाम हेर्न फागुन २१ सम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
