एस् ए एन् एन् न्यूज
संविधान संशोधनबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको निमन्त्रणालाई जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
सरकारसँग भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएसम्म छलफलमा सहभागी नहुने उनीहरूले घोषणा गरेका हुन् । शुक्रबार २५ जना अभियन्ताले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको संविधानलाई समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने धारणामा आफूहरू सहमत रहे पनि राज्यले विगतका आन्दोलन र सहमतिप्रति जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
अभियन्ताहरूले २०८२ मंसिर २४ गते सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अवस्था हालसम्म अस्पष्ट रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
