कानुन निर्माणमा नागरिकको अवस्थालाई केन्द्रमा राख्न सभामुख अर्यालको जोड

सभामुख डीपी अर्यालले देश र नागरिकको जीवनसँग मेल खाने कानुन निर्माणमा सांसदहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार पूर्वसांसद मञ्च द्वारा आयोजित ‘संसदीय समितिमा विधायकी र गैरविधायिकी अभ्यास’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले पुराना कानुनहरूको संशोधन, खारेजी तथा भविष्यलाई दृष्टिगत गर्दै विधायकी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विधेयक निर्माणको वर्तमान अभ्यास व्यवहारिकतासँग मेल नखाइरहेको भन्दै प्रश्न उठाए। “विधेयकको मस्यौदा कसले बनाउँछ, कसलाई सोधेर र कोसँग छलफल गरेर तयार गरिन्छ?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले कानुन बनाउने प्रक्रियामा वास्तविक प्रयोगकर्ताको सहभागिता कमजोर रहेको संकेत गरे।

सभामुख अर्यालका अनुसार, कानुनको प्रयोग गर्ने नागरिकलाई नै समेटेर निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दा भूगोल, सामाजिक अवस्था र चेतनास्तरअनुसार उपयुक्त कानुन बन्न नसकेको अवस्था देखिएको छ। “कानुनको प्रयोगकर्तालाई कस्तो कानुन बन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। हामी कानुन बनाइदिन्छौँ र प्रयोग गर भन्न बाध्य पार्छौँ,” उनले भने, “यसले नागरिकलाई आफूले पालना गर्ने कानुनबारे अनभिज्ञ बनाएको छ।” उनले विधायकी अभ्यासलाई अझ समावेशी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कानुन निर्माणमा जनतामैत्री दृष्टिकोण अपरिहार्य रहेको बताए।

सभामुख अर्यालले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनातर्फ पूर्वसांसदहरूको भूमिका ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै अग्रजहरूको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सक्रियताले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापति, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य, बहालवाला सांसद, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।