एस् ए एन् एन् न्यूज
राप्रपाभित्र पछिल्लो समय पुनः आन्तरिक विवाद बढेको देखिन्छ। विवादको चुरो चाहिँ सैद्धान्तिक हो कि व्यवस्थापकीय वा सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको?
एउटा जीवन्त पार्टीमा वाद–विवाद, संवाद, छलफल अनि कहिलेकाहीँ घम्साघम्सी हुनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पछिल्लो समयमा जुन स्थिति आएको छ, हामीले जुन अवस्था बेहोरिरहेका छौँ, त्यो आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। जहाँसम्म सैद्धान्तिक, व्यवस्थापकीय, सङ्गठनात्मक वा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैली भन्ने प्रश्न छ, यसमा यी सबै पक्ष जोडिएर आउँछन्—सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक, व्यवस्थापकीय र नेतृत्वको कार्यशैली। यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य कुरा सैद्धान्तिक नै हो।
मुख्य कुरा सैद्धान्तिक भन्नुभयो। राप्रपाले अहिलेसम्म अङ्गीकार गरेको राजनीतिक लाइन भनेको संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य, विकेन्द्रीकरणसहितको सङ्घीयता र उदार अर्थतन्त्र हो। यसमा कहाँ विवाद छ र?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूलभूत सिद्धान्त, दर्शन र मान्यता भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव अर्थात् सबै धर्म अटाउने गरी सनातन हिन्दु राष्ट्र, सङ्घीयता खारेजी र उदार प्रजातन्त्र हो। हामीले यी मान्यताहरूलाई बोकेर हिँडेका छौँ। यो उद्देश्य पूरा गराउने जिम्मेवारी नेतृत्व, अर्थात् अध्यक्षकै हो।
अध्यक्षले लिएको बाटो, रणनीति र कार्यशैलीमै पार्टीको भविष्य निर्भर रहन्छ। अध्यक्ष भनेको ड्राइभर हो। गुडिरहेको गाडीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन ड्राइभरको मुख्य भूमिका हुन्छ। यदि म त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुँ भने मेरो प्रमुख भूमिका हुन्छ। अहिले राजेन्द्रजी पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो पार्टीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन, सफल बनाउन र राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकसित गराउन उहाँको भूमिका मुख्य हुन्छ। तर त्यो भूमिका आज कताकता कमजोर (ल्याकिङ) देखिएको छ।
राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर सबै दोष उहाँलाई मात्रै लगाएर महामन्त्री धवलशमशेर राणा वा पूर्वअध्यक्षहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा र कमल थापा उम्किन मिल्छ? दोष त सबैको होला नि?
यदि राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीलाई सामूहिक रूपमा चलाएको भए तपाईंको प्रश्न ठीक हो। पार्टीको विधानले पनि सामूहिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियालाई नै निर्दिष्ट गरेको छ। तर राजेन्द्र लिङ्देनले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर हिँडिरहेको देखिन्छ।
पार्टीको मूल नीति, जुन महाधिवेशनबाट पारित भएको हो, त्यसको विपरीत उहाँ हिँडिरहनुभएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप विग्रहहरू आए र पार्टी बालबाल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अवस्थासम्म पुग्यो। यस्तो स्थितिका लागि प्रमुख जिम्मेवार त घरमूली, अर्थात् अध्यक्ष नै हुन्छ।
ठीक छ, धेरै–थोरै जिम्मेवारी हाम्रो ठाउँबाट पनि लिनुपर्छ, त्यो कति अंशमा लाग्छ, हामी पनि स्वीकार गर्छौँ। तर हामी त नेतृत्वको जिम्मेवारीमा छैनौँ। प्रमुख जिम्मेवारी त उहाँले नै लिनुपर्छ। सफलता हुँदा पनि जस उहाँलाई नै जान्छ। त्यसैले जस–अपजस दुवै अध्यक्षले नै लिनुपर्छ।
अर्को कुरा पनि त हुन सक्छ नि, यहाँहरूले उठाउँदै आउनुभएको एजेन्डा जनताले मन नपराएको हुन पनि त सक्छ नि? जनताले त रास्वपालाई करिब–करिब दुई तिहाइ आउने गरी मत दिए।
तपाईंले जुन रास्वपाको बहुमतको कुरा निकाल्नुभयो, ठीक हो, उहाँहरू दुई तिहाइ बहुमत नजिक हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको एजेन्डा मन पराएर जनताले मत दिएका हुन् भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। उहाँहरू आज जुन अवस्थामा आइपुग्नुभयो, त्यो नेपाली जनताले आजसम्म देशको विग्रह, राज्यशक्तिको दुरुपयोग र त्यसबाट भोग्नुपरेको पीडाको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो। कांग्रेस, एमाले र अहिले नेकपा (हिजो माओवादी) लगायतका दलहरूले जनतालाई सेवा–सुविधा र सुशासन दिनुको सट्टा भ्रष्टाचार र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरे। त्यसबाट आजित भएर जनताले निकास खोज्दै नयाँलाई भोट दिए। उनीहरूको एजेन्डा वा सिद्धान्त मन पराएर होइन।
नयाँले सुशासनको मुद्दा उठाए, पुराना पार्टीहरूको विरोध गरे। यही कुरा त यहाँको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि उठाउनुभएको थियो। उहाँले पुराना नेताहरूलाई ‘चोर’ भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो’ भनेर सुशासन र पुराना पार्टीका विकृतिविरुद्ध बोल्नुभयो। तर उहाँलाई र यहाँहरूको पार्टीलाई फेरि जनताले मत दिएनन् नि?
त्यहीँनेर तपाईंलाई म के बुझाउन चाहन्छु भने, राजेन्द्रजीले भनेका कुरा ठीक थिए। जनताले त्यसलाई निकै नजिकबाट हेरे र ‘यो ठीक भन्यो’ पनि भने। त्यसकै परिणामस्वरूप राप्रपाले एक सिटबाट १४ सिटसम्म पनि पुर्यायो। तर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले फेरि गल्ती गर्यो। एकातिर ‘चोर’ भन्ने, अर्कोतिर त्यही ‘चोर’ भनिएको पार्टीसँग मिलेर चुनाव लड्ने, सरकारमा जाने, उपप्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, विभिन्न पद लिने काम गरियो। जनताले यो सबै नजिकबाट हेरिरहेका थिए। त्यही कारण हाम्रो नेतृत्व चुक्यो। नेतृत्वको कार्यशैली ठीक भएन। व्यवहार र भनाइमा फरक आयो। जनताको सेन्टिमेन्ट लिनका लागि एउटा कुरा बोल्ने तर काम अर्कै गर्ने गल्ती हामीले त्यहीँ गर्यौँ। हाम्रो पार्टीको विचार र सिद्धान्त एकातिर रह्यो, व्यवहार अर्कोतिर। भन्न चाहिँ राजसंस्थावादी भन्ने, गणतन्त्रको विरोध गर्ने, तर फेरि गणतन्त्रवादीसँग मिलेर सरकारमा जाने, चुनावमा जाने। त्यसपछि जनताले ‘यिनीहरूले राजसंस्थाको नाम र नारा देखाएर भोटको राजनीति मात्रै गरेका रहेछन्, आफ्नै स्वार्थका लागि’ भन्ने निष्कर्ष निकाले।
हाम्रो जनाधार बटुल्ने मुख्य आधार नै कमजोर हुँदै गयो। हामीले त्यसको डेलिभरी दिन सकेनौँ। हामी आफूलाई गणतन्त्रको विरोधी र संघीयता खारेज गर्न चाहने भन्ने, तर व्यवहारमा गणतन्त्र, संघीयता र संविधानलाई नै बलियो बनाउने काम गर्ने भएपछि जनताले त प्रश्न गर्छन् नि।
सम्भव होला त फेरि यहाँहरूको एजेन्डाअनुसार राजसंस्था पुनर्स्थापना हुने र संघीयता खारेज हुने?
हाम्रो विचार, दर्शन र आदर्श विशिष्ट किसिमको छ। नेपालका पुराना र नयाँ दलहरूको सिद्धान्त उस्तै–उस्तै छ। तर विचारका हिसाबले वैकल्पिक शक्ति भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। हामीले राजाको मायाले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको कुरा गरेका होइनौँ। राजासँग हाम्रो कुनै व्यक्तिगत साइनो पनि छैन।
तीनवटा कारणले राजसंस्थाको पक्षमा छौँ। पहिलो, राजालाई जति यो देशको माया हुन्छ, दलका नेता म आफैँलाई भन्नुस्, तपाईँलाई भन्नुस् वा कुनै पनि दलका राष्ट्रवादी नेतालाई त्यति हुँदैन। उनीहरू दलप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्। आफ्नो दललाई माया गर्छन्, दललाई उठाउन खोज्छन्। तर राजामा देश रहनुपर्छ भन्ने विवेक र सोच हुन्छ। किनभने राज्य रह्यो, देश रह्यो भने मात्र राजा रहने हो।
दोस्रो, वैदेशिक सम्झौता वा सन्धि गर्दा राजा कहिल्यै पनि झुक्दैन। त्यसैले हामी संवैधानिक राजा राखौँ भन्छौँ।
तेस्रो, २०७२ पछिको अवस्था हामीले हेरिरहेका छौँ र भोगिरहेका छौँ। कति जना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भए। उनीहरू अवकाशपछि पनि राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा पाउँछन्। यदि एउटा राजा मात्र हुने व्यवस्था भए, एउटा राजालाई निश्चित सुविधा दिँदा पुग्थ्यो। त्यसैले आर्थिक हिसाबले पनि राजा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
राजा हटाउन २०६२/०६३ को आन्दोलनमा जनता सडकमा उत्रिए। यहाँहरूकै केही नेताले विदेशी शक्तिले राजा हटाउन भूमिका खेलेको भन्नुहुन्छ। फेरि राजा नै ल्याउन त कि विदेशीको सहयोग वा जनता सडकमा उत्रिनुपर्ने होला? के त्यो सम्भव छ?
भोलि के हुन्छ, हामी कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौँ। भदौ २३ गते बिहानसम्म यो देशमा राज्य चलाउने केपी ओली, शेरबहादुर वा दुनियाँमा कसैलाई पनि भदौ २३ र २४ गते यत्रो ठूलो आन्दोलन हुन्छ र देशमै उलटपुलट हुन्छ भन्ने के थाहा थियो? २०८२ फागुनमा रास्वपाको १८२ सिट आउँछ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो? भन्नुहोस् त, त्यो भदौ २३ गतेभन्दा अगाडि?समय, परिस्थिति र अवस्था सधैँ एकनास रहँदैन। त्यसैले समय आउन सक्छ। राजसंस्थाको अपरिहार्यता रहेछ, राजसंस्था नभई हुँदैन, देश बचाउन राजसंस्था आवश्यक छ भन्ने स्थिति आउन सक्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भन्नुभयो। के त्यो उचित हो? एउटा नेपाली भएर सोच्दा, एउटा राष्ट्रवादी भएर सोच्दा, यो देशको नागरिक भएर सोच्दा, के त्यो ठीक छ त? हाम्रो एकातिर चीन छ, अर्कोतिर भारत छ। यी दुई राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर, उनीहरूको जग्गा मिचेर हामी बस्न सक्छौँ? एउटा नेता यसरी चुक्न सक्छ, तर राजसंस्था चुक्दैन। त्यसैले राजसंस्था फेरि आउन सम्भव छ।
जेन्जी आन्दोलनपछि राजालाई ‘तपाईं नेतृत्व गर्नुस्’ भन्दा उहाँले चाहिँ ‘हुन्न’ भनेर भन्नुभयो रे?
म चाहिँ एउटा विचारमा लागेको मात्रै हो। म राजासँग नजिक पनि छैन, म गइरहने पनि होइन। मैले सैद्धान्तिक रूपमा राजसंस्था चाहिन्छ भनेको छु। सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो पार्टीले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र भन्छ। त्यसैले राजाको के इच्छा छ, कस्तो छ, त्यो मलाई थाहा भएन। हामी ज्ञानेन्द्र शाह वा हृदयेन्द्रको होइन, संस्थाको कुरा गर्छौँ।
पछिल्लो समय महामन्त्री धवल शमशेरसहित १८३ जनाले पार्टी छाड्नुभयो। यसले पार्टीमा कस्तो असर पर्छ?
साह्रै दुःख लाग्यो। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हामीले चुनाव जितेर सरकारमा पुगिसकेपछि समाज, देश र जनताको काम गर्ने हो। आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने हो। चुनावमा एउटा भोट पाउनका लागि हामी कति मेहनत गर्छौँ? तर महामन्त्रीसँगै उपाध्यक्ष, पूर्वउपाध्यक्ष, विभिन्न संगठनका प्रमुख, केन्द्रीय समितिका साथीहरूले पार्टी छाड्दा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको छ।उहाँहरूले बारम्बार पार्टीलाई विधानसम्मत रूपमा चलाऔँ, एकलौटी ढङ्गले नलैजाऔँ भन्नुभयो, तर सुनुवाइ भएन। पार्टीमा आफ्ना निकटलाई मात्र मौका दिने, मेहनत, परिश्रम र रगत–पसिना बगाएका तर अध्यक्षको अगाडि–पछाडि नलाग्नेहरूलाई बेवास्ता गर्ने, कारबाही गर्ने, डन्डा चलाउने प्रवृत्ति देखियो।
धवलजीहरूले महाधिवेशन गरौँ, नयाँ म्यान्डेटमा जाऔँ भनेर बारम्बार भनिरहनुभएको थियो। छुट्टै कार्यपत्रसमेत ल्याउनुभयो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनियो, तर हुन सकेन। छाडेपछि “ ऐजरुहरू थिए, गए, आनन्द भयो” भनेर भन्नुभएको छ। पार्टीको ठूलो शक्ति गएको छ। जिम्मेवार ढङ्गले कुरा गर्नुपर्छ। यही काठमाडौँका अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, नगर अध्यक्षलगायत २०० भन्दा बढी साथीहरूले भर्खरै राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँहरू राजीनामा दिएर अब चुपचाप स्वतन्त्र बसौँ भनिरहनुभएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट पनि त्यस्तै किसिमका राजीनामा आइरहेका छन्। नेतृत्वको कार्यशैली, व्यवहार र निरङ्कुश प्रवृत्तिप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा आइरहेका छन्।
तीन जना पूर्व अध्यक्षहरूको विज्ञप्ति पनि आयो नि?
पूर्व अध्यक्षहरू मात्रै होइन, उहाँहरू हाम्रो पार्टीका संस्थापक अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ। संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दज्यू जीवित हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई पार्टीको स्थापना दिवसका दिन न त बोलाइयो, न त खबर गरियो। हेर्नुस्, उहाँलाई त्यतिसम्म अपमान गरिएको अवस्था छ।
तीनै जना पूर्व अध्यक्ष विचारक हुनुहुन्छ। उहाँहरू पार्टीको सिद्धान्त निर्माण गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आ–आफ्नो समयमा पार्टीको अध्यक्षता गर्नुभयो। उहाँहरू संस्था भइसकेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो पार्टीका चिनारी, आइकन र लेजेन्डरी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ।
हामी पार्टीलाई पतनउन्मुख बनाउन चाहँदैनौँ। त्यसैले “तपाईंले पार्टी सुधार्नुपर्छ, बिगार्न पाउनुहुन्न” भनेर उहाँहरूले खबरदारी गर्नुभएको हो। यदि यसलाई पनि अनदेखा गरेर “म अध्यक्ष छु, मेरा वरिपरि दुई–चार जना, १०–२० जना चाकडी गर्नेहरू छन्” भनेर अगाडि बढिरहने हो भने, अहिलेको भन्दा पनि विकराल अवस्था आउन सक्छ।
बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको करिब–करिब तीन महिना हुन थाल्यो। कसरी हेर्नुभएको छ?
हामीले निष्पक्ष ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। ठाडो आरोप लगाउने काम गर्नु हुँदैन। राम्रो कामको प्रशंसा गर्नुपर्छ। केही कामहरू राम्रो लागेका छन्। सम्पत्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नु सकारात्मक कदम हो। त्यसमा म यति पनि भन्छु कि २०६२–६३ पछाडिको मात्रै होइन, २०४६–४७ पछाडिको सम्पत्तिको पनि छानबिन हुनुपर्छ।
सरकारका सकारात्मक कामको स्वागत र सहयोग गर्नुपर्छ। मेरो तहबाट आवश्यक सहयोग गर्न म तयार छु। तर सरकारले केही समय लिएर प्रमाणहरू जुटाई, गहिराइमा अध्ययन गरी तथ्य फेला पारेर मात्रै कारबाही गर्दा राम्रो हुन्छ। नत्र प्रमाण नजुटाई कसैलाई पक्राउ गरेर थुनियो भने समाजले “यसले भ्रष्टाचार गरेको रहेछ, यो त भ्रष्टाचारी रहेछ” भन्ने धारणा बनाउन सक्छ। त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा धब्बा लाग्न सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले “यो त एक्सप्रेस गाडी हो, तुरुन्त अगाडि बढ्छ, कतै रोकिँदैन, कसैलाई हेर्ने फुर्सद पनि छैन, पछाडि पनि फर्किँदैन” भनेर भनिरहनुभएको छ। यदि त्यसै हो भने सात दिनभित्र सबै तथ्य फेला पारेर त्यसपछि कारबाही अगाडि बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित गर्थ्यो।
त्यस्तै, देशको सीमाको विषयमा इन्ची–इन्ची भूमि रक्षा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा जुन ढङ्गले बोल्नुभयो, त्यो उचित थिएन। उहाँले यस्तो ढङ्गले बोल्नु हुँदैनथ्यो।
सुकुम्बासीको विषयमा पनि अलिकति हतार भएको जस्तो लाग्यो। एक महिना अध्ययन गरेर निर्णय गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी पनि छन्, तर धेरैजना हुकुम्बासी पनि रहेको देखिन्छ। त्यसैले छानबिन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्थ्यो।
सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याएको छ। यहाँ संविधानसभा सदस्य भइसक्नुभएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
नीति, कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा हेर्दा, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। अहिले स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्छ। उहाँ अध्ययनशील व्यक्तित्व भए पनि बजेट उस्तै–उस्तै देखिन्छ। यसमा तात्त्विक भिन्नता खासै देखिँदैन। बजेटमा नेपाली समाजको जीवनस्तर तुरुन्त उकास्ने खालका कार्यक्रमहरू देखिँदैनन्।
उहाँहरूले भनेका धेरै कुराहरू बजेटमा समेटिएको देखिएन। विदेशमा रहेका तमाम नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेश फर्काएर तुरुन्तै स्टार्टअप वा व्यवसाय सुरु गराउने, स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रमको पनि कुनै स्पष्ट सम्बोधन देखिँदैन।
उहाँहरूले ठूला–ठूला प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, तर ती कतै पनि सम्बोधन भएको देखिएन। कर्मचारीलाई केही हदसम्म खुसी बनाउने काम भने भएको छ। कर्मचारीको सहयोगबिना सरकारलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। यसबाहेक, मैले बजेटमा कुनै विशेष नयाँपन देखिनँ।
अन्त्यमा?
यो सरकारलाई मेरो सुझाव के छ भने, ‘यो मेरो पार्टीको मान्छे, उ अर्को पार्टीको मान्छे’ भन्ने सोचका आधारमा काम गर्नु हुँदैन। हिजोको रिसइबी साँध्ने, ‘हिजो मलाई थुने, अब म पनि थुन्छु। म सत्तामा छु, सरकारमा छु, सरकारको प्रमुख हुँ’ भन्ने मानसिकताका साथ अघि बढ्नु हुँदैन। यसो गरे देशको भलो हुँदैन।
त्यस्तै, सरकारबाहिर रहेका हामी सबैले पनि सरकारलाई केही समय काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। आवश्यक सहयोग गरौँ। त्यसबाट नै देशको हित हुन्छ।
