एस् ए एन् एन् न्यूज
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधनका क्रममा अध्यादेशमार्फत समावेश गरिएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी व्यापक (ओभर रिच) भएको महसुस भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताएका छन्।
बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले अध्यादेशको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कडा सन्देश दिनु र कानुनी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु भए पनि विगतमा जस्तै उजुरीको दुरुपयोग गरी व्यक्ति वा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि सरकार ‘कोर्स करेक्सन’मा गएको स्पष्ट पारे। ‘हामीले अध्यादेश ल्याउँदा केही हदसम्म ओभर रिच गरेको महसुस गर्यौँ। उद्देश्य कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउने थियो। तर उजुरीलाई हतियार बनाएर कसैलाई सताउने अवस्था दोहोरिन नदिन व्यवस्था सच्याएका हौँ,’ उनले भने।
उनले हाल प्रस्ताव गरिएको संशोधनलाई विशुद्ध प्राविधिक प्रकृतिको भन्दै समितिसँग सहज रूपमा पारित गरिदिन आग्रह गरे। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई भविष्यमा अझ व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने वा आवश्यक परे नयाँ कानुन ल्याउने विषयमा विस्तृत छलफल गर्न सकिने उनले बताए।मन्त्री वाग्लेका अनुसार तत्काल संशोधन ल्याउनुको उद्देश्य सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लिएको सन्देश दिनु थियो। तर प्रारम्भिक व्यवस्थाले उल्टै जटिल अवस्था निम्त्याउन सक्ने देखिएपछि समयमै आवश्यक सुधार गरिएको उनको भनाइ थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक तयारी र सुधारका काम भइरहेको जानकारी दिए। साथै, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि छुट्टै नीतिगत बहस आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र समितिबीच समन्वय गरी ऐनको अन्तिम प्रतिवेदन छिट्टै तयार पारिने र त्यसपछि संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पेस गरिने जानकारी दिए।
